कुंदन कुमार, पटना। राजद प्रवक्ता एजाज अहमद ने राज्य सरकार से यह स्पष्ट करने को कहा है कि बिहार में सरकार के स्तर से अपने ही मंत्री के साथ किस तरह का खेला चल रहा है। यह दो बिहार सरकार के मंत्रिमंडल सचिवालय की अधिसूचना से देखा जा सकता है। जहां पहले 15 अप्रैल की अधिसूचना में विजय चौधरी और विजेंद्र प्रसाद यादव को बिहार के उपमुख्यमंत्री के साथ अन्य विभागों के मंत्री के रूप में नाम अंकित है।

जारी सूची में नाम के आगे नहीं लिखा डिप्टी सीएम

वहीं दूसरी ओर मंत्रिमंडल विस्तार के बाद 07 मई के अधिसूचना में विजय चौधरी और विजेंद्र प्रसाद यादव को सिर्फ मंत्री के रूप में अधिसूचित किया गया है। आखिर माजरा क्या है? राजद प्रवक्ता ने कहा कि, बिहार सरकार को और मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी को ये स्पष्ट करना चाहिए कि बिहार में किस तरह से मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ कि दोनों उपमुख्यमंत्री का नाम उपमुख्यमंत्री पद से हटा दिया गया और सिर्फ मंत्री के रूप में उनका नाम दर्ज किया गया है।

मंत्रियों के साथ हो रहा खेला- राजद प्रवक्ता

राजद प्रवक्ता ने कहा कि, जब बिहार में मंत्रियों के साथ खेला हो रहा है, तो इसी से समझा जा सकता है आम जनता के साथ किस तरह का खेला हो रहा है। बिहार की जनता यह जानना चाहती है की क्या बिहार में अब दोनों उपमुख्यमंत्री के पद पर नहीं है।

15 अप्रैल को ली थी डिप्टी सीएम पद की शपथ

गौरतलब है कि जब नीतीश कुमार ने सीएम पद से इस्तीफा दिया था तो, उस समय 15 अप्रैल को सम्राट चौधरी ने सीएम पद की शपथ ली थी। वहीं, जदयू से विजय कुमार चौधरी और बिजेंद्र प्रसाद यादव ने डिप्टी सीएम पद की शपथ ली थी। हालांकि बीते 7 मई को जब बिहार कैबिनेट का विस्तार किया गया तो, सम्राट सरकार में कुल 32 और मंत्रियों ने पद और गोपनीयता की शपथ ली, जिसके साथ ही सम्राट सरकार में सीएम समेत कुल मंत्रियों की संख्या अब 35 हो गई है।

अन्य मंत्रियों की तरह नाम के आगे लिखा गया सिर्फ विभाग

लेकिन इस बार मंत्रिमंडल सचिवालय की ओर से जो सूची जारी की गई। उसमें सम्राट चौधरी के नाम के बाद मुख्यमंत्री तो लिखा गया है। लेकिन विजय कुमार चौधरी और बिजेंद्र प्रसाद यादव के नाम के बाद कुछ भी नहीं लिखा गया है। अन्य मंत्रियों की तरह उनके नाम के आगे भी सिर्फ उन विभागों का नाम लिखा गया है, जिनकी उन्हें जिम्मेदारी मिली है, जिसे लेकर राजद ने सवाल उठाया है। विभाग की ओर से यह कोई गलती हुई है या फिर कुछ और इसे लेकर अभी तक सरकार की ओर से कई प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है।

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