कृष्ण कुमार सैनी, चंडीगढ़। वस्तु एवं सेवा कर (GST) लागू होने के नौ वर्ष पूरे होने पर हरियाणा ने एक बार फिर जीएसटी राजस्व वृद्धि में देशभर में अपनी अग्रणी स्थिति कायम रखी है। आबकारी एवं कराधान विभाग की आयुक्त एवं सचिव आशिमा बराड़ ने पंचकूला में आयोजित समारोह में बताया कि देश के कुल क्षेत्रफल का मात्र 1.34 प्रतिशत और राष्ट्रीय जनसंख्या का 2.2 प्रतिशत हिस्सा होने के बावजूद हरियाणा राष्ट्रीय जीएसटी संग्रह में लगभग 7.4 प्रतिशत का योगदान देता है। वित्त वर्ष 2018-19 से 2024-25 के बीच राज्य का जीएसटी राजस्व दोगुने से भी अधिक हो चुका है।
उन्होंने बताया कि जून 2026 में हरियाणा ने 4,175 करोड़ रुपये का जीएसटी संग्रह किया, जो जून 2025 के 3,641 करोड़ रुपये की तुलना में 14.66 प्रतिशत अधिक है। इस प्रदर्शन के साथ हरियाणा, गुजरात और आंध्र प्रदेश के बाद प्रमुख राज्यों में तीसरे स्थान पर रहा। वहीं, राज्य जीएसटी संग्रह की वृद्धि दर राष्ट्रीय औसत 9 प्रतिशत से काफी अधिक रही।
आशिमा बराड़ ने कहा कि वित्त वर्ष 2026-27 की पहली तिमाही में राज्य जीएसटी राजस्व की 32 प्रतिशत संचयी वृद्धि के साथ हरियाणा देश में पहले स्थान पर है, जबकि इसी अवधि में राष्ट्रीय औसत वृद्धि 18 प्रतिशत रही। उन्होंने कहा कि जीएसटी के नौ वर्षों का सफर चुनौतियों से भरा रहा, लेकिन करदाताओं, व्यापारियों और विभाग के सामूहिक प्रयासों से हरियाणा ने उल्लेखनीय उपलब्धियां हासिल की हैं।
उन्होंने बताया कि सितंबर 2025 में जीएसटी व्यवस्था में बड़े सुधार करते हुए बहु-स्तरीय कर ढांचे को सरल बनाया गया, अधिकांश मामलों में इनवर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर समाप्त किया गया और कर दरों के युक्तिकरण से उपभोक्ताओं पर कर भार भी कम हुआ। इससे ‘वन नेशन, वन टैक्स’ की अवधारणा और अधिक प्रभावी बनी है।
आबकारी एवं कराधान आयुक्त विनय प्रताप सिंह ने कहा कि वर्ष 2025-26 में राज्य जीएसटी राजस्व वृद्धि दर 22 प्रतिशत के साथ हरियाणा देश में पहले स्थान पर रहा और चालू वित्त वर्ष में भी 32 प्रतिशत की वृद्धि के साथ यह बढ़त बरकरार है। समारोह के दौरान राज्य के जीएसटी राजस्व में उल्लेखनीय योगदान देने वाले अनुपालनशील करदाताओं को सम्मानित भी किया गया। इसमें विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों, कर-बार, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, कर व्यवसायियों तथा व्यापार एवं उद्योग जगत के प्रतिनिधियों ने भाग लिया।
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