भिलाईनगर। अब बीएसपी के नगर सेवाएं विभाग ने बीएसपी के रिटायर्ड कार्मिकों को लाइसेंस पर दिए गए आवासों का लाइसेंस रिनीवल करना बंद कर दिया है। साथ ही लाइसेंस पर नया आवंटन भी नहीं किया जाएगा। ऐसे में अब आशंका जताई जा रही है कि लाइसेंसधारी 8000 रिटायर्ड कार्मिकों से भी आवास खाली कराया जा सकता है।
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ऐसा लग रहा है कि बीएसपी के रिटेंशनधारी रिटायर्ड कार्मिकों के बाद अब बारी लाइसेंसधारी रिटायर्ड कार्मिकों की है। नगर सेवाएं विभाग ने लाइसेंसधारियों के आवास का रिनीवल करना बंद कर दिया है जो कि हर 11 माह के बाद कराना होता है। इसके पीछे कारण यह बताया जा रहा है कि अब मैनेजमेंट लाइसेंस पर दिए आवासों को भी खाली कराना चाहता है। लाइसेंसधारियों से कहा जा रहा है ऊपर से दबाव है। हालांकि अब तक मौखिक आदेश पर ही हो रहा है।

नईदिल्ली के निर्देश पर आवंटन पर रोक : ऐसी चर्चा है कि बीएसपी आवासों को रिटायर्ड कार्मिकों व थर्ड पार्टी को अब किसी भी तरह के आवासों के आवंटन पर नईदिल्ली से निर्देश के बाद रोक लगाई गई है। यानी नए आवेदनों पर फिलहाल कोई विचार नहीं किया जाएगा।
वर्ष 2009 में शुरु हुआ था लाइसेंस सिस्टम बीएसपी के नगर सेवाएं विभाग ने वर्ष 2009 में लाइसेंस पर आवास देना शुरू किया था। शुरू में 11 माह का किराया एडवांस के तौर पर जमा कराया जा रहा था। इसके बाद 5 लाख रु. सेक्युरिटी डिपाजिट के नाम पर जमा कराया जाने लगा। बीएसपी के रिटायर्ड कार्मिकों के अलावा करीब 3200 थर्ड पार्टी को भी लाइसेंस पर आवास दिया गया है।
रुआंबांधा सेक्टर व सी 3 टाइप का आवंटन भी रुका
रुआंबांधा सेक्टर में रिटायर्ड कार्मिकों के लिए एनक्यू 1 एवं एनक्यू 2 श्रेणी के *600 वर्गफुट तक के आवासों व सेक्टर 10 में रिटायर्ड अफसरों के लिए 900 वर्गफुट तक के सी-3 टाइप के आवासों को लाइसेंस पर देने के लिए प्रक्रिया शुरु की थी। इसके लिए आए आवेदनों को भी मैनेजमेंट ने पेंडिंग कर दिया है। यानी अब किसी भी रिटायर्ड कार्मिक को लाइसेंस पर आवास आवंटन पर रोक लगा दिया गया है।
दवा व्यापार आज बंद, वैकल्पिक व्यवस्थाएं व हेल्पलाइन नम्बर जारी
दुर्ग। राष्ट्रीय संगठन ऑल इंडिया ऑर्गनाईजेशन ऑफ केमिस्ट एण्ड ड्रगिस्ट एसोसिएशन द्वारा अपनी मांगों को 20 मई को एक दिवसीय राष्ट्रव्यापी दवा व्यापार बंद का आह्वान किया है।
इस स्थिति से निपटने के लिए कलेक्टर अभिजीत सिंह के निर्देशानुसार खाद्य एवं औषधि प्रशासन विभाग द्वारा आम जनता की सुविधा के लिए वैकल्पिक व्यवस्थाएं व हेल्पलाइन नंबर जारी किए गए हैं। जिसमें कोई आपातकालीन स्थिति निर्मित होने पर तुरंत पास के नजदीकी अस्पताल में एवं जिला चिकित्सालय / सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में संपर्क किया जा सकता है।
जिला चिकित्सालय एवं समस्त सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में एवं निजी स्तर पर संचालित प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केंद्रों एवं श्री धनवंतरी जेनरिक मेडिकल स्टोर्स को 20 मई को निश्चित रूप से संचालित रखने के निर्देश जारी किए गए हैं ताकि आम जनों को दवाईयां मिलने में असुविधा न हो।
कोई भी परेशानी अथवा आपातकालीन स्थिति निर्मित होने पर जिला दुर्ग केमिस्ट एण्ड ड्रगिस्ट के अध्यक्ष वकार हसन कामदार के मोबाईल नंबर 9826421919 एवं सचिव दीपक बंसल के मोबाईल नंबर 9827476558 पर संपर्क किया जा सकता है। साथ ही खाद्य एवं औषधि प्रशासन की ओर से दुर्ग शहर हेतु औषधि निरीक्षक गायत्री पटेल मो. नंबर 7974403711, भिलाई शहर हेतु औषधि निरीक्षक विशनु प्रसाद साहू मोबाईल नंबर 8770660537 एवं धमधा एवं पाटन तहसील हेतु औषधि निरीक्षक जागेश्वरी साहू मो. नंबर 9827398567 से संपर्क किया जा सकता है।
बीएसपी कार्मिकों के लिए भी आ गई वीआर स्कीम
भिलाईनगर। बीएसपी मैनेजमेंट ने भी मंगलवार को वीआर स्कीम 2026 का सर्कुलर जारी कर दिया है। यहां भी 18 मई की तारीख से सर्कुलर जारी हुआ है। बीएसपी कार्मिक 20 मई से 20 जुलाई यानी दो माह तक वीआर स्कीम के लिए आवेदन कर सकेंगे। जिनकी सेवा को कम्पनी में 15 वर्ष पूरे हो चुके हैं और जिनकी आयु 50 वर्ष हो गई वे आवेदन करने के पात्र होंगे।
जारी सर्कुलर में कहा गया है कि एसएआईएल ने मानव संसाधनों के प्रभावी उपयोग, कर्मचारियों की उत्पादकता बढ़ाने और कार्मिकों के जीवन स्तर में सुधार लाने के उद्देश्य से स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना 2026 को लागू करने का निर्णय लिया है।
सर्कुलर में कहा गया है कि यह योजना 20 मई से 20 जुलाई तक खुली रह सकती है, जब तक कि इसे पहले बंद न कर दिया जाए। योजना का संचालन केंद्रीकृत ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से किया जाएगा और सभी आवेदन कर्मचारियों द्वारा केवल ऑनलाइन पोर्टल में ही जमा किए जाने आवश्यक हैं और कोई हार्ड कॉपी स्वीकार / स्वीकृत नहीं की जाएगी।
आवेदनपत्र ऑनलाइन पोर्टल में उपलब्ध
योजना के लिए आवेदन करने हेतु ऑनलाइन पोर्टल पर उपलब्ध है और पात्र कार्यकारी एवं गैर-कार्यकारी आधार-आधारित प्रमाणीकरण के माध्यम से पोर्टल का उपयोग कर सकेंगे। आवेदक द्वारा लॉगिन करते समय, उनके आधार विवरण का सत्यापन डिजिलॉकर और एमपीआईएन के माध्यम से किया जाएगा। आधार डेटाबेस में पंजीकृत मोबाइल नंबर का उपयोग ओटीपी सत्यापन के लिए किया जाएगा।
पोर्टल के माध्यम से प्राप्त आवेदनों पर पहले आओ पहले पाओ के आधार पर विचार और प्रक्रिया की जाएगी। पोर्टल पर वीआर आवेदन जमा करते समय, कर्मचारी के पास प्रस्तावित रिलीज तिथि के रूप में 30 जून या 31 जुलाई चुनने का विकल्प होगा और तदनुसार पोर्टल पर प्राप्त आवेदनों को कर्मचारी द्वारा पोर्टल पर चुनी गई तिथि पर रिलीज के लिए संसाधित किया जाएगा। आवेदक को विभिन्न चरणों में अपने आवेदन की स्थिति देखने पहुँचने की सुविधा प्राप्त होगी।
मानव संसाधन विभाग के अधिकारियों को जिम्मेदारी
संबंधित मानव संसाधन अधिकारी अपने-अपने विभागों के लिए आवश्यक समन्वय और योजना के अंतर्गत प्रश्नों एवं आवेदनों को सुगम बनाने हेतु नोडल अधिकारी होंगे। सर्कुलर में कहा गया है कि यह योजना किसी भी कर्मचारी को स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति के लिए सेल द्वारा उसके अनुरोध को स्वीकार किए जाने का कोई अधिकार प्रदान नहीं करती है।
घुमका नपं चुनाव: नाम वापसी के बाद होगी राजनीतिक तस्वीर साफ
राजनांदगांव। ग्राम पंचायत से नगर पंचायत बनाई गई घुमका में पहली बार शहरी सरकार के लिए चुनाव होने जा रहा है। 21 मई को नाम वापसी के पश्चात ही यह तस्वीर साफ हो सकेगी कि कितने प्रत्याशी चुनाव मैदान में है। हालांकि अभी यहां पर अध्यक्ष के लिए त्रिकोणीय मुकाबला होने के आसार नजर आ रहे हैं।
मिली जानकारी के अनुसार, घुमका नगर पंचायत के लिए भाजपा ने किरण कांग्रेस ने फुलबती वर्मा और आप पार्टी ने अनिशा जोशी को अपना प्रत्याशी बनाया है। घुमका नगर पंचायत सामान्य महिला के लिए आरक्षित की गई है। यहां पर कुल 15 वार्ड हैं। अध्यक्ष के लिए निर्दलीय प्रत्याशियों ने भी नामांकन दाखिल किया है। अभी अलग- अलग वार्डों के लिए 63 पार्षद पद के प्रत्याशियों ने पर्चे भरे हैं। चुनाव चिन्ह वितरण के पश्चात ही स्थिति स्पष्ट होगी कि किस वार्ड से कितने प्रत्याशी चुनाव मैदान में है।
इस चुनाव में जीत दर्ज करने दोनों पार्टियां जुटी हुई है। नपा अध्यक्ष के लिए 3 प्रत्याशी और वार्डों के लिए 63 प्रत्याशियों ने जमा किया नामांकन नपा अध्यक्ष के लिए घुमका में कांग्रेस और भाजपा के साथ-साथ आप पार्टी ने अपना प्रत्याशी घोषित किया है। कुल तीन प्रत्याशियों ने नामांकन दाखिल किया है।
इसी प्रकार से वार्ड क्रमांक एक में तीन, वार्ड क्रमांक 2 में 5, वार्ड क्रमांक 3 में 6, वार्ड क्रमांक 4 में दो, वार्ड क्रमांक 5 से 6 वार्ड क्रमांक 6 से 5, वार्ड क्रमांक 7 में 4, वार्ड क्रमांक 8 में 4 वार्ड क्रमांक 9 में 3 वार्ड क्रमांक 10 में 5, वार्ड क्रमण 11 में 4, वार्ड क्रमांक 12 में तीन वार्ड क्रमांक 13 में 4, वार्ड क्रमांक 14 में 6 तथा वार्ड क्रमांक 15 में 3 प्रत्याशियों नामांकन दाखिल कर चुके हैं। इस प्रकार से कुल 63 प्रत्याशियों का नामांकन दाखिल होना बताया जा रहा है। वास्तविक तस्वीर 21 मई के बाद ही स्पष्ट होगी। 1 जून को मतदान होगा और 4 जून को मतगणना कराई जाएगी।
हटाए गए राजनांदगांव कोतवाली टीआई
राजनांदगांव। शहर में कोतवाली थाना अंतर्गत लचर हो रही कानून व्यवस्था के चलते आखिरकार कोतवाली टीआई मिलन सिंह को हटा दिया गया है। अब उनके स्थान पर उपेन्द्र शाह नये टीआई बनाए गए है । मिली जानकारी के अनुसार राजनांदगांव कोतवाली थाना क्षेत्र के अंतर्गत लगातार कानून व्यवस्था बिगड़ती जा रही थी। हाल ही में लव जिहाद के एक मामले में शहर के भीतर लायन आर्डर की स्थिति निर्मित की।
नाराज हिन्दू संगठनों ने बीती रात महावीर चौक में तकरीबन 3 घंटे तक चक्काजाम किया। दोपहर को कोतवाली के सामने ही मारपीट हुई। गौरीनगर क्षेत्र में एक हत्या के अलावा शहर में चोरी, उठाईगिरी की घटनाओं को रोक पाने में पुलिस नाकाम साबित हो रही थी। कई दिनों से कोतवाली टीआई को हटाए जाने की चर्चा चल रही थी। एसपी अंकिता शर्मा ने एक आदेश जारी कर मिलन सिंह को हटाकर उनके स्थान पर उपेन्द्र शाह को नया टीआई बनाया है।
शराब दुकान यथावत रखने पर अड़े ग्रामीण, पूर्व विधायक छन्नी साहू के खिलाफ किया प्रदर्शन
छुरिया। ग्राम गैंदाटोला में आज पूर्व विधायक छन्नी चंदू साहू के खिलाफ ग्रामीणों का भारी आक्रोश देखने को मिला। शासकीय शराब दुकान को यथावत रखने के समर्थन में ग्राम के समस्त ग्रामीणों एवं व्यापारी संघ द्वारा एक दिवसीय बंद रखा गया। इस दौरान बाजार पूरी तरह बंद रहा तथा बड़ी संख्या में ग्रामीण बस स्टैंड में एकत्रित होकर धरना प्रदर्शन में शामिल हुए। प्रदर्शन के दौरान ग्रामीणों ने छन्नी चंदू साहू का पुतला दहन करते हुए जमकर नारेबाजी की।
ग्रामीणों का आरोप है कि छन्नी चंदू साहू राजनीतिक स्वार्थवश ग्राम गैंदाटोला का माहौल खराब करने का प्रयास कर रही हैं तथा अन्य गांव के लोगों को भड़काकर शासकीय शराब दुकान को अन्य स्थान पर स्थानांतरित कराने की साजिश रच रही हैं।
ग्रामीणों ने कहा कि जब छन्नी चंदू साहू विधायक थीं, तब क्षेत्र में अवैध शराब बिक्री एवं कोचियागिरी की शिकायतें कई बार की गई थीं, लेकिन उस समय कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई। अब जब शासकीय व्यवस्था के माध्यम से गांव को सामाजिक लाभ मिल रहा है, तब इसे बंद कराने का प्रयास किया जा रहा है। ग्रामीणों का कहना है कि वर्तमान में जिस भवन में शासकीय शराब दुकान संचालित हो रही है, उससे प्राप्त किराया राशि गांव के सामाजिक एवं जनहित कार्यों में उपयोग की जाती है। यदि दुकान को निजी स्थान पर स्थानांतरित किया गया तो गांव को मिलने वाला लाभ पूरी तरह समाप्त हो जाएगा।
धरना प्रदर्शन में शामिल लोगों ने प्रशासन से मांग की कि ग्राम गैंदाटोला की वास्तविक जनता की भावना को ध्यान में रखते हुए शासकीय शराब दुकान को वर्तमान स्थान पर ही संचालित रखा जाए तथा राजनीतिक दबाव पर रोक लगाई जाए। प्रदर्शन के दौरान बड़ी संख्या में ग्रामीण, महिलाएं, व्यापारी, युवा एवं सामाजिक कार्यकर्ता उपस्थित रहे।
क्रेस्ट कंपनी में छठवें दिन भी धरना- प्रदर्शन जारी
राजनांदगांव। क्रेस्ट स्टील कंपनी जोरातराई जिला राजनांदगाव में 600 मजदूरों का काम पिछले 6 दिनों से बंद है क्योंकि 600 मजदूर में से मात्र 90 मजदूरों का श्रेणी अनुसार वर्गीकरण किया गया, बाकी मजदूरों का नहीं किया जा है, मजदूरों को हर महीने 1300 रुपए से लेकर 2000 रुपए तक कम भुगतान किया जा रहा है,
प्रॉफिट के अनुसार वेतन बढ़ोतरी नहीं की जा रही है ना ही बोनस निर्धारण हेतु कंपनी की बैलेंस शीट प्रस्तुत की गई, इस दौरान 15 मई को श्रम अधिकारियों की मध्यस्थता में बैठक हुई तथा 18 मई एसडीएम राजनांदगांव कार्यालय में श्रम अधिकारी की मौजूदगी में त्रिपक्षीय वार्ता हुई, किंतु मैनेजमेंट द्वारा मजदूरों के वेतन से संबंधित दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया गया बल्कि अड़ियल रुख अपनाये हुए हैं इसलिए वार्ता फेल हुई है निराकरण नहीं होने के कारण (महिलाये ) धरना में शामिल हो रही है।
धरना स्थल में हुई सभा को छत्तीसगढ़ मुक्ति मजदूरों का छठवें दिन भी धरना जारी है धरना स्थल में मजदूरों के अलावा उनका परिवार मोर्चा के अध्यक्ष भीमराव बागड़े, ए. जी. कुरैशी जोरातराई के सरपंच रमाकांत साहू, भोजराम साहू, सीटू यूनियन के गजेंद्र झा आदि वक्ताओं ने संबोधित किया सभा का संचालन तुलसी देवदास व पुनाराम साहू ने किया यह जानकारी छ. मु. मो. के महामंत्री पुनाराम साहू द्वारा दी गई।
सरकारी धान की अवैध खरीदी, आरोपी गिरफ्तार
राजनांदगांव। मोहारा सोसायटी प्रबंधक और आपरेटरों द्वारा सांठगांठ कर सरकारी धान को सूखत बताकर लाखों रूपए का वारा न्यारा किया गया। इस मामले में जांच के बाद खाद्य विभाग द्वारा थाने में शिकायत की गई थी। जांच में पुलिस ने धान खरीदने वाले आरोपी को गिरफ्तार किया है। इससे पहले प्रबंधक और आपरेटर पर भी एफआईआर की कार्यवाही को चुकी है।
प्रार्थी सहायक खाद्य अधिकारी डोंगरगढ़ ने रिपोर्ट दर्ज कराया कि वित्तीय वर्ष 2025 2026 के 15.11.2025 से 13.105.2026 तक हुये सेवा सहकारी समिति के धान खरीदी एवं परिदान जिसमें सेवा सहकारी समिति मोहारा के समिति प्रबंधक प्रभारी संतोष वर्मा एवं कम्प्यूटर आपरेटर वेदप्रकाश साहू तथा अनाधिकृत रूप से धान क्रय करने वाले राजू वर्मा ग्राम खैरी तुमडीबोड तहसील डोगरगांव जिला राजनांदगाव के द्वारा कस्टम मिलिंग नीति 2025-26 का उलंघन कर धान को फर्जी सूखत दर्शित करते हुए 995.68 क्विंटल धान कुल कीमत 30,86,608 रुपए का शासकीय संपत्ति का गबन कर शासन के साथ धोखाधड़ी कर अफरा तफरी की हैं। अवैध लाभ अर्जित करने के आशय से 995.68 क्विंटल धान की कुल कीमत 30,86,608 रूपये का शासन को आर्थिक क्षति पहुंचा कर राशि का गबन किया गया है।
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