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दिल्ली मॉर्निंग ब्रीफ: शराब नीति मामले में अरविंद केजरीवाल को बड़ा झटका, ‘पासपोर्ट सेवा केंद्र’ की तर्ज पर बनेंगे KSK सेंटर

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दिल्ली मॉर्निंग ब्रीफ: शराब नीति मामले में अरविंद केजरीवाल को बड़ा झटका, ‘पासपोर्ट सेवा केंद्र’ की तर्ज पर बनेंगे KSK सेंटर

Delhi Morning News Brief (दिल्ली मॉर्निंग न्यूज ब्रीफ): कल (20 अप्रैल 2026) की खबरों में शराब नीति मामले में अरविंद केजरीवाल को बड़ा झटका, जैकलीन की अर्जी पर ED ने मांगा समय, पुलिस जवानों की बनेगी ‘डिजिटल कुंडली’, ‘पासपोर्ट सेवा केंद्र’ की तर्ज पर बनेंगे KSK सेंटर

शराब नीति मामले में अरविंद केजरीवाल को बड़ा झटका

आबकारी नीति मामले में आम आदमी पार्टी (AAP) के संयोजक और पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को दिल्ली हाई कोर्ट से बड़ा झटका लगा है . जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा ने खुद को सुनवाई से अलग करने की केजरीवाल की मांग को खारिज कर दिया है . इससे पहले दोपहर में हुई सुनवाई में केजरीवाल ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अपनी दलीलें रखीं थी . हालांकि, कोर्ट ने उनका जवाबी हलफनामा स्वीकार नहीं किया था . बता दें केजरीवाल की ओर से दायर याचिका में जस्टिस शर्मा की निष्पक्षता पर सवाल उठाते हुए उन्हें केस से अलग होने की मांग की गई थी, जिसे अदालत ने सिरे से खारिज कर दिया.

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‘पासपोर्ट सेवा केंद्र’ की तर्ज पर बनेंगे KSK सेंटर

दिल्ली में निर्माण श्रमिकों के लिए एक महत्वपूर्ण पहल की तैयारी की जा रही है। राजधानी में अब पासपोर्ट सेवा केंद्र की तर्ज पर ‘कार्मिक सेवा केंद्र (KSK)’ स्थापित किए जाएंगे, जिनका उद्देश्य श्रमिकों को सरकारी योजनाओं और सेवाओं से जोड़ना है। यह पहल Delhi Building and Other Construction Workers Welfare Board (DBOCWWB) द्वारा की जा रही है। इसके तहत श्रमिकों का रजिस्ट्रेशन आसान बनाया जाएगा और उन्हें विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं का लाभ सीधे उपलब्ध कराया जाएगा।

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जैकलीन की अर्जी पर ED ने मांगा समय

प्रवर्तन निदेशालय (ED)ने सोमवार को बॉलीवुड अभिनेत्री जैकलीन फर्नांडिस(Jacqueline Fernandez) की उस याचिका पर जवाब दाखिल करने के लिए अतिरिक्त समय की मांग की है, जिसमें उन्होंने 200 करोड़ रुपये के कथित मनी लॉन्ड्रिंग मामले में सरकारी गवाह बनने की इच्छा जताई है। यह मामला स्पेशल कोर्ट में चल रहा है, जिसकी सुनवाई स्पेशल जज प्रशांत शर्मा की अदालत में हो रही है। कोर्ट ने इस प्रकरण में आगे की सुनवाई के लिए अगली तारीख 8 मई तय की है।

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पुलिस जवानों की बनेगी ‘डिजिटल कुंडली’

दिल्ली पुलिस के प्रशासनिक ढांचे में जल्द ही बड़ा तकनीकी बदलाव देखने को मिलेगा। अब करीब 90 हजार पुलिसकर्मियों के सेवा रिकॉर्ड कागजी फाइलों के बजाय पूरी तरह डिजिटल प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध होंगे। इस नई व्यवस्था के लागू होने के बाद पुलिसकर्मियों की नियुक्ति, ट्रांसफर, प्रमोशन, छुट्टी, अनुशासनात्मक कार्रवाई और अन्य सेवा संबंधी सभी जानकारी एक ही सिस्टम में सुरक्षित रहेगी। इससे रिकॉर्ड ढूंढने में लगने वाला समय काफी कम हो जाएगा और कामकाज में पारदर्शिता भी बढ़ेगी।

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दिल्ली में कॉमर्शियल वाहनों की एंट्री महंगी

दिल्ली में प्रदूषण नियंत्रण को लेकर एमसीडी (Municipal Corporation of Delhi) ने बड़ा फैसला लिया है। निगम ने वाणिज्यिक वाहनों पर लगने वाले पर्यावरण क्षतिपूर्ति शुल्क (ECC) में बढ़ोतरी कर दी है, जो तत्काल प्रभाव से लागू हो गई है। नए आदेश के अनुसार लाइट मोटर व्हीकल (LMV) पर ECC 1400 रुपये से बढ़ाकर 2000 रुपये कर दिया गया है। ट्रकों के लिए यह शुल्क 2600 रुपये से बढ़ाकर 4000 रुपये कर दिया गया है। इस तरह अलग-अलग श्रेणियों में ECC में करीब 40 से 50 फीसदी तक की बढ़ोतरी की गई है। एमसीडी के टोल विभाग ने यह आदेश सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court of India) के निर्देशों का पालन करते हुए जारी किया है। इसका उद्देश्य दिल्ली में प्रवेश करने वाले वाणिज्यिक वाहनों से होने वाले प्रदूषण को नियंत्रित करना और पर्यावरण संरक्षण के प्रयासों को मजबूत करना है।

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कल की कुछ महत्वपूर्ण खबरेंः-

रिश्वतखोरी मामले में CBI का बड़ा एक्शन: रिश्वतखोरी के एक मामले में CBI ने बड़ी कार्रवाई करते हुए दो लोगों को गिरफ्तार किया है। इनमें एक प्रमुख कॉरपोरेट समूह का सीनियर वाइस प्रेसिडेंट और Directorate General of Civil Aviation (डीजीसीए) के एयरवर्दीनेस डायरेक्टरेट में तैनात डिप्टी डायरेक्टर जनरल शामिल हैं। सीबीआई के अनुसार, यह मामला एक प्राइवेट कंपनी के लिए ड्रोन आयात की अनुमति और प्रक्रिया को आसान बनाने के बदले कथित तौर पर 2.5 लाख रुपये की रिश्वत लेने से जुड़ा है। (पढ़े पूरी खबर)

‘दिल्ली सेमीकंडक्टर पॉलिसी’ का ड्राफ्ट तैयार होना शुरू: राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में तकनीकी विकास को बढ़ावा देने के लिए Government of NCT of Delhi ने दिल्ली सेमीकंडक्टर पॉलिसी का ड्राफ्ट तैयार करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। इस पहल का उद्देश्य दिल्ली को सेमीकंडक्टर डिजाइन, उन्नत अनुसंधान एवं विकास (R&D) और असेंबली गतिविधियों के लिए एक मजबूत केंद्र के रूप में विकसित करना है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता (Rekha Gupta) के नेतृत्व में यह कदम राजधानी को हाई-टेक इंडस्ट्री में आगे बढ़ाने की रणनीति का हिस्सा माना जा रहा है। खासतौर पर सेमीकंडक्टर सेक्टर, जो इलेक्ट्रॉनिक्स, ऑटोमोबाइल, टेलीकॉम और रक्षा जैसे क्षेत्रों की रीढ़ माना जाता है, उसमें दिल्ली की भागीदारी बढ़ाने पर जोर दिया जा रहा है। (पढ़े पूरी खबर)

दिल्ली के प्रीत विहार में पार्किंग को लेकर खूनी संघर्ष: पूर्वी दिल्ली के प्रीत विहार इलाके में सोमवार तड़के पार्किंग को लेकर हुआ विवाद हिंसक झड़प में बदल गया। पुलिस के अनुसार, देर रात स्थिति तब बिगड़ी जब विवाद ने उग्र रूप ले लिया। करीब 2:22 बजे और 2:26 बजे PCR पर फायरिंग और झगड़े की दो अलग-अलग कॉल्स मिलीं, जिसके बाद तुरंत पुलिस टीम मौके पर पहुंची। प्रारंभिक जानकारी के मुताबिक, पार्किंग को लेकर शुरू हुआ मामूली विवाद देखते ही देखते हिंसा में बदल गया, जिससे इलाके में अफरा-तफरी का माहौल बन गया। (पढ़े पूरी खबर)

‘मास्टर प्लान-2041’ को जल्द लागू करने की तैयारी: राजधानी के समग्र विकास के लिए बहुप्रतीक्षित मास्टर प्लान-2041 को जल्द नोटिफाई करने की तैयारियां तेज हो गई हैं। यह योजना पहले ही लगभग 5 साल की देरी से चल रही है, जिसके चलते अब इसकी अवधि को संशोधित कर 20 साल से घटाकर 15 साल का विकास रोडमैप माना जा रहा है। यह मास्टर प्लान लागू होने के बाद दिल्ली के शहरी विकास को नई दिशा मिलने की उम्मीद जताई जा रही है। इसमें शहर के इंफ्रास्ट्रक्चर, पर्यावरण और नागरिक सुविधाओं को आधुनिक बनाने पर विशेष जोर दिया गया है। (पढ़े पूरी खबर)

तरुण हत्याकांड: पश्चिमी दिल्ली के उत्तम नगर की जेजे कॉलोनी में होली के दिन हुई तरुण की हत्या के बाद से इलाके में भय और असुरक्षा का माहौल गहरा गया है। हालात ऐसे हैं कि लोग अपने ही घरों में खुद को सुरक्षित महसूस नहीं कर पा रहे हैं। घटना के बाद से कॉलोनी की गलियां सुनसान पड़ी हैं और लोगों ने जरूरी कामों के अलावा घर से निकलना कम कर दिया है। स्थानीय निवासियों का कहना है कि इस वारदात ने उनके मन में गहरा डर बैठा दिया है, खासकर महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा को लेकर चिंता बढ़ गई है। डर का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि कई परिवारों ने अपने घरों के बाहर ‘यह मकान बिकाऊ है’ के पोस्टर लगा दिए हैं। कुछ लोग तो अपनी पुश्तैनी जमीन तक छोड़ने को मजबूर हो गए हैं, जबकि किरायेदार भी अब दूसरे इलाकों में शिफ्ट होने की तैयारी कर रहे हैं। (पढ़े पूरी खबर)

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