Rajasthan News: राजस्थान हाईकोर्ट ने आदिवासी समुदाय की बेटियों के हक में बड़ा और ऐतिहासिक फैसला सुनाया है। अदालत ने साफ किया है कि अनुसूचित जनजाति (एसटी) की बेटियों को भी पिता की संपत्ति में बेटों के बराबर अधिकार मिलेगा। यह आदेश जस्टिस अनुप टंडन की एकलपीठ ने मंत्रीदेवी की याचिका पर सुनाया।
मंत्रीदेवी ने अपने पिता की संपत्ति में हिस्सा मांगा था, लेकिन 9 जून 2025 को राजस्थान राजस्व बोर्ड ने यह कहते हुए दावा खारिज कर दिया था कि वह अनुसूचित जनजाति से हैं और उन्हें उत्तराधिकार का हक नहीं है। हाईकोर्ट ने इस आदेश को खारिज कर दिया और कहा कि मंत्रीदेवी को उनके भाइयों के समान पैतृक संपत्ति में पूरा हिस्सा मिलना चाहिए।
अदालत ने यह भी स्पष्ट किया कि हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम, 1956 की धारा 2(2) के तहत यह तर्क स्वीकार नहीं किया जा सकता कि एसटी महिलाओं को उत्तराधिकार केवल तभी मिलेगा जब सरकार कोई अधिसूचना जारी करे। कोर्ट ने कहा कि संविधान के अनुच्छेद 14, 15 और 21 के तहत समानता, गैर-भेदभाव और जीवन के अधिकार की गारंटी दी गई है। सिर्फ महिला होने के आधार पर किसी को संपत्ति के अधिकार से वंचित नहीं किया जा सकता।
पढ़ें ये खबरें
- शिक्षक के जज्बे को सलाम: रोज सुबह 8 बजे ध्वजारोहण, शाम को सूर्यास्त से पहले करते ध्वज अवतरण…
- ‘उसके पिता ने पूरा खजाना लूट लिया’, तेजस्वी यादव पर डिप्टी सीएम बिजेंद्र यादव का बड़ा हमला
- बैल की मौत पर भावुक किसान परिवार: वर्षों से साथ रहे बेजुबान को नम आंखों से दी विदाई, कराया मृत्यु भोज
- नशा मुक्त कोसी अभियान: सहरसा, सुपौल और मधेपुरा में पुलिस की बड़ी कार्रवाई, 1638 तस्कर गिरफ्तार
- Rajasthan News: राजस्थान के गांवों में पानी के लिए देने पड़ सकते हैं 50 रुपये? भजनलाल कैबिनेट के बाद मंत्री ने क्या कहा