Today’s Top News: टामन सोनवानी की जमानत याचिका खारिज, CM ने लापरवाह तहसीलदार को किया निलंबित, 3 नई मेमू ट्रेनों के परिचालन को मंजूरी, सड़क हादसे में 2 भाईयों की मौत, स्वेच्छा से देह व्यापार करना अपराध नहीं-हाईकोर्ट … पढ़ें दिनभर की प्रमुख खबरें

Ammar raza16 Oct 2026, 10:48 PM 10/16/2026छत्तीसगढ़

Today’s Top News: बिलासपुर। हाईकोर्ट ने छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग (सीजीपीएससी) की वर्ष 2020 और 2021 की भर्ती परीक्षाओं में कथित गड़बड़ी से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में पूर्व अध्यक्ष टामन सिंह सोनवानी की नियमित जमानत याचिका खारिज कर दी है। जस्टिस बिभु दत्ता गुरु की सिंगल बेंच ने कहा कि उपलब्ध साक्ष्य प्रथम दृष्टया मनी लॉन्ड्रिंग के अपराध में आवेदक की संलिप्तता दर्शाते हैं। कोर्ट ने माना कि धन शोधन निवारण अधिनियम की धारा 45 के तहत जमानत देने के लिए आवश्यक शर्तें पूरी नहीं होती हैं।

रायपुर। छत्तीसगढ़ में सीएम हेल्पलाइन 1076 के जरिए मिलने वाली शिकायतों के निराकरण में लापरवाही बरतने पर राज्य सरकार ने बड़ी कार्रवाई की है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में आयोजित राज्य स्तरीय समीक्षा बैठक के दौरान राजस्व विभाग से संबंधित प्रकरणों की समीक्षा की गई। इस दौरान कबीरधाम जिले के पिपरिया तहसीलदार प्रमोद कुमार चन्द्रवंशी को शिकायतों के निराकरण में गंभीर लापरवाही और स्वेच्छाचारिता बरतने के मामले में तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया।

रायपुर। नवरात्रि के दौरान छत्तीसगढ़ को रेल मंत्रालय ने छत्तीसगढ़ को तीन नई मेमू ट्रेनों की सौगात दी है. इसमें एक तरफ जहां रायपुर से सुदूर आदिवासी अंचल रावघाट तक नई मेमू ट्रेन चलने जा रही है, तो वहीं दूसरी ओर रायपुर से कुरुद के बीच भी नई मेमू ट्रेन संचालित होगी. नई ट्रेनों के परिचालन के लिए लंबे समय से प्रयासरत रायपुर सांसद बृजमोहन अग्रवाल को केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने पत्र लिखकर नई रेल सेवाओं की स्वीकृति की जानकारी दी है.

अंबिकापुर। छत्तीसगढ़ में सड़क हादसे रूकने का नाम नहीं ले रहा है। इस बीच सरगुजा में बाइक सवार दो भाइयों को अज्ञात वाहन ने टक्कर मार दी, जिससे उनकी मौके पर ही मौत हो गई। पुलिस ने दोनों के शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर जांच शुरु कर दी है।

बिलासपुर। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने देह व्यापार के आरोप से जुड़े मामले में तीन महिलाओं को बरी करने का फैसला बरकरार रखा है। जस्टिस रविंद्र कुमार अग्रवाल की सिंगल बेंच ने राज्य शासन की अपील खारिज करते हुए कहा कि केवल स्वयं देह व्यापार में शामिल होने से अनैतिक व्यापार (निवारण) अधिनियम की धारा 4 के तहत अपराध साबित नहीं होता। इस धारा के लिए यह साबित करना जरूरी है कि व्यक्ति किसी दूसरे के देह व्यापार से होने वाली कमाई पर जानबूझकर जीवनयापन कर रहा था।