केंद्रीय कैबिनेट में संभावित फेरबदल की चर्चाओं के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को सभी केंद्रीय मंत्रालयों और विभागों के सचिवों के साथ करीब चार घंटे तक महत्वपूर्ण बैठक की। इस बैठक में कैबिनेट सचिव के अलावा प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव पी.के. मिश्रा, शक्तिकांत दास और विभिन्न मंत्रालयों के वरिष्ठ सचिव मौजूद रहे। बैठक का मुख्य उद्देश्य प्रशासनिक सुधारों को तेज गति देना और सरकार की प्राथमिकताओं को जमीनी स्तर तक प्रभावी ढंग से लागू करना था।
ईज ऑफ डूइंग बिजनेस और डिजिटल गवर्नेंस पर विशेष फोकस
बैठक के दौरान ‘ईज ऑफ डूइंग बिजनेस’, डिजिटल गवर्नेंस, नियमों को सरल बनाने और सरकारी सेवाओं की ‘लास्ट-माइल डिलीवरी’ को मजबूत करने जैसे अहम मुद्दों पर विस्तार से चर्चा हुई। सचिवों ने अपने-अपने मंत्रालयों द्वारा किए जा रहे सुधारों, चुनौतियों और भविष्य की कार्ययोजना की जानकारी प्रधानमंत्री को दी।
‘होल-ऑफ-गवर्नमेंट’ अप्रोच अपनाने का निर्देश
प्रधानमंत्री मोदी ने सभी मंत्रालयों और विभागों से विभागीय सीमाओं को खत्म कर आपसी समन्वय के साथ काम करने की अपील की। उन्होंने कहा कि सरकार को ‘होल-ऑफ-गवर्नमेंट’ दृष्टिकोण अपनाकर एकीकृत योजना पर काम करना चाहिए। इसके लिए पीएम गतिशक्ति प्लेटफॉर्म के व्यापक उपयोग पर भी जोर दिया गया, ताकि विभिन्न मंत्रालयों के बीच बेहतर तालमेल और तेज निर्णय प्रक्रिया सुनिश्चित हो सके।
जनहित के प्रभाव से होगी योजनाओं की असली सफलता तय
प्रधानमंत्री ने स्पष्ट किया कि किसी भी सरकारी योजना की सफलता केवल उसके क्रियान्वयन से नहीं, बल्कि आम नागरिकों के जीवन में आए सकारात्मक बदलाव के आधार पर आंकी जानी चाहिए। उन्होंने अधिकारियों से परिणाम-केंद्रित कार्यशैली अपनाने और तय समय-सीमा के भीतर लक्ष्य हासिल करने पर विशेष ध्यान देने को कहा।
2026 की दूसरी छमाही के लिए सरकार की रणनीति हुई स्पष्ट
मौजूदा वित्त वर्ष में सचिव स्तर की यह पहली बड़ी समीक्षा बैठक मानी जा रही है। इसे 2026 की दूसरी छमाही के लिए सरकार की नीतिगत प्राथमिकताओं को स्पष्ट करने वाला महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। हाल ही में रेलवे समेत कई मंत्रालयों में शुरू की गई ’52 सप्ताह में 52 सुधार’ पहल को भी इसी दिशा में एक बड़ा अभियान माना जा रहा है। सरकार का लक्ष्य प्रशासनिक दक्षता बढ़ाने, सेवा वितरण में सुधार लाने और समयबद्ध परिणाम सुनिश्चित करने पर केंद्रित है।
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