Morning News Brief (दिल्ली मॉर्निंग न्यूज ब्रीफ): कल (01 जुलाई 2026) की खबरों में ऐतिहासिक धरोहरों के संरक्षण के लिए 2 नई योजनाएं मंजूर, अगले हफ्ते लॉन्च होगा EV पोर्टल, धीरपुर में डॉ. बीआर अंबेडकर यूनिवर्सिटी में नए हाईटेक कैंपस को मंजूरी, दिल्ली-NCR बना ग्राउंड-लेवल ओजोन प्रदूषण का हॉटस्पॉट प्रमुख रहा।
ऐतिहासिक धरोहरों के संरक्षण के लिए CM रेखा गुप्ता ने मंजूर कीं 2 नई योजनाएं
दिल्ली CM रेखा गुप्ता (Rekha Gupta) ने राजधानी की ऐतिहासिक और सांस्कृतिक धरोहरों (Historical heritage sites) के संरक्षण, विकास और संवर्धन के लिए दो महत्वपूर्ण योजनाओं की घोषणा की है। इन दोनों योजनाओं को दिल्ली कैबिनेट की मंजूरी मिल गई है। इन योजनाओं के तहत दिल्ली सरकार पहली बार सरकारी विभागों के साथ-साथ निजी क्षेत्र और सामाजिक संस्थाओं की भागीदारी से स्थानीय महत्व वाले ऐतिहासिक स्मारकों के संरक्षण और विकास का व्यापक अभियान शुरू करेगी। इसका उद्देश्य दिल्ली की विरासत को सुरक्षित रखना, स्मारकों का बेहतर रखरखाव सुनिश्चित करना और आम लोगों को शहर की ऐतिहासिक पहचान से जोड़ना है।
दिल्ली में अगले हफ्ते लॉन्च होगा EV पोर्टल
दिल्ली सरकार अगले सप्ताह एक ऑनलाइन पोर्टल लॉन्च करने जा रही है। इस पोर्टल के जरिए नई EV पॉलिसी 2026 के तहत पात्र लोग इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने और पुराने पेट्रोल-डीजल वाहनों को स्क्रैप कराने पर मिलने वाले इंसेंटिव के लिए आवेदन कर सकेंगे। सरकारी अधिकारियों के मुताबिक, पोर्टल को अगले 4-5 दिनों में तैयार किए जाने की उम्मीद है। इसके शुरू होने के बाद लोग ऑनलाइन आवेदन कर योजना का लाभ ले सकेंगे। नई इलेक्ट्रिक वाहन नीति के तहत इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर, थ्री-व्हीलर और N1 कैटेगरी के ट्रकों की खरीद पर सब्सिडी देने का प्रावधान किया गया है। इसके अलावा पुराने पेट्रोल और डीजल वाहनों को हटाकर इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने वाले लोगों के लिए अलग से स्क्रैपिंग इंसेंटिव की व्यवस्था की गई है।
धीरपुर में डॉ. बीआर अंबेडकर यूनिवर्सिटी में नए हाईटेक कैंपस को मंजूरी
दिल्ली सरकार ने धीरपुर में डॉ. बीआर अंबेडकर विश्वविद्यालय (Dr. B.R. Ambedkar University) दिल्ली के नए कैंपस के पहले चरण के निर्माण को मंजूरी दे दी है। इस फैसले से विश्वविद्यालय के लंबे समय से लंबित विस्तार कार्य को आगे बढ़ाने का रास्ता साफ हो गया है। उच्च शिक्षा निदेशालय की ओर से पेश किए गए प्रस्ताव को 24 जून को मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की अध्यक्षता में हुई EFC (एक्सपेंडिचर फाइनेंस कमेटी) की चौथी बैठक में मंजूरी दी गई। अब इस परियोजना को अंतिम स्वीकृति के लिए दिल्ली मंत्रिपरिषद के समक्ष रखा जाएगा। हालांकि, इससे पहले EFC की ओर से तय की गई कुछ शर्तों को पूरा करना होगा।
दिल्ली-NCR बना ग्राउंड-लेवल ओजोन प्रदूषण का हॉटस्पॉट
देश के कई बड़े शहरों में ग्राउंड-लेवल ओजोन प्रदूषण (Ground-level ozone pollution) तेजी से बढ़ रहा है। पिछले 6 साल के आंकड़ों के विश्लेषण में सामने आया है कि इस समस्या से सबसे ज्यादा प्रभावित क्षेत्रों में दिल्ली-NCR शामिल है। विशेषज्ञों के अनुसार, बढ़ता तापमान और वाहनों व उद्योगों से निकलने वाली प्रदूषण फैलाने वाली गैसें ओजोन बनने की प्रक्रिया को तेज कर रही हैं। इसके कारण हवा में जमीन के पास मौजूद ओजोन का स्तर बढ़ रहा है, जो मानव स्वास्थ्य के लिए चिंता का विषय बन सकता है। दिल्ली-NCR के अलावा चंडीगढ़, जयपुर, अहमदाबाद, मुंबई, चेन्नई और बेंगलुरु जैसे शहरों में भी ग्राउंड-लेवल ओजोन का प्रभाव बढ़ता देखा गया है।
कल की कुछ महत्वपूर्ण खबरेंः-
अरविंद केजरीवाल का BJP पर हमला: आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने एक बार फिर भारतीय जनता पार्टी पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने राम मंदिर से जुड़े मुद्दे और कथित “चढ़ावे की चोरी” को लेकर सवाल उठाए हैं। केजरीवाल ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पर निशाना साधते हुए कहा कि वे पिछले ढाई साल में एक बार भी अयोध्या के राम मंदिर नहीं गए। उन्होंने आरोप लगाया कि बीजेपी नेता भगवान राम के नाम पर वोट मांगते हैं, लेकिन दर्शन के लिए मंदिर नहीं जाते। उन्होंने यह भी कहा कि जगह-जगह राम का नाम लेकर राजनीतिक लाभ लिया जाता है, लेकिन आस्था के स्तर पर व्यवहार अलग दिखता है। इसी संदर्भ में उन्होंने खुद को “सच्चा सनातनी” बताते हुए अमित शाह से कई सवाल पूछे। (पढ़े पूरी खबर)
नाले में कचरा डालने वालों पर सख्ती: दिल्ली हाई कोर्ट (Delhi High Court) ने तैमूर नगर नाले में कचरा डालने और गंदगी फैलाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के संकेत दिए हैं। अदालत ने कहा कि सार्वजनिक स्थानों पर कूड़ा फेंकने वालों के खिलाफ प्रभावी कदम उठाने में वह पीछे नहीं हटेगी। कोर्ट ने दिल्ली नगर निगम (MCD) को निर्देश दिया है कि वह नाले और आसपास के क्षेत्रों में कचरा फैलाने पर लगाए जाने वाले जुर्माने को बढ़ाकर 5,000 रुपये तक करने की संभावना पर विचार करे। अदालत ने कहा कि शहर की स्वच्छता और जल निकासी व्यवस्था बनाए रखने के लिए लोगों की जिम्मेदारी तय करना जरूरी है। (पढ़े पूरी खबर)
कड़कड़डूमा मार्केट का होगा कायाकल्प: पूर्वी दिल्ली की प्रमुख व्यावसायिक बाजारों में शामिल कड़कड़डूमा मार्केट (Karkardooma Market) जल्द ही नए रूप में नजर आ सकती है। दिल्ली नगर निगम (MCD) ने बाजार के समग्र पुनर्विकास की प्रक्रिया शुरू कर दी है। इस दिशा में निगम आयुक्त संजीव खिरवार ने मंगलवार को शाहदरा दक्षिण जोन का दौरा किया और अधिकारियों को कड़कड़डूमा मार्केट के लिए व्यापक मास्टर प्लान तैयार करने के निर्देश दिए। (पढ़े पूरी खबर)
राघव चड्ढा के खिलाफ अपमानजनक कंटेंट हटाने का आदेश: दिल्ली हाई कोर्ट (Delhi High Court) ने बुधवार को भाजपा सांसद राघव चड्ढा (Raghav Chadda) की याचिका पर सुनवाई करते हुए उन्हें बदनाम करने वाले सोशल मीडिया कंटेंट को हटाने का निर्देश दिया। अदालत ने कहा कि उन पोस्ट में लगाए गए आरोप, जिनमें चड्ढा पर पैसे के लिए खुद को बेचने जैसे आरोप लगाए गए थे, प्रथम दृष्टया मानहानिकारक थे। हालांकि, हाई कोर्ट ने स्पष्ट किया कि यह मामला पर्सनैलिटी राइट्स (व्यक्तिगत अधिकारों) से जुड़ा नहीं है। अदालत ने कहा कि विवादित सामग्री को हटाने का निर्देश मानहानि के आधार पर दिया गया है, न कि किसी व्यक्ति के विशेष छवि या व्यक्तित्व अधिकारों की सुरक्षा के तहत। (पढ़े पूरी खबर)
‘लंदन आई’ की तर्ज पर बनेगी ‘दिल्ली आई’: दिल्ली में पर्यटन और मनोरंजन को बढ़ावा देने के लिए एक बड़ी परियोजना की तैयारी की जा रही है। दिल्ली विकास प्राधिकरण ने मयूर विहार डिस्ट्रिक्ट सेंटर में ‘लंदन आई’ और ‘ऐन दुबई’ जैसी विशाल व्हील बनाने की योजना को मंजूरी की दिशा में कदम बढ़ाया है। इस परियोजना के तहत करीब 3.84 एकड़ भूमि पर 35 मीटर ऊंचा ‘दिल्ली आई’ बनाया जाएगा, जो राजधानी का एक प्रमुख पर्यटन आकर्षण बनने की संभावना है। यह संरचना बड़ी ऑब्जर्वेशन व्हील की तर्ज पर विकसित की जाएगी। इसके अलावा DDA ने रोहिणी सेक्टर-35 में भी एक बड़ा प्रोजेक्ट प्रस्तावित किया है, जहां लगभग 54.7 एकड़ क्षेत्र में एक एम्यूजमेंट पार्क विकसित किया जाएगा। इस पार्क में विभिन्न मनोरंजन सुविधाएं और आकर्षण केंद्र विकसित किए जाने की योजना है। डीडीए ने इन दोनों परियोजनाओं के लिए मंगलवार को एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट आमंत्रित किए हैं, ताकि निजी कंपनियों की भागीदारी से इन्हें विकसित किया जा सके। (पढ़े पूरी खबर)
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