नए अपार्टमेंट के लिए PNG कनेक्शन हुआ जरूरी, मंत्री अशोक चौधरी ने तेजस्वी यादव को दी ‘संविधान’ की सीख
पटना। बिहार सरकार प्रदेश के शहरी विकास और बुनियादी ढांचे को लेकर एक क्रांतिकारी बदलाव की तैयारी में है। जदयू कार्यालय में आयोजित ‘जनसुनवाई’ के दौरान भवन निर्माण मंत्री अशोक चौधरी ने घोषणा की कि राज्य में अब नए अपार्टमेंट्स के निर्माण के लिए पीएनजी (PNG) पाइपलाइन कनेक्शन अनिवार्य किया जाएगा। इसके बिना बिल्डरों को निर्माण की अनुमति नहीं दी जाएगी।
आम जनता की समस्याओं का मौके पर समाधान
मंत्री अशोक चौधरी और श्वेता गुप्ता ने जनसुनवाई के दौरान लोगों की शिकायतें सुनीं। चौधरी ने कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के निर्देश पर ‘सहयोग कार्यक्रम’ के जरिए सरकार सीधे जनता से जुड़ रही है। उन्होंने स्पष्ट किया कि केवल सरकारी दफ्तर ही नहीं, बल्कि पार्टी कार्यालय भी अब समाधान का केंद्र बन गए हैं ताकि आम जनता को अधिकारियों के चक्कर न काटने पड़ें।
अपार्टमेंट निर्माण के नियमों में होगा बदलाव
राज्य में ऊर्जा और ईंधन की कमी की खबरों को सिरे से खारिज करते हुए मंत्री ने कहा कि बिहार में पेट्रोल, डीजल या गैस का कोई संकट नहीं है। भविष्य की जरूरतों को देखते हुए सरकार अब पाइप्ड नेचुरल गैस (PNG) पर जोर दे रही है। उन्होंने बताया कि सरकार एक नया नियम लाने जा रही है जिसके तहत किसी भी नए अपार्टमेंट के नक्शे को मंजूरी तभी मिलेगी, जब वहां पीएनजी लाइन की पुख्ता व्यवस्था होगी।
नीट पेपर लीक और फर्जीवाड़े पर सख्त रुख
नीट (NEET) पेपर लीक मामले पर बोलते हुए अशोक चौधरी ने कहा कि केंद्र और राज्य सरकारें एक मजबूत सिस्टम बनाने की दिशा में काम कर रही हैं। उन्होंने स्वीकार किया कि कुछ खामियां रही हैं, लेकिन जांच एजेंसियां सक्रिय हैं और दोषियों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। वहीं, शिक्षा मंत्री से जुड़े कथित 50 लाख रुपये के फर्जीवाड़े के सवाल पर उन्होंने कहा कि वे पूरी जानकारी जुटाने के बाद ही इस पर कोई टिप्पणी करेंगे।
कर्ज के मुद्दे पर तेजस्वी यादव को घेरा
बिहार सरकार द्वारा लिए जा रहे कर्ज पर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के बयानों का अशोक चौधरी ने कड़ा जवाब दिया। उन्होंने तंज कसते हुए कहा, तेजस्वी यादव खुद उपमुख्यमंत्री रह चुके हैं, क्या उन्हें यह नहीं पता कि संविधान के तहत हर राज्य को अपनी जीडीपी के एक निश्चित हिस्से तक कर्ज लेने का वैधानिक अधिकार है? उन्होंने आरोप लगाया कि विपक्ष केवल जनता को भ्रमित करने के लिए तथ्यों से परे बयानबाजी कर रहा है।
संगठन और ब्लैकआउट पर प्रतिक्रिया
मुख्यमंत्री के सीतामढ़ी दौरे और कार्यकर्ताओं से सीधे संवाद को मंत्री ने सकारात्मक बताया। उन्होंने कहा कि इससे पार्टी का मनोबल बढ़ता है। वहीं, शाम को होने वाले ‘ब्लैकआउट’ को उन्होंने एक रूटीन मॉकड्रिल बताया, जिसका उद्देश्य आपातकालीन स्थितियों के लिए प्रशासनिक तैयारियों को परखना है।