MP में मूंग खरीदी पर बवाल! कहीं ट्रैक्टर रैली तो कहीं हाईवे जाम, जगह-जगह सड़कों पर उतरे किसान, उग्र आंदोलन की चेतावनी
मध्य प्रदेश में मूंग खरीदी को लेकर जगह-जगह प्रदर्शन किया गया। किसानों के साथ कांग्रेस भी सड़कों पर उतरी। कहीं ट्रैक्टर रैली निकाली गई तो कहीं हाईवे पर चक्काजाम किया गया। किसान नेताओं ने प्रशासन को ज्ञापन भी सौंपा है। वहीं मांग पूरी न होने पर उग्र आंदोलन की भी चेतावनी दी हैं।
बुधनी में आंदोलन, इंदौर-भोपाल और भैरुंदा-इंदौर हाईवे पर चक्काजाम
मुकेश मेहता, बुधनी। बुधनी के भैरुंदा क्षेत्र में सोमवार को मूंग की शत-प्रतिशत खरीदी की मांग को लेकर किसानों का आंदोलन उग्र हो गया। किसान स्वराज संगठन के नेतृत्व में हजारों किसानों ने ट्रैक्टर मार्च निकाला और इसके बाद इंदौर-भोपाल और भैरुंदा-इंदौर हाईवे पर चक्काजाम कर दिया। जिससे दोनों मार्गों पर घंटों यातायात प्रभावित रहा। आंदोलन उस समय और तेज हो गया जब किसानों का ज्ञापन लेने के लिए जिला कलेक्टर मौके पर नहीं पहुंचे।
इससे नाराज किसानों ने सड़क पर ही धरना शुरू कर दिया और इंदौर-भोपाल हाईवे को पूरी तरह अवरुद्ध कर दिया। इस दौरान किसानों ने सरकार और प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी भी की। किसान नेताओं ने स्पष्ट किया कि वे अपनी मांगों का ज्ञापन केवल जिला कलेक्टर को ही सौंपेंगे। उन्होंने प्रशासन के अन्य अधिकारियों को ज्ञापन देने से इनकार कर दिया। किसानों की मांग है कि मूंग की पूरी उपज समर्थन मूल्य पर खरीदी जाए। साथ ही खरीदी प्रक्रिया में लागू लिमिट और तकनीकी बाधाओं को तत्काल समाप्त किया जाए, ताकि किसानों को अपनी पूरी उपज बेचने में परेशानी न हो।
लंबे समय तक हाईवे बंद रहने से इंदौर, भोपाल और सीहोर की ओर आने-जाने वाली बसें, एंबुलेंस और निजी वाहन जाम में फंस गए। तेज गर्मी के बीच यात्रियों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। सूचना मिलते ही पुलिस और प्रशासन के अधिकारी मौके पर पहुंचे और किसानों से बातचीत कर रास्ता खुलवाने का प्रयास किया, लेकिन किसान मानने को राजी नहीं हुए, उनका कहना एक ही है कि कलेक्टर को बुलाया जाए।
हरदा में कांग्रेस ने सौंपा ज्ञापन
अखिलेश बिल्लौरे, हरदा। जिला कांग्रेस ने सोमवार को किसानों की विभिन्न समस्याओं को लेकर कलेक्टर के माध्यम से मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। कांग्रेस ने समर्थन मूल्य पर मूंग खरीदी की सीमा बढ़ाने, किसानों को पर्याप्त यूरिया और डीएपी खाद उपलब्ध कराने तथा फसल नुकसान का सर्वे कराकर राहत राशि देने की मांग की। ज्ञापन में कहा गया कि वर्तमान में हरदा जिले में केवल 1 क्विंटल 20 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से मूंग खरीदी के लिए स्लॉट बुकिंग की जा रही है, जो किसानों के साथ अन्याय है।
कांग्रेस ने पूर्व की तरह प्रति एकड़ 5 क्विंटल मूंग खरीदी सुनिश्चित करने की मांग की। साथ ही आरोप लगाया कि जिले में खाद की भारी किल्लत है और ई-टोकन व्यवस्था के कारण किसान समय पर खाद नहीं ले पा रहे हैं। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और पट्टे की जमीन पर खेती करने वाले हजारों किसान इस व्यवस्था से सबसे अधिक प्रभावित हैं। कांग्रेस ने मांग की कि ई-टोकन व्यवस्था समाप्त कर खुले वितरण केंद्रों से खाद उपलब्ध कराई जाए और कालाबाजारी पर सख्त कार्रवाई हो। ज्ञापन में हाल की भारी बारिश और बाढ़ से खराब हुई फसलों का तत्काल सर्वे कराकर प्रभावित किसानों को शीघ्र राहत राशि देने की भी मांग की गई।
नरसिंहपुर में सड़कों पर उतरा राष्ट्रीय किसान मजदूर संघ
दीपक कौरव, नरसिंहपुर। राष्ट्रीय किसान मजदूर संघ के बैनर तले सोमवार को तेंदूखेड़ा के किसानों ने अपनी मूंग की फसल की 100% समर्थन मूल्य की खरीदी और खाद्य की आपूर्ति को लेकर मुख्यमंत्री के नाम तेंदूखेड़ा एसडीएम को ज्ञापन सौंपा। राष्ट्रीय किसान मजदूर संघ के किसानों का कहना है कि उनकी मूंग की फसल को सरकार के द्वारा शत-प्रतिशत मात्रा में समर्थन मूल्य पर जल्द खरीदी करनी चाहिए और उनको खाद की समस्या से तत्काल निजात दिलानी चाहिए। इस दौरान राष्ट्रीय किसान मजदूर संघ ने ज्ञापन के जरिए चेतावनी देते कहा है कि अगर 10 जुलाई तक उनकी मांग नहीं मानी गई तो राष्ट्रीय किसान मजदूर संघ उग्र आंदोलन करेगा।
इटारसी में बैलगाड़ी खींचकर मंडी ले गए कांग्रेस नेता
इन्द्रपाल सिंह, इटारसी। इटारसी में अनोखा प्रदर्शन किया गया। कांग्रेस नेता मयूर जायसवाल के नेतृत्व में कार्यकर्ता बैलगाड़ी को खींचते हुए मंडी प्रांगण पहुंचे और किसानों के बीच पहुंचकर उन्होंने भाजपा सरकार के द्वारा 25% मूंग खरीदने के फैसले का विरोध किया और एक ज्ञापन मंडी सचिव को सौंपा। इसी के साथ उन्होंने किसानों की समस्याओं को सुना। साथ ही खाद बीज की समस्या को लेकर भी किसानों से संवाद किया।
कांग्रेस नेता मयूर जायसवाल ने कहा कि भाजपा सरकार लगातार किसानों की उपज खरीदने में लेट लतीफी कर रही है। गेहूं की फसल को भी देर से खरीदा गया और अच्छे माल को रिजेक्ट कर दिया गया। इसी के साथ मूंग को 25% खरीदने का फैसला किसानों को कर्ज में डालने जैसा है और उन्होंने व्यापारियों से भी निवेदन किया कि व्यापारी भी किसानों की मेहनत का पूरा पैसा उन्हें दें। अभी मूंग की फसल 5000 से 7000 के बीच बिक रही है, लेकिन किसानों का मानना है कि मूंग अच्छी क्वालिटी की है और उन्हें 7500 से 8500 तक मूंग का दाम मिले।
रायसेन में किसानों ने निकाली ट्रैक्टर रैली
अनिल सक्सेना रायसेन। रायसेन के सिलवानी क्षेत्र के किसानों की विभिन्न समस्याओं को लेकर राष्ट्रीय किसान मजदूर महासंघ और भारतीय किसान संघ के पदाधिकारी-किसान बरसते पानी में ट्रैक्टर रैली निकालकर सिलवानी तहसील कार्यालय पहुंचे। जहां अनुविभागीय अधिकारी को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। जिसमें किसानों ने आरोप लगाया कि कई पटवारी मुख्यालय पर निवास नहीं कर रहे हैं, जिससे किसानों को राजस्व संबंधी कार्यों में परेशानी हो रही है। सीमांकन के लंबित प्रकरणों का समय सीमा में निराकरण करने सरकारी मेड़ों और रास्तों से अतिक्रमण हटाने, विभिन्न गांवों में खेतों तक पहुंच मार्ग बहाल करने की मांग की गई। किसानों ने ग्राम चिचोली से कुआर पिपरिया मार्ग की जर्जर स्थिति का उल्लेख करते हुए सड़क की तत्काल मरम्मत कराने की मांग भी उठाई।
किसानों ने सिंचाई के लिए प्रतिदिन 10 घंटे नियमित बिजली आपूर्ति सुनिश्चित करने, ग्राम वर्धा की शासकीय भूमि से जुड़े कथित अनियमितताओं की जांच कराने, वर्ष 2020-21 की लंबित राहत राशि किसानों को दिलाने, जनपद पंचायत की ओर से स्वीकृत मां की बगिया योजना की राशि पात्र महिलाओं के खातों में शीघ्र जमा कराने की मांग की। ग्राम पंचायत चिचोली में पदस्थ पटवारी को हटाने और मंडी के आउटसोर्स कर्मचारियों के समायोजन की मांग भी ज्ञापन में शामिल रही।
वहीं भारतीय किसान संघ ने अलग से सौंपे ज्ञापन में शासन की ओर से मूंग उपार्जन का 100 प्रतिशत खरीदी करने की मांग उठाई। किसानों का कहना है कि सीमित खरीदी होने से उन्हें शेष उपज कम दामों पर बाजार में बेचने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। संघ ने खाद वितरण की ई-टोकन व्यवस्था समाप्त कर भूमि के आधार पर खाद उपलब्ध कराने और डीएपी खाद की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने की मांग की। साथ ही कृषि कार्यों के लिए नियमित बिजली आपूर्ति और अघोषित कटौती बंद करने की मांग भी रखी गई। किसान नेताओं ने चेतावनी दी कि यदि एक सप्ताह के भीतर समस्याओं का समाधान नहीं किया गया तो किसान आंदोलन प्रदर्शन और चक्काजाम करने के लिए बाध्य होंगे, जिसकी जिम्मेदारी शासन प्रशासन की होगी।
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