नारी शक्ति को पीएम मोदी का वंदनः 2029 लोकसभा चुनाव में मिलेगा 33% महिला आरक्षण, संसद में बढ़ेगा प्रतिनिधित्व, रूपरेखा तैयार करने में जुटी सरकार
33% Women Reservation in Lok Sabha Elections: संसद-विधानसभाओं में 33% महिला आरक्षण की महत्वाकांक्षी मांग की मुराद 2029 में होने वाले लोकसभा चुनाव में पूरी हो सकती है। खहर है कि 2029 के लोकसभा चुनाव में संसद और विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण लागू करने को लेकर सरकार गंभीर है। मोदी सरकार 2029 में होने वाले लोकसभा चुनाव में किसी भी हाल में इसे लागू करना चाहती है। लिहाजा सरकार इसकी तैयारी में जुट गई है।
बता दें कि महिलाओं को संसद और राज्य विधानसभाओं मे 33% आरक्षण देने के लिए 2023 में नारी शक्ति वंदन अधिनियम कानून (Nari Shakti Vandan Adhiniyam) बना था। हालांकि परिसीमन नहीं होने के कारण ये कानून अभी तक लागू नहीं हो पाया है। एडीआर और नेशनल इलेक्शन वॉच की रिपोर्ट के अनुसार देशभर में कुल 4,666 सांसदों और विधायकों में से केवल 464 यानी 10% महिलाएं हैं।
मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, केंद्र सरकार चाहती है कि अगले लोकसभा चुनाव में महिलाओं को 33% आरक्षण का लाभ मिले। बताया जा रहा है कि सहयोगी दलों और विपक्ष से चर्चा के बाद ही सरकार इस पर आगे बढ़ेगी। सरकार के अंदर चर्चा चल रही है कि महिला आरक्षण कानून में संशोधन के जरिए महिला आरक्षण को परिसीमन प्रक्रिया से अलग किया जा सके। साथ ही परिसीमन में देरी होने की सूरत में भी इसका लाभ देने की संभावना को तलाशा जा सके। दरअसल अनुमान है कि जनगणना प्रक्रिया 1 मार्च 2027 तक पूरी हो जाएगी और उसके बाद परिणाम प्रकाशित किए जाएंगे। इसके बाद परिसीमन आयोग का गठन किया जाएगा, जिससे परिसीमन लागू करने में कम से कम 23 साल लग सकते हैं, क्योंकि इस बार जनगणना डिजिटल रूप से दर्ज की जा रही है वैसे सामान्यतः इसमें 34 वर्ष का समय लगता है।
महिला आरक्षण विधेयक भी
नारी शक्ति वंदन अधिनियम, 2023, सितंबर 2023 में पारित महिला आरक्षण विधेयक महिलाओं के राजनीतिक प्रतिनिधित्व को बढ़ाने की दिशा में अहम माना जा रहा है। इसके तहत लोकसभा, राज्य विधानसभाओं और दिल्ली विधानसभा में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण का प्रावधान किया गया है। इसे जनगणना और परिसीमन की प्रक्रिया पूरी होने के बाद ही लागू किया जा सकेगा।
464 यानी 10% महिलाएं सांसद और विधायक
एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स (एडीआर) और नेशनल इलेक्शन वॉच की रिपोर्ट के अनुसार देशभर में कुल 4,666 सांसदों और विधायकों में से केवल 464 यानी 10% महिलाएं हैं। केंद्र सरकार संसद और विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण लागू करने को लेकर बेहद गंभीर है। 2029 के लोकसभा चुनाव से पहले इसकी घोषणा किए जाने की संभावना है।
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