Politics on Yamuna: दिल्ली विधानसभा चुनाव (Delhi Assembly Elections 2025) के बीच ‘यमुना’ के पानी पर सियासत जारी है। दरअसल, आम आदमी पार्टी के संयोजक व पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल (Arvind Kejriwal) ने यमुना के पानी में जहर को लेकर एक बयान दिया था। जिसके बाद दिल्ली की सियासत गरमा गई। अब इस पर चुनाव आयोग (Election Commission) ने सवाल पूछा है। EC ने केजरीवाल से कल 31 जनवरी तक जवाब भी मांगा है।
अरविंद केजरीवाल के ‘यमुना में जहर’ वाले बयान पर सियासी पारा चढ़ा हुआ है। केजरीवाल के बयान के बाद से बीजेपी और कांग्रेस दोनों पार्टियां हमलावर है। बीजेपी ने चुनाव आयोग से शिकायत की थी। जिसके बाद से पूर्व सीएम की मुसीबतें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। अब चुनाव आयोग ने इस मामले पर आप संयोजक केजरीवाल से 5 सवाल पूछे है। इसके साथ ही इलेक्शन कमीशन ने कल शुक्रवार 11 बजे तक जवाब देने के लिए कहा है।
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इन सवालों का देना होगा जवाब
- हरियाणा सरकार ने यमुना नदी में किस प्रकार का जहर मिलाया ?
- इस जहर की मात्रा, प्रकृति और इसे पहचानने की विधि का क्या प्रमाण है, जिससे नरसंहार हो सकता था ?
- जहर कहां पर पाया गया था ?
- दिल्ली जल बोर्ड के किन इंजीनियरों ने इसे कहां और कैसे पहचाना ?
- इंजीनियरों ने जहरीले पानी को दिल्ली में प्रवेश करने से रोकने के लिए कौन सा तरीका अपनाया ?
ये है पूरा मामला
दरअसल, 27 जनवरी को एक चुनावी रैली को संबोधित करते हुए दिल्ली के पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल ने हरियाणा की तरफ से दिल्ली को उपलब्ध कराए जा रहे पानी की खराब गुणवत्ता का मुद्दा उठाया था। उन्होंने कहा था कि लोगों को पानी से वंचित करना, इससे बड़ा पाप कुछ भी नहीं है। बीजेपी अपनी गंदी राजनीति से दिल्ली की जनता को प्यासा छोड़ना चाह रही है। वे हरियाणा से भेजे जा रहे पानी में जहर मिला रहे हैं। यह प्रदूषित पानी इतना जहरीला है कि इसे दिल्ली में मौजूद वाटर ट्रीटमेंट प्लांट की मदद से उपचारित नहीं किया जा सकता है। भाजपा दिल्लीवासियों की सामूहिक हत्या करना चाहती है, लेकिन हम ऐसा नहीं होने देंगे।
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भाजपा-कांग्रेस ने उठाए सवाल, EC का नोटिस, केजरीवाल ने दिया जवाब
भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस दोनों पार्टियों ने अरविंद केजरीवाल की टिप्पणी पर प्रतिक्रिया दी थी। दोनों ने केजरीवाल की सत्यता पर सवाल उठाया था। वहीं चुनाव आयोग ने आप संयोजक केजरीवाल को नोटिस जारी किया था। EC ने बयानों के समर्थन में तथ्यात्मक सबूत उपलब्द करने को कहा था। आपको बता दें कि केजरीवाल को पहले 29 जनवरी तक की डेडलाइन दी गई थी।
केजरीवाल ने जवाब दाखिल किया था और अपने दावों के समर्थन में दिल्ली जल बोर्ड के सीईओ के पत्र का हवाला दिया था। उन्होंने कहा था कि यह टिप्पणी एक नागरिक मुद्दे को उजागर करने के लिए की गई थीं। साथ ही केजरीवाल ने अपने जवाब में चुनाव आयोग से हस्तक्षेप की मांग की है। उन्होनें कहा कि इलेक्शन कमीशन से निवेदन है कि वह हरियाणा को उचित निर्देश दें ताकि दिल्ली के लोगों को सही मात्रा में साफ पानी उपलब्ध कराया जा सके।
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