देहरादून. उत्तराखंड अधिनस्थ सेवा चयन आयोग की ओर से आयोजित परीक्षा लगातार सवालों के घेरे में है. छात्र और विपक्ष लागातार इसे लेकर सरकार पर हमलावर है. छात्र पेपर लीक को लेकर सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन कर रहे हैं. ऐसे में UKSSSC पेपर लीक प्रकरण में धामी सरकार ने जांच के आदेश दिए हैं.
मुख्य सचिव ने SIT जांच के लिए कमेटी बनाई
मुख्य सचिव आनंद वर्द्धन ने कहा कि राज्य सरकार के लिए परीक्षा प्रणाली की पारदर्शिता और सुचिता के साथ ही अभ्यर्थियों का हित सर्वोपरी है। इसी क्रम में गत रविवार को सम्पन्न परीक्षा में सामने आई शिकायतों की जांच एडिशनल एसपी स्तर के अधिकारी की अध्यक्षता में गठित एसआईटी द्वारा कराई जाएगी. उक्त एसआईटी का कार्यक्षेत्र पूरा प्रदेश होगा। जांच निष्पक्ष ढंग से हो इसके लिए यह भी एसआईटी जांच की निगरानी हाईकोर्ट के सेवानिवृत्त जज के द्वारा की जाएगी। सेवानिवृत्त जज और एसआईटी सभी जिलों में जाएंगे, इस दौरान कोई भी व्यक्ति उन तक परीक्षा से संबंधित तथ्य और सूचना दे सकता है.
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एक माह में जांच होगी सम्पन्न
मुख्य सचिव बताया कि जांच एक माह में सम्पन्न की जाएगी, तब तक के लिए उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की ओर से परीक्षा के संबंध में आगे कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी. उन्होंने कहा कि एसआईटी जांच में दोषी व्यक्ति के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी. साथ ही भविष्य में इस तरह की घटनाएं न हो इसके लिए भी आवश्यक कदम उठाए जाएंगे. साथ ही विवादों के केंद्र में स्थित हरिद्वार के परीक्षा केंद्र पर जिस भी व्यक्ति की लापरवाही सामने आती है, उनके खिलाफ भी सख्त कार्रवाई की जाएगी. उन्होंने कहा कि सरकार के लिए छात्रों का हित सबसे ऊपर है। साथ ही यह भी उतना ही महत्वपूर्ण है कि छात्रों और आमजन का परीक्षा प्रणाली पर भरोसा बना रहे.
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वहीं कमेटी गठित होने से पहले सीएम धामी का भी बयान सामने आया था. सीएम धामी ने कहा है कि पेपरलीक की साजिश रची जा रही है. पेपरलीक के पीछे नकल माफियाओं और कुछ कोचिंग सेंटर हैं, जिनकी मिलीभगत है. जो ‘नकल जिहाद’ फैलाने की कोशिश में हैं. युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ कर अराजकता फैलाने की कोशिश है. इस दौरान सीएम धामी ने नकल माफियाओं को चेतावनी देते हुए कहा कि जब तक नकल जिहादियों को उनकी सरकार खत्म नहीं कर देती, वे रुकेंगे नहीं. युवाओं के सपनों से खेलने वालों के खिलाफ सरकार सख्त से सख्त कार्रवाई करेगी और किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा.
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