उत्तर प्रदेश सरकार ने 223 राजकीय अनुसूचित जाति छात्रावासों के रखरखाव, मरम्मत और बुनियादी सुविधाओं को मजबूत करने के लिए 12.45 करोड़ रुपये मंजूर किए हैं. समाज कल्याण राज्य मंत्री असीम अरुण ने बताया कि छात्रावासों की क्षमता के आधार पर राशि का आवंटन किया जाएगा.

सतीश सिंह, लखनऊ. अनुसूचित जाति के छात्रों के आवासीय जीवन को बेहतर बनाने के लिए योगी सरकार ने महत्वपूर्ण कदम उठाया है. प्रदेश भर के 223 राजकीय अनुसूचित जाति छात्रावासों के रखरखाव, मरम्मत और बुनियादी सुविधाओं को मजबूत करने के लिए सरकार ने 12.45 करोड़ रुपये की बजट स्वीकृति दी है.

समाज कल्याण राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) असीम अरुण ने बताया कि इस राशि से छात्रावासों में पेयजल व्यवस्था, बिजली के उपकरणों की मरम्मत, शौचालय सुधार, रंग-रोगन, सुरक्षा व्यवस्था और सफाई जैसे जरूरी काम कराए जाएंगे.

उन्होंने कहा कि छात्रावास सिर्फ रहने की जगह नहीं, बल्कि विद्यार्थियों के भविष्य गढ़ने के केंद्र हैं. इसलिए सभी कार्यों में गुणवत्ता और समयबद्धता का पूरा ध्यान रखा जाएगा.

क्षमता के आधार पर आवंटन

छात्रावासों की क्षमता के आधार पर धनराशि का आवंटन किया जाएगा. 50 विद्यार्थियों की क्षमता वाले छात्रावासों को प्रति इकाई पांच लाख रुपये तक की राशि उपलब्ध कराई जाएगी.

इससे हर छात्रावास की वास्तविक जरूरत के अनुसार सुधार कार्य संभव हो सकेंगे.