अधिकारियों को लेकर बोले CM योगी- ‘प्रभुता पाई काहि मद नाहीं’, लोक सेवकों की जवाबदेही तय होनी चाहिए

upnews14 Sep 2026, 04:33 PM 09/14/2026उत्तर प्रदेश

लखनऊ. उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लोक सेवकों की जवाबदेही और प्रशासनिक व्यवस्था में पारदर्शिता पर जोर दिया. सोमवार (14 सितंबर 2026) को उत्तर प्रदेश लोकायुक्त संगठन के स्वर्ण जयंती समारोह में उन्होंने रामचरितमानस की चौपाई ‘प्रभुता पाई काहि मद नाहीं’ का उल्लेख करते हुए कहा कि अधिकार मिलने के बाद व्यक्ति कई बार उच्छृंखल और उद्दंड व्यवहार करने लगता है. ऐसे में जरूरत पड़ने पर अधिकारों पर अंकुश लगाने वाली व्यवस्था जरूरी है.

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गलत काम पर लोक सेवक की जवाबदेही तय हो

सीएम योगी ने कहा कि यदि कोई लोक सेवक गलत काम करता है तो उसकी जवाबदेही तय होनी चाहिए. उन्होंने कहा कि लोकायुक्त जैसी संस्था आम लोगों की शिकायतों का मेरिट के आधार पर समाधान कर लोक सेवकों को जनता के प्रति जवाबदेह होने का एहसास कराती है. उन्होंने लोकायुक्त संगठन को 50 वर्ष पूरे होने पर बधाई दी.

संवैधानिक संस्थाओं पर भरोसा लोकतंत्र की ताकत

मुख्यमंत्री ने कहा कि लोकतंत्र की सबसे बड़ी ताकत संवैधानिक संस्थाओं में आम नागरिकों का विश्वास है. शिकायतकर्ता की जाति, मत या संप्रदाय देखे बिना मेरिट के आधार पर समयबद्ध समाधान होना चाहिए. साथ ही शिकायत व्यवस्था का दुरुपयोग करने वालों पर भी कार्रवाई की जानी चाहिए.

शासन में जितनी अधिक शुचिता, पारदर्शिता और ईमानदारी होगी, उतने प्रभावी ढंग से हम सुशासन के लक्ष्यों को प्राप्त कर सकेंगे।

भ्रष्टाचार संबंधी शिकायतों पर स्वतंत्र, निष्पक्ष एवं विधि-सम्मत अन्वेषण के लिए समर्पित लोक आयुक्त संगठन, उत्तर प्रदेश के 50वें स्थापना दिवस के अवसर पर आज लखनऊ… pic.twitter.com/cA4l3QhWGg
— Yogi Adityanath (@myogiadityanath) September 14, 2026

PDS और जमीन विवाद में तकनीक का जिक्र

योगी ने बताया कि 2017 में जनता दर्शन में करीब 60 फीसदी शिकायतें सार्वजनिक वितरण प्रणाली से जुड़ी थीं. ई-पॉस मशीनों और तकनीक के इस्तेमाल से करीब 80 हजार राशन दुकानों को जोड़ा गया और पीडीएस से जुड़ी शिकायतें लगभग खत्म हुईं. उन्होंने बताया कि भूमि विवाद, पैमाइश, वरासत और नामांतरण के 34 लाख पुराने मामलों का समाधान किया गया है.

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DBT से बिचौलियों पर लगाम

सीएम योगी ने कहा कि जनधन खातों और डीबीटी ने सरकारी योजनाओं में बिचौलियों की भूमिका खत्म करने में मदद की है. उन्होंने बताया कि करीब 1.10 करोड़ लोगों को सालाना 12 हजार रुपये सीधे बैंक खातों में भेजे जा रहे हैं. उन्होंने AI, डेटा एनालिसिस, साइबर सिक्योरिटी और ई-गवर्नेंस के इस्तेमाल से प्रशासन में पारदर्शिता बढ़ाने की बात कही. साथ ही लोकायुक्त के अगले 50 वर्षों के लिए मजबूत रोडमैप तैयार करने का सुझाव दिया.