भुवनेश्वर : ओडिशा हाई कोर्ट ने पॉल्यूशन अंडर कंट्रोल सर्टिफिकेट (PUCC) जारी करने पर एक अहम फैसला सुनाया है। कोर्ट ने कहा कि गाड़ी मालिकों को PUCC लेने से पहले सभी पेंडिंग चालान क्लियर करने होंगे।
एडवोकेट जनरल पीतांबर आचार्य ने बताया कि यह फैसला मोटर व्हीकल एक्ट के सेक्शन 167, सब-सेक्शन 12 के तहत पास किया गया था। कोर्ट ने इस बात पर ज़ोर दिया कि अगर बकाया चालान का पेमेंट नहीं किया गया है तो PUCC जारी नहीं किया जा सकता।
यह केस, जिसमें कम्प्लायंस और एनफोर्समेंट पर सवाल उठाए गए थे, इस निर्देश के साथ खत्म हुआ। यह फैसला गाड़ी मालिकों के लिए जवाबदेही को असरदार तरीके से मज़बूत करता है और पॉल्यूशन कंट्रोल नियमों का सख्ती से पालन पक्का करता है।
हाई कोर्ट का फैसला सड़क सुरक्षा और पर्यावरण स्टैंडर्ड को लागू करने के लिए सरकार के कमिटमेंट को भी दिखाता है। PUCC जारी करने को चालान क्लियरेंस से जोड़कर, अधिकारियों का मकसद उल्लंघन को कम करना और मोटर व्हीकल एक्ट के कम्प्लायंस को बेहतर बनाना है।
- 34 साल पुराने FIR मामले में हाईकोर्ट का सख्त रुख, तीन DSP पर कार्रवाई को लेकर DGP से मांगा शपथ पत्र
- देश में पहली बार… मध्यप्रदेश की 12 उद्यानिकी फसलों को एक साथ मिला जीआई टैग, जानें इनकी विशेषताएं
- ‘BJP ने किसानों को दिया धोखा…’, अखिलेश ने बोला हमला, कहा- सरकार की गलत नीतियों के कारण संकट में किसान
- सिम्स बिलासपुर को 150 MBBS सीटों की मान्यता का नवीनीकरण, शैक्षणिक सत्र 2026-27 के लिए NMC ने जारी किया लेटर ऑफ रिन्यूअल
- जल गंगा संवर्धन अभियान का समापन: राजगढ़ को सीएम डॉ. मोहन ने दी विकास कार्यों की सौगात, किये ये बड़े ऐलान