धान उपार्जन में पारदर्शिता सुनिश्चित करने राज्यभर में सघन कार्रवाई: धमतरी में समिति प्रबंधक और ऑपरेटर बर्खास्त, कई जिलों में जब्त किए गए अवैध धान और वाहन
रायपुर। छत्तीसगढ़ में समर्थन मूल्य पर धान खरीदी की प्रक्रिया को पूरी तरह पारदर्शी, निष्पक्ष और किसान हितैषी बनाए रखने के उद्देश्य से राज्य शासन के निर्देश पर जिला प्रशासन लगातार सख्त कार्रवाई कर रहा है। इसी दिशा में धमतरी जिले में प्राथमिक कृषि सहकारी साख समिति मर्यादित मोहदी में गंभीर अनियमितताओं का पता चलते ही समिति प्रबंधक और ऑपरेटर को तत्काल सेवा से बर्खास्त कर दिया गया।
प्रशासन की टीम द्वारा मोहदी समिति में धान उपार्जन व्यवस्था का निरीक्षण किया गया, जिसमें मिलावटयुक्त धान, टोकन का दुरुपयोग और अवैध रूप से धान बेचने के गंभीर मामले सामने आए। अधिकारियों का कहना है कि इस कार्रवाई का उद्देश्य केवल दोषियों को दंडित करना नहीं, बल्कि पूरे उपार्जन तंत्र में पारदर्शिता और किसानों के अधिकारों की सुरक्षा सुनिश्चित करना है।
राज्यभर में व्यापक कार्रवाई
आज 13 जनवरी 2026 को धमतरी जिले के अलावा बलौदाबाजार-भाटापारा, सरगुजा और महासमुंद जिलों में भी प्रशासन ने सघन निरीक्षण और छापेमारी के माध्यम से अवैध धान और वाहनों को जब्त किया।
बलौदाबाजार-भाटापारा जिले में कार्रवाई
राजस्व, खाद्य और मंडी विभाग की संयुक्त टीम ने ग्राम बिलारी (सोनाखान) में अवैध रूप से परिवहन किए जा रहे 75 कट्टा धान और एक पिकअप वाहन जब्त किया। वाहन को पुलिस थाना सलीहा बिलाईगढ़ के सुपुर्द किया गया।
सरगुजा जिले में कार्रवाई
कलेक्टर के निर्देश पर जिले की प्रमुख राइस मिलों का भौतिक सत्यापन किया गया। जांच में राजेश राइस मिल, खोडरी और सिद्धिविनायक राइस मिल, दरिमा में धान की कमी पाई गई। दोनों मिलों के खिलाफ कस्टम मिलिंग आदेश 2016 और आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के तहत वैधानिक कार्रवाई की जा रही है।
महासमुंद जिले में कार्रवाई
संयुक्त टीम ने विभिन्न स्थानों पर छापेमारी करते हुए कुल 217 कट्टा अवैध धान और एक पिकअप वाहन जब्त किया। अवैध परिवहन और भंडारण के मामलों में मंडी अधिनियम के तहत कार्रवाई जारी है।
राज्य प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि धान उपार्जन व्यवस्था में किसी भी प्रकार की अनियमितता बर्दाश्त नहीं की जाएगी। अवैध धान परिवहन, भंडारण और बिचौलियों की गतिविधियों के खिलाफ यह अभियान पूरी सख्ती और सतत निगरानी के साथ जारी रहेगा। प्रशासन का संदेश साफ है—धान उपार्जन का लाभ केवल वास्तविक किसानों को मिलेगा और सिस्टम में गड़बड़ी करने वाले कोई भी बख्शे नहीं जाएंगे।
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