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माइनिंग और कंस्ट्रक्शन सेक्टर में 2017-18 से बकाया टैक्स वसूली तेज, करोड़ों रुपए के RCM नोटिस जारी

माइनिंग और कंस्ट्रक्शन सेक्टर में 2017-18 से बकाया टैक्स वसूली तेज, करोड़ों रुपए के RCM नोटिस जारी

सूरत सहित दक्षिण गुजरात के खनन उद्योग और रियल एस्टेट सेक्टर पर जीएसटी (GST) विभाग ने शिकंजा कस दिया है। सरकार को देय माइनिंग रॉयल्टी पर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म (RCM) के तहत 18 प्रतिशत जीएसटी का भुगतान नहीं करने के आरोप में सूरत और आस-पास के कारोबारियों तथा बिल्डरों को शो-कॉज नोटिस (SCN) जारी किए गए हैं। हाल ही में रॉयल्टी मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद टैक्स विभाग ने वर्ष 2017-18 से अब तक की बकाया जीएसटी राशि की वसूली और पेनल्टी की कार्रवाई तेज कर दी है।

प्रभावित क्षेत्र और कारोबारी

तापी और नदी किनारे के खनन संचालक किम, कामरेज, मांडवी, मांगरोल और उमरपाड़ा क्षेत्रों में रेत तथा ब्लैक ट्रैप (पत्थर/गिट्टी) की खदानों के लीजधारकों को नोटिस जारी किए गए हैं। इसके अलावा, निर्माण सामग्री के लिए रॉयल्टी पास का उपयोग करने वाले सूरत शहर के रियल एस्टेट डेवलपर्स और सरकारी इंफ्रास्ट्रक्चर ठेकेदारों को भी GST-RCM का भुगतान करने के लिए विभाग ने समन भेजे हैं।

विवाद की मुख्य वजहें

कानूनी भ्रम या टैक्स चोरी: पहले अदालतों के पुराने फैसलों के आधार पर रॉयल्टी को ‘टैक्स’ माना जाता था। इसी कारण अधिकांश व्यापारी इस पर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म के तहत जीएसटी का भुगतान नहीं कर रहे थे।

100 प्रतिशत पेनल्टी का विरोध: जीएसटी विभाग धारा 74 (धोखाधड़ी/कर चोरी) के तहत नोटिस जारी कर 100 प्रतिशत जुर्माना वसूलने की कार्रवाई कर रहा है। इसका सूरत के टैक्स प्रोफेशनल्स और व्यापारिक संगठनों ने कड़ा विरोध किया है।

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