Today’s Top News : विधानसभा को ‘पेपरलेस’ बनाने की तैयारी तेज, न्यायालय परिसर में मारपीट करने वाले 10 आरोपी गिरफ्तार, सरकारी योजना की राशि में बड़ा फर्जीवाड़ा, रायपुर के बाद दुर्ग-बिलासपुर में कमिश्नर प्रणाली लागू करने की तैयारी, पैसा लेकर PM आवास नहीं बनाने वाले 455 हितग्राहियों को नोटिस… समेत पढ़ें दिनभर की प्रमुख खबरें

Ammar raza20 May 2026, 10:31 PM 05/20/2026

Today’s Top News : रायपुर। लोक निर्माण विभाग के सचिव मुकेश कुमार बंसल ने आज नवा रायपुर में निर्माणाधीन लोकभवन (राजभवन) के कार्यों का निरीक्षण किया। उन्होंने पूरे परिसर का भ्रमण कर ले-आउट और फ्लोर-प्लान जाना। उन्होंने विभागीय अधिकारियों और निर्माण एजेंसियों को काम में तेजी लाने के निर्देश दिए। सचिव मुकेश बंसल ने छत्तीसगढ़ विधानसभा के नए भवन का भी निरीक्षण किया। उन्होंने विधानसभा को ‘पेपरलेस’ बनाने के लिए तकनीकी कार्यों और व्यवस्थाओं में तेजी लाने लोक निर्माण विभाग और चिप्स को बेहतर समन्वय के साथ काम करने के निर्देश दिए।

बलरामपुर। वाड्रफनगर तहसील न्यायालय परिसर में जमीन संबंधी मामले की सुनवाई के दौरान हुई मारपीट के मामले में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 10 आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। वहीं मामले में शामिल 8 अन्य आरोपी अब भी फरार बताए जा रहे हैं, जिनकी तलाश में पुलिस लगातार दबिश दे रही है।

दुर्ग। छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले में दीनदयाल उपाध्याय भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना की राशि में बड़े पैमाने पर धोखाधड़ी का मामला सामने आया है। दुर्ग पुलिस ने मामले में दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों पर योजना के हितग्राहियों की शासकीय राशि फर्जी बैंक खातों में ट्रांसफर कर लाखों रुपये की हेराफेरी करने का आरोप है।

रायपुर। राजधानी रायपुर के बाद दुर्ग और बिलासपुर में भी कमिश्नरेट प्रणाली लागू करने पर विचार किया जा रहा है. उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने इस संबंध में मुख्यमंत्री विष्णु देव साय से आग्रह करने की बात कही है.

तखतपुर। प्रधानमंत्री आवास योजना की राशि लेकर वर्षों तक मकान निर्माण नहीं करने वाले हितग्राहियों पर अब नगर पालिका प्रशासन ने कड़ा रुख अपना लिया है. योजना की पहली किस्त हड़पकर बैठे 455 हितग्राहियों को अंतिम नोटिस जारी करते हुए 24 घंटे के भीतर निर्माण कार्य शुरू करने या सरकारी राशि वापस जमा करने का अल्टीमेटम दिया गया है. आदेश का पालन नहीं करने वालों के खिलाफ एफआईआर, रिकवरी और कानूनी कार्रवाई की चेतावनी दी गई है.