शिखिल ब्यौहार, भोपाल। मध्यप्रदेश अजाक्स के अध्यक्ष IAS संतोष वर्मा के दिए गए विवादित बयान के बाद प्रदेशभर में ब्राह्मण समाज में आक्रोश लगातार बढ़ता जा रहा है। इसी मुद्दे को लेकर मंगलवार को कांग्रेस और भाजपा दोनों दलों के विधायकों एवं जनप्रतिनिधियों का संयुक्त प्रतिनिधिमंडल मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव से मिला और संतोष वर्मा के खिलाफ तत्काल निलंबन एवं एफआईआर कर कार्रवाई की मांग की। इस दौरान सीएम ने 7 दिनों के अंदर सख्त कार्रवाई करने का आश्वासन दिया।

मुख्यमंत्री से मुलाकात के दौरान प्रतिनिधि मंडल ने कहा कि आईएएस पद पर आसीन अधिकारी द्वारा इस प्रकार के संवेदनहीन और समाज को विभाजित करने वाले बयान देना अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है। इससे न केवल समाज की भावनाएं आहत हुई हैं, बल्कि प्रशासनिक नैतिक मर्यादाओं का भी खुला उल्लंघन हुआ है।
कांग्रेस का प्रतिनिधि मंडल
कांग्रेस की ओर से प्रतिनिधि मंडल उप नेता प्रतिपक्ष हेमंत कटारे के नेतृत्व में मिला। इस दौरान उनके साथ पूर्व मंत्री पी.सी. शर्मा, अशोक पाण्डे, पुष्पेंद्र मिश्रा, कांग्रेस प्रवक्ता विवेक त्रिपाठी, कर्मचारी संगठन के प्रतिनिधि मौजूद रहे। कांग्रेस विधायकों ने मांग की कि राज्य सरकार तत्काल प्रभाव से संतोष वर्मा को निलंबित कर स्पष्ट संदेश दे कि समाज को बांटने वाली भाषा और गैर जिम्मेदाराना आचरण किसी भी स्थिति में स्वीकार्य नहीं है।
भाजपा विधायकों ने भी की निलंबन की मांग
इस मुद्दे पर भाजपा विधायकों ने भी अपनी आपत्ति दर्ज कराते हुए मुख्यमंत्री से सख्त कार्रवाई की मांग रखी। भाजपा के प्रतिनिधि मंडल में विधायक रीति पाठक, विधायक सीतासरण शर्मा, विधायक रमेश मेंदोला, विधायक अभिलाष पाण्डेय शामिल रहे। भाजपा विधायकों ने कहा कि किसी भी वर्ग, समाज या समुदाय का अपमान करने वाले अधिकारी पर सख्त विभागीय कार्रवाई होना आवश्यक है।
समाज में गहरा आक्रोश, मामला संवेदनशील
प्रतिनिधि मंडल ने मुख्यमंत्री को अवगत कराया कि संतोष वर्मा के बयान के चलते प्रदेश के विभिन्न जिलों में विरोध प्रदर्शन बढ़ते जा रहे हैं। ब्राह्मण समाज के प्रतिनिधियों ने भी शासन को चेतावनी दी है कि यदि त्वरित कार्रवाई नहीं होती है तो यह मुद्दा और गंभीर रूप ले सकता है।
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