शब्बीर अहमद, भोपाल। मध्य प्रदेश मंत्रालय में कार्यरत कर्मचारियों के अटेंडेंस लगाने का तरीका बदल गया है।अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए नई बायोमेट्रिक अटेंडेंस व्यवस्था लागू की जा रही है। सामान्य प्रशासन विभाग के निर्देश पर 24 जनवरी 2025 तक सभी कर्मचारियों को आधार-आधारित फेस अटेंडेंस आईडी बनवानी होगी। 1700 कर्मचारियों पर यह नियम लागू होगा। सामान्य प्रशासन विभाग ने इसके निर्देश जारी कर दिए हैं।
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सामान्य प्रशासन विभाग ने इसके लिए प्रोजेक्ट ई मशीन टीम गठित की है। जिसमें तीन नोडल अधिकारियों को नियुक्त किया गया है। हर विभाग को अपने कर्मचारियों का पंजीकरण करना होगा। मंत्रालय के बाद अन्य सरकारी संस्थानों में भी इस प्रणाली को लागू किया जाएगा।
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नई व्यवस्था के तहत कर्मचारियों को मंत्रालय में प्रवेश और निकास के समय अपना चेहरा और आंखों का रेटीना स्कैन कराना होगा। यह आधुनिक सिस्टम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग कर उम्र के साथ चेहरे में आने वाले बदलावों को भी पहचान सकता है।
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