Morning News Brief (दिल्ली मॉर्निंग न्यूज ब्रीफ): कल (23 जून 2026) की खबरों में 13 साल बाद दिल्ली में बिजली कंपनियों के CAG ऑडिट का रास्ता साफ, 23 नई सेवाएं टाइम बाउंड डिलीवरी कानून के दायरे में शामिल, दिल्ली में PUC नियमों में बड़े बदलाव की तैयारी, दिल्ली मेट्रो के 12 स्टेशनों पर शुरू हुआ सेल्फ सर्विस टिकटिंग कियोस्क प्रमुख रहा।
13 साल बाद दिल्ली में बिजली कंपनियों के CAG ऑडिट का रास्ता साफ
दिल्ली में बिजली वितरण कंपनियों के ऑडिट को लेकर करीब 13 साल से चली आ रही कवायद अब आगे बढ़ती नजर आ रही है। अरविंद केजरीवाल (Arvind Kejriwal) ने अपनी पहली सरकार बनाने से पहले बिजली कंपनियों के खातों की CAG से जांच कराने का मुद्दा प्रमुखता से उठाया था, लेकिन अपने कार्यकाल में वह इसे लागू नहीं करा पाए। अब रेखा गुप्ता (Rekha Gupta) सरकार के दौरान इस दिशा में रास्ता साफ हो गया है। दिल्ली हाई कोर्ट (Delhi High Court) ने BSES राजधानी पावर लिमिटेड और BSES यमुना पावर लिमिटेड का CAG ऑडिट कराने के दिल्ली सरकार के प्रस्ताव में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया। हाई कोर्ट के इस फैसले के बाद दिल्ली सरकार के उस प्रस्ताव को आगे बढ़ाने का रास्ता खुल गया है, जिसके तहत दोनों बिजली वितरण कंपनियों के वित्तीय मामलों और कामकाज की जांच CAG के माध्यम से कराई जानी है।
23 नई सेवाएं टाइम बाउंड डिलीवरी कानून के दायरे में शामिल
दिल्ली सरकार ने नागरिक सेवाओं को और बेहतर बनाने के लिए बड़ा कदम उठाया है। सरकार ने दिल्ली राइट ऑफ सिटिजन टू टाइम बाउंड डिलीवरी ऑफ सर्विसेज एक्ट, 2011 के तहत 23 नई सेवाओं को शामिल किया है। अब इन सेवाओं से जुड़े कामों का निपटारा तय समय सीमा के भीतर करना अनिवार्य होगा। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता (Rekha Gupta) ने कहा कि इस फैसले का सीधा लाभ आम नागरिकों के साथ-साथ उद्योग, व्यापार, होटल, पर्यटन, निर्माण और सेवा क्षेत्र से जुड़े लोगों को मिलेगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि समयबद्ध सेवा वितरण व्यवस्था से प्रशासन में पारदर्शिता आएगी और दिल्ली के नागरिकों को अधिक प्रभावी व सुविधाजनक सरकारी सेवाएं मिल सकेंगी।
दिल्ली में PUC नियमों में बड़े बदलाव की तैयारी
राजधानी दिल्ली में वाहनों के प्रदूषण नियंत्रण को लेकर नियमों में बड़ा बदलाव किए जाने पर विचार चल रहा है। रेखा गुप्ता (Rekha Gupta) सरकार इस नई व्यवस्था को लागू करने की दिशा में काम कर रही है, जिसके तहत अब PUC जांच की अवधि वाहन की उम्र के आधार पर तय की जाएगी। प्रस्तावित व्यवस्था के अनुसार, यदि इसे लागू किया जाता है तो कुछ श्रेणी के निजी वाहनों को हर साल के बजाय 3 साल में एक बार PUC रिन्यू कराने की सुविधा मिल सकती है। वहीं, 6 से 10 साल पुराने वाहनों के लिए यह जांच हर साल कराना अनिवार्य होगा। इसके अलावा 10 साल से अधिक पुराने वाहनों के लिए नियम और सख्त होंगे, जिनके तहत हर 6 महीने में PUC जांच करानी होगी। सरकार का मानना है कि इस बदलाव से पुराने वाहनों से होने वाले प्रदूषण पर बेहतर नियंत्रण किया जा सकेगा और निगरानी प्रणाली को अधिक प्रभावी बनाया जा सकेगा।
दिल्ली मेट्रो के 12 स्टेशनों पर शुरू हुआ सेल्फ सर्विस टिकटिंग कियोस्क
यात्रियों की सुविधा बढ़ाने के लिए DMRC ने नई पहल शुरू की है। इसके तहत राजधानी के 12 मेट्रो स्टेशनों पर पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर सेल्फ सर्विस मोबाइल टिकटिंग कियोस्क लगाए गए हैं। इन कियोस्क की मदद से यात्री अब खुद ही कागज रहित डिजिटल क्यूआर कोड टिकट प्राप्त कर सकेंगे। टिकट सीधे यात्रियों के WhatsApp नंबर पर भेजा जाएगा, जिससे उन्हें काउंटर से पेपर टिकट लेने की जरूरत नहीं होगी। DMRC के मुताबिक, इस सुविधा से टिकट खरीदने की प्रक्रिया और आसान होगी और यात्रियों का समय भी बचेगा। साथ ही पेपर टिकट के इस्तेमाल में कमी आने से यह पहल पर्यावरण के लिहाज से भी फायदेमंद साबित होगी।
कल की कुछ महत्वपूर्ण खबरेंः-
दिल्ली में पेड़ों से जुड़े अपराधों पर कसेगा शिकंजा: राजधानी दिल्ली में पेड़ों से जुड़े अपराध करने वालों के लिए अब बच निकलना आसान नहीं होगा। लंबे समय तक चलने वाली जांच और कमजोर प्रक्रिया का फायदा उठाकर आरोपी अक्सर कार्रवाई से बच जाते थे, लेकिन अब दिल्ली सरकार ने इस पर रोक लगाने की तैयारी कर ली है। इसके लिए दिल्ली सरकार ने पेड़ों से जुड़े अपराधों की जांच के लिए नई SOP जारी की है। नई प्रक्रिया के तहत पेड़ों को नुकसान पहुंचाने से जुड़े मामलों की जांच को समय सीमा में पूरा करना होगा। SOP के अनुसार, पेड़ों से जुड़े अपराध की जांच शिकायत मिलने के दो महीने के भीतर पूरी करनी होगी। इससे मामलों के निपटारे में तेजी आएगी और दोषियों के खिलाफ समय पर कार्रवाई सुनिश्चित की जा सकेगी। (पढ़े पूरी खबर)
मानसून से पहले दिल्ली सरकार का बड़ा एक्शन: मानसून के आगमन से पहले दिल्ली सरकार ने राजधानी की सड़कों को बेहतर बनाने के लिए बड़ा अभियान शुरू कर दिया है। बारिश के दौरान जलभराव और सड़क खराब होने से होने वाली परेशानियों को कम करने के लिए लोक निर्माण विभाग (PWD) की टीमें लगातार काम कर रही हैं। रविवार को भी दिल्ली की प्रमुख सड़कों पर मरम्मत कार्य जारी रहा। PWD की कई टीमें अलग-अलग इलाकों में पहुंचीं और सड़कों की स्थिति सुधारने में जुटी रहीं। सरकार का लक्ष्य मानसून के दौरान लोगों को सुरक्षित और बाधारहित यात्रा उपलब्ध कराना है। इसके तहत सड़कों पर बने गड्ढों को भरने, क्षतिग्रस्त हिस्सों की मरम्मत और यातायात व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए काम किया जा रहा है। (पढ़े पूरी खबर)
रेखा गुप्ता सरकार का बड़ा फैसला, निवासियों को मिलेगा पुनर्वास लाभ: दिल्ली की झुग्गी बस्तियों में रहने वाले लोगों के लिए राहत भरी खबर सामने आई है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता (Rekha Gupta) ने झुग्गी बस्तियों के पुनर्वास को लेकर बड़ा निर्णय लिया है, जिसके तहत 1 जनवरी 2025 तक अस्तित्व में आई सभी झुग्गी बस्तियों के निवासियों को पुनर्वास का लाभ दिया जाएगा। यह फैसला DUSIB की 36वीं बोर्ड बैठक में लिया गया, जिसकी अध्यक्षता मुख्यमंत्री ने की। इस निर्णय को राजधानी में झुग्गी पुनर्वास नीति के तहत एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। सरकार के इस फैसले से यमुना किनारे बसी 91 कॉलोनियों में रहने वाले हजारों लोगों को बड़ी राहत मिलने की उम्मीद है, जहां लंबे समय से बुलडोजर कार्रवाई की आशंका बनी हुई थी। (पढ़े पूरी खबर)
वाल्मीकि बस्ती की झुग्गियों में लगी भीषण आग: राजधानी दिल्ली में सोमवार देर रात झुग्गियों में भीषण आग लगने से हड़कंप मच गया। यह घटना तकिया काले खान इलाके की वाल्मीकि बस्ती में हुई, जो मौलाना आजाद मेडिकल कॉलेज के पीछे स्थित है। अधिकारियों के मुताबिक, आग की सूचना मिलते ही दमकल विभाग की गाड़ियां मौके पर पहुंचीं। आग की भयावहता को देखते हुए कुल 24 दमकल वाहनों को राहत और बचाव कार्य में लगाया गया। घंटों की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया जा सका। इस अग्निकांड में करीब 30 झुग्गियां पूरी तरह जलकर राख हो गईं। हालांकि राहत की बात यह रही कि हादसे में किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है। (पढ़े पूरी खबर)
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