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पंजाब की महिलाओं के लिए बड़ी खुशखबरी: मियां-धियां सत्कार योजना को हरी झंडी, 13 अप्रैल से शुरू होगा पंजीकरण

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पंजाब की महिलाओं के लिए बड़ी खुशखबरी: मियां-धियां सत्कार योजना को हरी झंडी, 13 अप्रैल से शुरू होगा पंजीकरण

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चंडीगढ़। पंजाब की भगवंत मान सरकार ने महिलाओं को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने के अपने सबसे बड़े चुनावी वादे को जमीन पर उतार दिया है। बजट में घोषित ‘मुख्यमंत्री मावां-धियां सत्कार योजना’ के तहत अब प्रदेश की 18 वर्ष से अधिक आयु की महिलाओं को हर महीने 1,000 से 1,500 रुपये की वित्तीय सहायता दी जाएगी। मुख्यमंत्री भगवंत मान ने स्पष्ट किया है कि इस योजना के लिए पंजीकरण की प्रक्रिया 13 अप्रैल (बैसाखी) से शुरू कर दी जाएगी।

97% महिलाओं को मिलेगा लाभ, 9200 करोड़ का बजट

राज्य सरकार ने इस महत्वाकांक्षी योजना के लिए 9,200 करोड़ रुपये का भारी-भरकम बजट आवंटित किया है। अनुमान है कि इस योजना के दायरे में पंजाब की लगभग 97% महिलाएं आएंगी। योजना की खास बात यह है कि इसमें कोई आय सीमा निर्धारित नहीं की गई है, जिससे हर वर्ग की महिलाएं इसका लाभ उठा सकेंगी।

किसे कितनी मिलेगी राशि?

  • सामान्य श्रेणी: 18 वर्ष से अधिक आयु की प्रत्येक पात्र महिला को 1,000 रुपये प्रति माह।
  • अनुसूचित जाति (SC): इस श्रेणी की महिलाओं को 500 रुपये अतिरिक्त यानी कुल 1,500 रुपये प्रति माह मिलेंगे।
  • पेंशनभोगी भी पात्र: जो महिलाएं पहले से सामाजिक सुरक्षा पेंशन (वृद्धावस्था, विधवा या दिव्यांग पेंशन) प्राप्त कर रही हैं, वे भी इस योजना के लिए पात्र मानी गई हैं।

रजिस्ट्रेशन और भुगतान की प्रक्रिया

पंजीकरण के लिए सरकार ने कई विकल्प दिए हैं। महिलाएं सरकारी मोबाइल ऐप, सेवा केंद्रों या घर-घर आने वाले प्रतिनिधियों के माध्यम से आवेदन कर सकेंगी। भुगतान सीधे डीबीटी (Direct Benefit Transfer) के जरिए बैंक खातों में किया जाएगा। इसके लिए बैंक खाते का आधार कार्ड से लिंक होना और सक्रिय (Active) होना अनिवार्य है।

इन दस्तावेजों को रखें तैयार

  • आधार कार्ड
  • वोटर आईडी कार्ड (पहचान और पते के प्रमाण के लिए)
  • बैंक खाता विवरण
  • सक्रिय मोबाइल नंबर
  • पंजाब का मूल निवासी प्रमाण पत्र

जल्द जारी होगा हेल्पलाइन नंबर

बजट सत्र के बाद अब राज्यपाल की मंजूरी और आधिकारिक अधिसूचना का इंतजार है। उम्मीद जताई जा रही है कि पंजीकरण शुरू होने के साथ ही सरकार एक समर्पित हेल्पलाइन नंबर और हेल्प डेस्क भी स्थापित करेगी ताकि महिलाओं को आवेदन में किसी प्रकार की समस्या न हो।