उपनल कार्मिकों को मिनिमम वेतनमान और डीए देने के लिए बनेगी कमेटी, धामी कैबिनेट ने लिया फैसला, आपदा प्रभावितों को मिलेगा पक्का मकान
देहरादून. मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में बुधवार को सचिवालय में मंत्रिमंडल की बैठक में महत्पूर्ण प्रस्तावों को हरी झंडी दिखाई गई. इसमें मुख्य रूप से उपनल कार्मिकों को मिनिमम वेतनमान और डीए देने के लिए सब कमेटी बनाने का फैसला लिया गया है. कमेटी बनाने के लिए सीएम को अधिकृत किया गया है. ऐसे में अगले कुछ दिनों में कमेटी का गठन होने के बाद दो महीने का समय कमेटी को दिया जाएगा.
इन प्रस्तावों पर लगी मुहर-
- शहरी विकास विभाग के प्रस्ताव पर मुहर.
- शहरी विभाग निदेशालय पीएमयूके गठन को मंजूरी, 4 पद हुए स्वीकृत.
- वित्त विभाग में टेंडर प्रक्रिया में इंश्योरेंस के तहत बीमा की भी होगी गारंटी.
- कार्मिक विभाग के तहत दैनिक वेतन, संविदा कर्मियों के लिए नियमतिकरण के लिए कटऑफ डेट तय. वर्ष 2018 तक 10 वर्ष की सेवा पूरी कर चुके कर्मचारियों को किया जाएगा विनियमित.
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- आपदा प्रबंधन पुनर्वास के तहत उत्तरकाशी के धराली में जो आपदा आई थी साथ प्रदेश में जो आपदा आई थी उसमें मृत व्यक्तियों के परिजनों को 5 लाख देने पर सहमति, पक्के मकान के 5 लाख देने पर भी सहमति.
- कमर्शियल संम्पति पर केस टू केस निर्णय.
- नियोजन विभाग के तहत उत्तराखंड में निवासरत परिवारों के लिए बनेगी आईडी, देवभूमि परिवार योजना के तहत बनेगी आईडी.
- उपनल कर्मचारियों की मांग पर कैबिनेट ने बनाई समिति. कैबिनेट की बनाई गई उपसमिति दो महीने के भीतर कमेटी देगी रिपार्ट.
- उपनल अब विदेशों में भी कर्मचारियों के लिए नियुक्ति. भारत विदेश मंत्रालय में उपनल रजिस्ट्रेशन.
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