दिल्ली में रेन वॉटर हार्वेस्टिंग के बिना नहीं मिलेगी बोरवेल NOC, CM रेखा गुप्ता के सख्त निर्देश
दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने गर्मियों के दौरान राजधानी में पानी की संभावित कमी से निपटने के लिए दिल्ली जल बोर्ड के साथ एक उच्चस्तरीय बैठक की। इस बैठक में जलापूर्ति व्यवस्था को मजबूत करने और हर क्षेत्र तक निर्बाध पेयजल पहुंच सुनिश्चित करने के लिए कई अहम फैसलों पर चर्चा हुई। बैठक के दौरान 1314 एमजीडी (मिलियन गैलन प्रतिदिन) अतिरिक्त पानी की व्यवस्था करने, नए ट्यूबवेल लगाने और करीब 1300 पानी के टैंकर तैनात करने की योजना पर विस्तार से विचार किया गया। सरकार का उद्देश्य गर्मी के चरम समय में किसी भी इलाके में पानी की कमी न होने देना है।
मुख्यमंत्री ने द्वारका क्षेत्र में तैयार नए जल शोधन संयंत्र (प्लांट) को जल्द से जल्द शुरू करने के निर्देश दिए। इसके साथ ही टैंकरों की निगरानी के लिए जीपीएस ट्रैकिंग सिस्टम और मोबाइल ऐप विकसित करने पर भी जोर दिया गया, ताकि जल वितरण में पारदर्शिता और समयबद्धता सुनिश्चित की जा सके। जल संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए बैठक में ‘रेन वॉटर हार्वेस्टिंग’ को अनिवार्य करने और ‘कैच द रेन’ अभियान को और व्यापक स्तर पर चलाने पर भी सहमति बनी। इसका उद्देश्य बारिश के पानी का अधिकतम संचयन कर भूजल स्तर को सुधारना है।
मुख्यमंत्री ने बताया कि वर्ष 2025-26 में दिल्ली जल बोर्ड ने पानी की सप्लाई क्षमता में उल्लेखनीय बढ़ोतरी की है। भूजल स्रोतों के बेहतर उपयोग के जरिए लगभग 1314 एमजीडी (मिलियन गैलन प्रतिदिन) अतिरिक्त जल उपलब्ध कराया गया है, जिससे शहर की बढ़ती मांग को पूरा करने में मदद मिल रही है। उन्होंने यह भी जानकारी दी कि इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए दिल्ली के विभिन्न हिस्सों, विशेषकर दक्षिणी दिल्ली में करीब 430 छोटे ट्यूबवेल लगाए गए हैं। इन ट्यूबवेल्स के जरिए स्थानीय स्तर पर पानी की उपलब्धता बढ़ाने और गर्मियों में होने वाली कमी को कम करने की कोशिश की जा रही है।
विस्तृत योजना तैयार करने के निर्देश
बैठक में बताया गया कि पल्ला इलाके में लगभग 60 उच्च क्षमता वाले ट्यूबवेल चालू किए गए हैं, जिससे उत्तरी दिल्ली के कई हिस्सों में पानी की उपलब्धता बेहतर हुई है। इसका सीधा लाभ नरेला और बादली जैसे क्षेत्रों को मिल रहा है, जहां गर्मियों में अक्सर जल संकट की समस्या सामने आती है। मुख्यमंत्री ने दिल्ली जल बोर्ड के अधिकारियों को निर्देश दिए कि जल आपूर्ति बढ़ाने के प्रयासों में और तेजी लाई जाए। उन्होंने विशेष रूप से द्वारका में स्थित दूसरे 50 एमजीडी जल शोधन संयंत्र को जल्द से जल्द शुरू करने पर जोर दिया, ताकि पश्चिमी दिल्ली की मांग को बेहतर तरीके से पूरा किया जा सके। इसके साथ ही, मुख्यमंत्री ने दक्षिण और दक्षिण-पश्चिम दिल्ली के जल संकटग्रस्त क्षेत्रों में नए जल शोधन संयंत्र (वॉटर ट्रीटमेंट प्लांट) स्थापित करने के लिए एक विस्तृत और समयबद्ध योजना तैयार करने के निर्देश भी दिए।
टैंकरों की GPS ट्रैकिंग पर जोर
उन्होंने स्पष्ट कहा कि सभी जल शोधन संयंत्रों (वॉटर ट्रीटमेंट प्लांट्स) का संचालन पूरी क्षमता के साथ किया जाए, ताकि गर्मियों में किसी भी क्षेत्र में पानी की कमी न हो। इसके साथ ही जल गुणवत्ता की निगरानी को सर्वोच्च प्राथमिकता देने पर जोर दिया गया है। सरकार का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि हर नागरिक को स्वच्छ और सुरक्षित पेयजल उपलब्ध हो। पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ाने के लिए एक नया डिजिटल सिस्टम विकसित करने की योजना भी सामने आई है। इसके तहत एक ड्राइवर ऐप बनाया जाएगा, जिसमें पानी के टैंकरों की जीपीएस ट्रैकिंग के साथ-साथ पानी की आपूर्ति का पूरा रिकॉर्ड और प्रमाण दर्ज किया जाएगा। इससे वितरण प्रणाली में पारदर्शिता और निगरानी दोनों मजबूत होंगी। जल संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए मुख्यमंत्री ने स्कूलों और अन्य शैक्षणिक संस्थानों में ‘रेन वॉटर हार्वेस्टिंग’ को अनिवार्य रूप से प्रोत्साहित करने के निर्देश भी दिए। इससे वर्षा जल का अधिकतम उपयोग सुनिश्चित होगा और भूजल स्तर को सुधारने में मदद मिलेगी।
बोरवेल के लिए रेन वॉटर हार्वेस्टिंग अनिवार्य
सीएम ने सरकारी ही नहीं, बल्कि निजी संपत्तियों में भी ‘रेन वॉटर हार्वेस्टिंग’ सिस्टम को अनिवार्य रूप से लागू किया जाए, ताकि वर्षा जल का अधिकतम संचयन किया जा सके और भूजल स्तर में सुधार हो। इस दिशा में दिल्ली जल बोर्ड को जिम्मेदारी दी गई है कि वह सरकारी भवनों में लगे सभी ‘रेन वॉटर हार्वेस्टिंग’ सिस्टमों का हर साल नियमित निरीक्षण करे। इससे यह सुनिश्चित किया जाएगा कि सभी सिस्टम सही तरीके से काम कर रहे हैं और उनका प्रभावी उपयोग हो रहा है। मुख्यमंत्री ने बोरवेल की अनुमति प्रक्रिया (NOC) को लेकर भी नई नीति तैयार करने के निर्देश दिए हैं। प्रस्तावित नीति के तहत अब किसी भी नए बोरवेल के लिए अनुमति देने से पहले ‘रेन वॉटर हार्वेस्टिंग’ सिस्टम का होना अनिवार्य होगा।
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