बिहार में अब ‘लोक सेवक आवास’ कहलाएगा CM हाउस: 1 अणे मार्ग और 5 देशरत्न मार्ग का हुआ विलय, जानें क्यों पड़ा यह नाम
कुंदन कुमार/ पटना। बिहार की सत्ता का केंद्र अब एक नए नाम और नए कलेवर के साथ पहचाना जाएगा। राज्य सरकार ने ऐतिहासिक फैसला लेते हुए मुख्यमंत्री आवास का नाम बदलकर लोक सेवक आवास कर दिया है। यह बदलाव केवल नाम तक सीमित नहीं है, बल्कि प्रशासनिक व्यवस्था को अधिक सुदृढ़ और विस्तृत बनाने के लिए दो बड़े बंगलों को आपस में विलय करने की योजना भी लागू कर दी गई है।
11 एकड़ का विशाल परिसर: ‘एक अणे मार्ग’ और ‘5 देशरत्न मार्ग’ का विलय
मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जल्द ही नए विस्तारित आवास में शिफ्ट होंगे। इसके लिए 1 अणे मार्ग (लगभग 6 एकड़) और 5 देशरत्न मार्ग (लगभग 5 एकड़) को जोड़कर एक एकीकृत परिसर बनाया जा रहा है। कुल 11 एकड़ में फैला यह नया आवास न केवल भव्य होगा, बल्कि सुरक्षा और कार्यक्षमता के लिहाज से भी अभेद्य बनेगा। यह निर्णय नीतीश कुमार के 7 सर्कुलर रोड शिफ्ट होने के बाद लिया गया है।
विवादों और वैभव का केंद्र रहा है ‘5 देशरत्न मार्ग’
जिस 5 देशरत्न मार्ग को अब मुख्यमंत्री आवास का हिस्सा बनाया जा रहा है, वह हमेशा से अपनी आधुनिक सुविधाओं और राजनीति के कारण चर्चा में रहा है।
- तेजस्वी यादव का पसंदीदा इंटीरियर: 2015 में डिप्टी सीएम रहते हुए तेजस्वी यादव ने इसे अपनी पसंद से सजवाया था।
- सुशील मोदी के गंभीर आरोप: 2017 में जब सुशील कुमार मोदी इस बंगले में आए, तो उन्होंने इसके ‘शाही’ खर्चों पर सवाल उठाए थे। उन्होंने दावा किया था कि बंगले का वैभव प्रधानमंत्री आवास से भी अधिक है, जिसमें विदेशी ग्रेनाइट, लग्जरी सोफे और 44 AC (बाथरूम सहित) लगाए गए थे।
सुरक्षा और प्रशासनिक मजबूती को प्राथमिकता
सरकार के अनुसार, दोनों परिसरों को एक करने का मुख्य उद्देश्य सुरक्षा घेरे को मजबूत करना है। एक संयुक्त परिसर होने से वीआईपी मूवमेंट, बड़े स्तर की बैठकों और राजकीय कार्यक्रमों के संचालन में आसानी होगी। सम्राट चौधरी की सक्रिय कार्यशैली और निरंतर होने वाले ‘जनता दरबार’ को देखते हुए इस बड़े स्पेस की आवश्यकता महसूस की जा रही थी।
सत्ता के नए स्वरूप का संदेश
मुख्यमंत्री पद संभालने के बाद सम्राट चौधरी का यह पहला बड़ा बुनियादी ढांचागत बदलाव है। लोक सेवक आवास नाम देकर सरकार यह संदेश देना चाहती है कि यह सत्ता का अहंकार नहीं, बल्कि जनता की सेवा का केंद्र है। यह बदलाव आने वाले समय में बिहार की राजनीति और शासन व्यवस्था के नए स्वरूप को परिभाषित करेगा।
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