संजय पाटीदार, भोपाल। मध्य प्रदेश में समान नागरिक संहिता यानी यूसीसी (UCC) को लागू करने की तैयारी तेज हो गई है। ऑनलाइन सुझाव देने की समय-सीमा आज खत्म हो रही है। जबकि सरकार जुलाई में होने वाले विधानसभा सत्र में यूसीसी विधेयक पेश करने की तैयारी कर रही है। मसौदे को अंतिम रूप देने के लिए सोमवार को भोपाल में अहम बैठक भी बुलाई गई है।
मध्य प्रदेश सरकार का लक्ष्य सभी पक्षों की राय लेकर यूसीसी का अंतिम मसौदा तैयार करना है। इसी कड़ी में सोमवार को भोपाल में जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई की अध्यक्षता वाली समिति राजनीतिक दलों, धर्मगुरुओं और वरिष्ठ अधिकारियों के साथ चर्चा करेगी। भोपाल स्थित नरोन्हा प्रशासन अकादमी में सुबह से शाम तक बैठकों का दौर चलेगा। समान नागरिक संहिता (यूसीसी) को लेकर ऑनलाइन सुझाव देने की अंतिम तिथि आज, 22 जून है।
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राज्य सरकार यूसीसी का प्रारूप तैयार कर आगामी 20 जुलाई से शुरू होने वाले विधानसभा सत्र में विधेयक पेश करने की तैयारी में है। आज होने वाली इस बैठक में महिला एवं बाल आयोग, विभिन्न आयोगों के प्रतिनिधि, मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के सदस्य तथा आईएएस अधिकारी शामिल होंगे। बैठक में यूसीसी से जुड़े विभिन्न पहलुओं पर चर्चा कर सुझाव लिए जाएंगे।
दोपहर में मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों और शाम को धर्मगुरुओं के साथ विचार-विमर्श प्रस्तावित है। इस बीच सामान्य प्रशासन विभाग (जीएडी) ने अतिरिक्त मुख्य सचिवों, प्रमुख सचिवों और सचिवों को निर्देश दिए हैं कि वे समिति के समक्ष यूसीसी को लेकर अपना पक्ष और सुझाव प्रस्तुत करें।


