Rajasthan News: राजस्थान के लिए अच्छी खबर; अब केंद्र सरकार उठाएगी पीकेसी लिंक परियोजना का 90% खर्च

Rajasthan News: केंद्रीय जल शक्ति मंत्री सी.आर. पाटिल ने मंड्रेला में एक बड़ा ऐलान करते हुए कहा कि केंद्र सरकार पीकेसी लिंक परियोजना (Parbatsar-Katra-Chambal) के कुल खर्च का 90 फ़ीसदी हिस्सा वहन करेगी। बाकी 10 फ़ीसदी लागत राजस्थान और मध्य प्रदेश सरकारें मिलकर देंगी।

यह कदम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्राथमिकता वाले जल प्रोजेक्ट्स में एक और महत्वपूर्ण मील का पत्थर माना जा रहा है। पाटिल ने बताया कि परियोजना की कुल लागत लगभग 77 हजार करोड़ रुपये आंकी गई है। दोनों राज्यों को सिर्फ 5-5 फ़ीसदी का वित्तीय भार उठाना होगा। उन्होंने कहा कि यह मदद राजस्थान के सूखे और जल-संकटग्रस्त इलाकों के लिए वरदान साबित होगी।

पाटिल ने कहा कि अब यह परियोजना पहले से कहीं बड़े पैमाने पर लागू की जाएगी। इसके तहत राजस्थान और मध्य प्रदेश की कई नदियों को जोड़ा जाएगा ताकि पानी का समान और स्थायी वितरण सुनिश्चित हो सके। उन्होंने बताया कि पीकेसी लिंक, केंद्र सरकार की Interlinking of Rivers (ILR) योजना का हिस्सा है, जिसे पहले ही राष्ट्रीय परियोजना का दर्जा दिया जा चुका है।

पीकेसी यानी परबतसर-कटरा-चंबल लिंक परियोजना, दरअसल पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना (ERCP) का विस्तारित रूप है। इसका उद्देश्य राजस्थान और मध्य प्रदेश के सूखे इलाकों में पेयजल और सिंचाई की स्थायी सुविधा उपलब्ध कराना है। इस योजना से हजारों गांवों को राहत मिलेगी, कृषि उत्पादन बढ़ेगा और जल संकट झेल रहे क्षेत्रों में नई संभावनाएं खुलेंगी।

पढ़ें ये खबरें

• BJP विधायक पुरंदर मिश्रा से ठगी का मामला: रायपुर कमिश्नरेट पुलिस को मिली बड़ी सफलता, ओडिशा से शातिर आरोपी को किया गिरफ्तार
• एक झटके में उजड़ गई दुनिया, राप्ती नदी में डूबने से 3 बच्चों की मौत, सीएम योगी ने जताया दुख
• ट्विशा सुसाइड केस: गिरिबाला सिंह की अग्रिम जमानत को CBI देगी चुनौती, कल हाईकोर्ट में होगी सुनवाई
• IPL 2026 RCB vs GT Qualifier 1: लगातार दूसरी बार आईपीएल के फाइनल में पहुंची बेंगलुरु, गुजरात को 92 रन से दी करारी शिकस्त, बल्लेबाजों के बाद गेंदबाजों ने ढाया कहर
• संगम नगरी पहुंचे CM योगी, विपक्ष पर बोला हमला, कहा- 2017 से पहले लोग कुंभ में गंदगी, भगदड़ और अव्यवस्था का शिकार होते थे