Bihar IAS Transfer: गृह सचिव से लेकर मंत्रिमंडल सचिवालय तक बदले गए अधिकारी, जानें किसे क्या मिली जिम्मेदारी
कुंदन कुमार/ पटना। बिहार सरकार ने प्रशासनिक तंत्र को दुरुस्त करने के उद्देश्य से शुक्रवार को बड़े पैमाने पर फेरबदल करते हुए 10 भारतीय प्रशासनिक सेवा (IAS) अधिकारियों के तबादले किए हैं। इस प्रशासनिक सर्जरी में गृह विभाग, राज्यपाल सचिवालय और मंत्रिमंडल सचिवालय जैसे महत्वपूर्ण महकमों में बदलाव किए गए हैं।
प्रमुख नियुक्तियां और जिम्मेदारियां
राज्य सरकार द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार, वरिष्ठ IAS अधिकारी कुंदन कुमार को गृह विभाग का सचिव नियुक्त किया गया है। वे वर्तमान में उद्योग विभाग के सचिव का दायित्व संभाल रहे थे, जो अब उनके पास बना रहेगा।
वहीं, 1992 बैच के अनुभवी अधिकारी दीपक कुमार सिंह को राज्यपाल का प्रधान सचिव नियुक्त किया गया है। वर्तमान में वे महानिदेशक-सह-मुख्य जांच आयुक्त के पद पर कार्यरत हैं और इस नई नियुक्ति के साथ-साथ उन्हें अपने पुराने पद का अतिरिक्त प्रभार भी संभालना होगा।
मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग की कमान 1995 बैच के IAS अरविंद कुमार चौधरी को सौंपी गई है। उन्हें अपर मुख्य सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय बनाया गया है। इसके अलावा, उन्हें बिहार कर्मचारी चयन आयोग के अध्यक्ष और बिहार राज्य संयुक्त प्रवेश परीक्षा पर्षद के परीक्षा नियंत्रक का अतिरिक्त कार्यभार भी दिया गया है।
अन्य अधिकारियों का कार्य आवंटन
इस फेरबदल में अन्य अधिकारियों की भूमिकाएं इस प्रकार निर्धारित की गई हैं:
- डॉ. बी. राजेन्दर: सामान्य प्रशासन विभाग के साथ अब निगरानी विभाग का अतिरिक्त प्रभार।
- सीमा त्रिपाठी: राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग का अतिरिक्त प्रभार।
- निलेश रामचंद्र देवरे: बिहार राज्य आवास बोर्ड के प्रबंध निदेशक की अतिरिक्त जिम्मेदारी।
- इनायत खान: विशेष सचिव, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग का अतिरिक्त प्रभार।
- अरविंद कुमार वर्मा: उद्योग विभाग में विशेष सचिव का अतिरिक्त प्रभार।
- संजय कुमार सिंह: इन्हें जांच आयुक्त, सामान्य प्रशासन विभाग के अतिरिक्त प्रभार से मुक्त किया गया है।
- राजीव कुमार श्रीवास्तव: आवास बोर्ड से हटाकर वित्त विभाग में अपर सचिव बनाया गया है।
गोपाल मीणा की केंद्रीय प्रतिनियुक्ति
प्रशासनिक बदलावों के बीच, राज्यपाल सचिवालय में सचिव के पद पर तैनात 2007 बैच के IAS गोपाल मीणा को केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर भेज दिया गया है। कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग (DoPT) के 8 मई 2026 के आदेश के अनुसार, उन्हें भारत सरकार के वाणिज्यकर विभाग के नोएडा स्थित विशेष आर्थिक क्षेत्र (SEZ) का विकास आयुक्त नियुक्त किया गया है।
केंद्रीय प्रतिनियुक्ति: एक नजर
बिहार कैडर के IAS अधिकारियों के लिए केंद्रीय प्रतिनियुक्ति का एक निश्चित फार्मूला है। सामान्य प्रशासन विभाग के आंकड़ों के अनुसार, बिहार कैडर से कुल 70 IAS अधिकारी दिल्ली में प्रतिनियुक्त रह सकते हैं, जबकि वर्तमान में लगभग 30 अधिकारी ही वहां कार्यरत हैं। आमतौर पर उप सचिव स्तर तक पहुंचने के बाद अधिकारी केंद्रीय सेवा में जाते हैं, जहां उनका कार्यकाल 5 वर्षों का होता है। हालांकि, केंद्र और राज्य सरकार के आपसी समन्वय से कई अधिकारी इस सीमा के बाद भी वहां बने रहते हैं।