परंपराओं और आधुनिकता का सेतु: भारत में मदरसा शिक्षा को मुख्यधारा की शिक्षा के साथ एकीकृत करने के सरकारी प्रयास
धनेश विद्यार्थी, रेवाड़ी। भारत की शिक्षा प्रणाली इतिहास, संस्कृति और आस्था से आकारित एक विविधतापूर्ण परिदृश्य है। इसकी अनेक धाराओं में, मदरसा शिक्षा प्रणाली का विशेष महत्व है,
विशेषकर मुस्लिम समुदाय के कुछ वर्गों के लिए। परंपरागत रूप से कुरान, हदीस और इस्लामी न्यायशास्त्र जैसे धार्मिक अध्ययन पर केंद्रित मदरसों ने सांस्कृतिक और आध्यात्मिक पहचान को संरक्षित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। हालांकि, विज्ञान, प्रौद्योगिकी और वैश्विक प्रतिस्पर्धा से प्रेरित तेजी से बदलती दुनिया में, आधुनिक शिक्षा को पारंपरिक शिक्षा के साथ एकीकृत करने की आवश्यकता तेजी से महत्वपूर्ण होती जा रही है।
इस कमी को पहचानते हुए, भारत सरकार और विभिन्न राज्य सरकारों ने मदरसा शिक्षा को आधुनिक बनाने के लिए वर्षों से कई योजनाएं शुरू की हैं। इन पहलों का उद्देश्य धार्मिक शिक्षाओं को प्रतिस्थापित करना नहीं है, बल्कि विज्ञान, गणित, भाषाएं और कंप्यूटर शिक्षा जैसे विषयों के साथ उनका पूरक बनना है, जिससे उच्च शिक्षा और रोजगार के अवसर खुल सकें।
प्रारंभिक सुनियोजित प्रयासों में से एक 1993 में शुरू किया गया मदरसा आधुनिकीकरण कार्यक्रम था। इसका प्राथमिक लक्ष्य मदरसों के पाठ्यक्रम में गणित और विज्ञान जैसे आधुनिक विषयों को शामिल करना था। इन विषयों को पढ़ाने के लिए शिक्षकों की नियुक्ति की गई और उनके योगदान के लिए मानदेय प्रदान किया गया। इस पहल ने नीतिगत सोच में एक महत्वपूर्ण बदलाव को चिह्नित किया, जिसमें यह स्वीकार किया गया कि व्यापक सामाजिक-आर्थिक परिदृश्य में छात्रों की प्रतिस्पर्धा के लिए केवल धार्मिक शिक्षा ही पर्याप्त नहीं हो सकती है।
मानव संसाधन विकास मंत्रालय के अंतर्गत 2009-10 के दौरान मदरसों में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने की योजना (एसपीक्यूईएम) के शुभारंभ के साथ एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल हुई। यह योजना भारत में मदरसों के आधुनिकीकरण के सबसे महत्वपूर्ण स्तंभों में से एक बन गई। आधुनिक विषयों को शुरू करने के लिए सहमत मदरसों को वित्तीय सहायता प्रदान की गई,
साथ ही इन विषयों के लिए योग्य शिक्षकों की नियुक्ति के लिए भी सहायता दी गई। शिक्षण-अधिगम सामग्री, विज्ञान किट और कंप्यूटर प्रयोगशालाओं के लिए भी धनराशि उपलब्ध कराई गई।
इसका मूल विचार सरल लेकिन प्रभावशाली था, जिसके तहत छात्रों को धार्मिक शिक्षा प्राप्त करने के साथ-साथ औपचारिक स्कूली शिक्षा (कक्षा I-12) के समकक्ष शैक्षणिक दक्षता हासिल करने का अवसर मिलता था। कई परिवारों के लिए इसका अर्थ यह था कि उनके बच्चों को अब आस्था और भविष्य के बीच चुनाव नहीं करना पड़ता था।
SPQEM के समानांतर अल्पसंख्यक संस्थानों में अवसंरचना विकास (IDMI) योजना चलाई गई, जिसे लगभग 2008-09 में शुरू किया गया था। SPQEM का ध्यान पाठ्यक्रम और शिक्षण पर केंद्रित था, जबकि IDMI ने संस्थानों की भौतिक स्थितियों पर ध्यान दिया। कक्षाओं के निर्माण के लिए धनराशि आवंटित की गई थी।
प्रयोगशालाओं और पुस्तकालयों का विकास किया गया। पेयजल, स्वच्छता और बिजली जैसी सुविधाओं में सुधार हुआ। आधुनिक बुनियादी ढांचे ने बेहतर शिक्षण वातावरण बनाने में मदद की।
एसपीक्यूईएम और आईडीएमआई मिलकर अल्पसंख्यकों/मदरसों को शिक्षा प्रदान करने की योजना (एसपीईएमएम) नामक एक व्यापक योजना का हिस्सा बने, जिसका उद्देश्य अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थानों का समग्र विकास करना था।
केंद्र सरकार की योजनाओं ने आधार तैयार किया, वहीं राज्य सरकारों ने कार्यान्वयन और नवाचार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। 2015 में, उत्तराखंड सरकार ने अपनी मदरसा आधुनिकीकरण योजना शुरू की, जिसका मुख्य ध्यान बुनियादी ढांचे और सुविधाओं पर था। इस योजना के तहत फर्नीचर, कंप्यूटर और पुस्तकालयों की व्यवस्था, कक्षाओं और स्वच्छता सुविधाओं का निर्माण, और स्वच्छ पेयजल और बिजली की बेहतर उपलब्धता जैसे प्रमुख लाभों पर काम किया गया। इस योजना ने यह माना कि उचित बुनियादी ढांचे के बिना, बेहतरीन पाठ्यक्रम सुधार भी सफल नहीं हो सकते।
महाराष्ट्र सरकार ने अक्टूबर 2013 में डॉ. जाकिर हुसैन मदरसा आधुनिकीकरण योजना लागू की, जिसके तहत मदरसों को धार्मिक अध्ययन के साथ-साथ विज्ञान, गणित, अंग्रेजी और क्षेत्रीय भाषाओं जैसे विषय पढ़ाने के लिए प्रोत्साहित किया गया। इस पहल में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुनिश्चित करने के लिए छात्रवृत्तियां और निगरानी तंत्र भी शामिल थे।
भारत में सबसे बड़े मदरसा नेटवर्क वाले राज्यों में से एक उत्तर प्रदेश ने मदरसा शिक्षा को मुख्यधारा के शिक्षा बोर्डों के साथ जोड़ने के लिए कदम उठाए हैं। हाल के वर्षों में, मानकीकृत पाठ्यक्रम लागू करने और छात्रों के रोजगार संबंधी परिणामों में सुधार लाने के प्रयास किए गए हैं। इसके अलावा, आधुनिकीकरण योजनाओं के तहत नियुक्त शिक्षकों को आधुनिक विषयों को पढ़ाने के लिए मानदेय दिया गया, जो एकीकरण के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाता है।
उत्तराखंड अल्पसंख्यक शिक्षा विधेयक (2025) एक महत्वपूर्ण हालिया घटनाक्रम है,
जिसका उद्देश्य मदरसों को राज्य की औपचारिक शिक्षा प्रणाली में सीधे एकीकृत करना है। इस सुधार के तहत, मदरसों को राज्य शिक्षा बोर्ड से संबद्ध किया जाएगा, पाठ्यक्रम को राष्ट्रीय शिक्षा नीति (2020) के अनुरूप बनाया जाएगा और छात्रों को मानकीकृत शिक्षा के साथ-साथ व्यापक अवसर भी प्राप्त होंगे। यह समानांतर प्रणालियों से हटकर एक अधिक एकीकृत शैक्षिक ढांचे की ओर एक महत्वपूर्ण बदलाव है।
नीतियां और योजनाएं महत्वपूर्ण हैं, लेकिन उनकी असली सफलता इस बात में निहित है कि वे लोगों के जीवन को कैसे प्रभावित करती हैं। मदरसों में पढ़ने वाले कई छात्रों के लिए ये पहलें जीवन परिवर्तनकारी साबित हुई हैं। जो बच्चा पहले केवल धार्मिक ग्रंथ पढ़ता था, वह अब कंप्यूटर कौशल सीख सकता है,