MK Stalin Sets Fire To Copy of Delimitation Bill: संसद में आज महिला आरक्षण कानून (Women Reservation Act) में संशोधन से जुड़े 3 बिल पेश किए जाएंगे। इन बिलों में महिलाओं को लोकसभा और विधानसभाओं में 2029 से 33% आरक्षण देने का प्रस्ताव है। साथ ही परिसीमन विधेयक भी पेश किया जाएगा। इसके तहत हिला आरक्षण कानून में संशोधन कर लोकसभा सांसदों की संख्या 850 करने का प्रस्ताव है। हालांकि विपक्ष डिलिमिटेशन बिल का विरोध कर रहा है। मोदी सरकार की परिसीमन के खिलाफ तमिलनाडु सीएम एमके स्टालिन ने हल्ला बोल दिया है। सीएम एमके स्टालिन ने परिसीमन विधेयक की कॉपी को आग लगाकर इसका विरोध किया। साथ ही काला झंडा फहराया। स्टालिन ने राज्य भर के लोगों से विरोध के प्रतीक के रूप में अपने घरों पर काले झंडे फहराने का आह्वान किया।
तमिलनाडु मुख्यमंत्री ने परिसीमन का विरोध करते हुए कहा कि आज राज्यव्यापी आंदोलन की शुरुआत हो गई है। उन्होंने दावा किया कि यह विधेयक तमिलों को उनकी अपनी भूमि में शरणार्थी बना देगा। साथ ही कहा कि बीजेपी के अहंकार को कुचलने के लिए यह आंदोलन द्रविड़ भूमि में फैलेगा।
स्टालिन ने काले कपड़े पहनकर 131वें संशोधन विधेयक 2026 के विरोध में काला झंडा फहराया, क्योंकि इसमें विधानसभाओं और लोकसभा के आकार को बदलने के लिए परिसीमन का प्रस्ताव है। स्टालिन ने इसे काला कानून बताया है। स्टालिन ने एक्स पर पोस्ट कर कहा- यह प्रतिरोध तमिलनाडु में फैले और फासीवादी बीजेपी का अहंकार धराशायी हो जाए। अतीत के हिंदी-विरोधी आंदोलनों से तुलना करते हुए उन्होंने कहा कि तमिलनाडु के पूर्व प्रतिरोध ने दिल्ली को झुकने पर मजबूर कर दिया था और इसी तरह का आंदोलन वर्तमान प्रस्ताव को चुनौती देगा। उन्होंने दावा किया कि यह विधेयक तमिलों को उनकी अपनी भूमि में शरणार्थी बना देगा और कहा कि बीजेपी के अहंकार को कुचलने के लिए यह आंदोलन द्रविड़ भूमि में फैलेगा।
क्या बोले तमिलनाडु के मंत्री
इधर तमिलनाडु के मंत्री महेश ने पहले आरोप लगाया था कि केंद्र सरकार लोकसभा सीटों की संख्या बढ़ाकर 850 करने की योजना बना रही है, जिससे राज्यों के अधिकारों का हनन होगा। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों में सीटों की संख्या में काफी वृद्धि हो सकती है और बताया कि मसौदा रिपोर्ट विपक्षी दलों के साथ साझा नहीं की गई है। उन्होंने इस कदम के समय पर भी सवाल उठाया और कहा कि पार्टियां वर्तमान में पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु में चुनाव प्रचार में व्यस्त हैं, जिससे यह प्रतीत होता है कि यह कदम किसी गुप्त मकसद से प्रेरित है। केंद्र सरकार ने लोकसभा की सीटों की संख्या 543 से बढ़ाकर 850 करने का प्रस्ताव रखा है, जिसमें राज्यों के लिए 815 और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए 35 सीटें शामिल हैं।
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