दिल्ली में जल्द बनेंगे QR कोड वाले स्मार्ट राशन कार्ड, पारदर्शिता बढ़ाने CM रेखा गुप्ता ने दिए निर्देश
राजधानी में सार्वजनिक वितरण प्रणाली को अधिक पारदर्शी और तकनीकी रूप से मजबूत बनाने के लिए दिल्ली सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। CM रेखा गुप्ता (Rekha Gupta) ने नए स्मार्ट राशन कार्ड जारी करने के निर्देश दिए हैं। सरकार के मुताबिक, ये स्मार्ट राशन कार्ड नए डिजाइन, क्यूआर कोड और आधुनिक डिजिटल फीचर्स से लैस होंगे। इससे राशन वितरण की प्रक्रिया अधिक पारदर्शी, तेज और सुरक्षित हो सकेगी। अधिकारियों का कहना है कि क्यूआर कोड के जरिए लाभार्थियों की पहचान आसानी से सत्यापित की जा सकेगी, जिससे फर्जीवाड़े पर रोक लगेगी और सही लोगों तक ही राशन पहुंचेगा। इसके अलावा, डिजिटल ट्रैकिंग सिस्टम के माध्यम से वितरण प्रक्रिया की निगरानी भी बेहतर तरीके से हो पाएगी।
जन शिकायत समाधान कैंप लगाए जाएंगे
रेखा गुप्ता ने निर्देश जारी करते हुए कहा है कि 1 मई से हर शनिवार सुबह 9 बजे से 11 बजे तक सभी संबंधित केंद्रों पर ‘जन शिकायत समाधान कैंप’ लगाए जाएंगे। इन कैंपों में असिस्टेंट कमिश्नर की मौजूदगी सुनिश्चित की जाएगी, ताकि राशन कार्ड से जुड़े लंबित मामलों का मौके पर ही समाधान किया जा सके। सरकार का उद्देश्य है कि लोगों को बार-बार दफ्तरों के चक्कर न लगाने पड़ें और उनकी समस्याओं का त्वरित निपटारा हो। अधिकारियों के अनुसार, इन कैंपों में नए राशन कार्ड, नाम जोड़ने या हटाने, गलत जानकारी सुधारने और अन्य तकनीकी समस्याओं से जुड़े मामलों पर तुरंत कार्रवाई की जाएगी।
नए लाभार्थियों के चयन को विशेष समिति बनाने का प्रस्ताव
राशन वितरण प्रणाली को पारदर्शी और जवाबदेह बनाने के लिए रेखा गुप्ता ने सख्त रुख अपनाया है। उन्होंने कहा है कि वह स्वयं भी ‘जन शिकायत समाधान कैंप’ का औचक निरीक्षण करेंगी, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि लोगों की शिकायतों का सही और समयबद्ध निपटारा हो रहा है। सोमवार को मुख्यमंत्री ने खाद्य एवं आपूर्ति विभाग के अधिकारियों के साथ एक अहम बैठक की, जिसमें विभागीय कार्यप्रणाली, योजनाओं के क्रियान्वयन, तकनीकी सुधार और जनसेवा से जुड़े मुद्दों की विस्तृत समीक्षा की गई।
नए लाभार्थियों के लिए बनेगी समिति
बैठक के दौरान मुख्यमंत्री ने पारदर्शिता बढ़ाने के उद्देश्य से नए राशन कार्ड लाभार्थियों के चयन के लिए एक विशेष समिति गठित करने का प्रस्ताव दिया। यह समिति पात्रता की निष्पक्ष जांच करेगी, जिससे सही लोगों को ही योजना का लाभ मिल सके। मुख्यमंत्री ने राशन वितरण में हो रही अनियमितताओं पर कड़ी नाराजगी जताई। उन्होंने खास तौर पर कम वजन देने ,वितरण में देरी ,राशन में कटौती जैसी शिकायतों को गंभीरता से लिया और अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए। रेखा गुप्ता ने स्पष्ट कहा कि पूरी सप्लाई चेन में डीलर और सप्लायर की जिम्मेदारी तय की जाए। उन्होंने चेतावनी दी कि जो भी दोषी पाया जाएगा, उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
नए आवेदन जल्द आमंत्रित किए जाएं
राशन वितरण व्यवस्था को अधिक पारदर्शी और प्रभावी बनाने के लिए रेखा गुप्ता ने कई अहम निर्देश जारी किए हैं। उन्होंने अधिकारियों से कहा है कि ‘जन शिकायत समाधान कैंप’ का उपयोग लोगों को वन नेशन, वन राशन कार्ड योजना के बारे में जागरूक करने के लिए किया जाए। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि लाभार्थियों को यह जानकारी दी जाए कि वे एक समय में केवल एक ही स्थान से राशन ले सकते हैं, ताकि सिस्टम में पारदर्शिता बनी रहे और किसी प्रकार की गड़बड़ी न हो।
रेखा गुप्ता ने निर्देश दिया कि जल्द से जल्द नए राशन कार्ड के लिए आवेदन आमंत्रित किए जाएं, जिससे कोई भी पात्र व्यक्ति योजना के लाभ से वंचित न रह जाए। मुख्यमंत्री ने राशन वितरण में सामने आ रही शिकायतों जैसे कम सामान देना, वितरण में देरी और कटौती पर कड़ी नाराजगी जताई। उन्होंने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि इन मामलों में किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। बयान के अनुसार, मुख्यमंत्री ने कहा कि पूरी सप्लाई चेन में डीलरों और आपूर्तिकर्ताओं की जिम्मेदारी स्पष्ट रूप से तय की जाए। साथ ही, जो भी दोषी पाए जाएं, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई सुनिश्चित की जाए।
मुफ्त LPG योजना की समीक्षा
राजधानी में जनकल्याणकारी योजनाओं को तेज़ी से लागू करने के उद्देश्य से रेखा गुप्ता ने ‘मुफ्त एलपीजी योजना’ की प्रगति की समीक्षा की। बैठक में सामने आया कि कुल 15,47,595 पात्र परिवारों में से अब तक 12,39,465 लोग इस योजना का लाभ उठा रहे हैं। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि आगामी दीपावली तक शेष सभी पात्र परिवारों को भी योजना से जोड़ा जाए, ताकि कोई भी योग्य लाभार्थी वंचित न रहे। इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत कनेक्शन बढ़ाने के लिए विशेष पंजीकरण अभियान चलाने के निर्देश दिए गए हैं। सरकार तेल कंपनियों के साथ डेटा साझा कर लाभार्थियों की पहचान और प्रक्रिया को तेज करेगी। बैठक में यह भी तय किया गया कि जिला कार्यालयों में आधार केंद्र स्थापित किए जाएंगे, ताकि लाभार्थियों का 100 प्रतिशत ई-केवाईसी पूरा किया जा सके। इससे योजना के क्रियान्वयन में पारदर्शिता और गति दोनों बढ़ेंगी।
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