सुवेंदु सरकार में विभागों का बंटवारा: दिलीप घोष को पंचायत, अग्निमित्रा पॉल को नगर विकास की जिम्मेदारी ; मनोज अग्रवाल मुख्य सचिव नियुक्त
पश्चिम बंगाल में मुख्यमंत्री सुवेंदु अधिकारी ने अपनी नई कैबिनेट के बीच विभागों का बंटवारा कर दिया है। सूत्रों के मुताबिक, 9 मई 2026 को शपथ लेने के बाद, आज (सोमवार) मंत्रियों की जिम्मेदारियां तय कर दी गई हैं। बीजेपी के दिग्गज नेता और पूर्व प्रदेश अध्यक्ष दिलीप घोष को पंचायत व ग्रामीण विकास और कृषि विपणन, अग्निमित्रा पॉल को नगर विकास और नारी व शिशु कल्याण विभाग, अशोक कीर्तनिया को खाद्य विभाग, खुधीराम टुडू को आदिवासी विकास विभाग और निशिथ प्रामाणिक को उत्तर बंगाल विकास विभाग और खेल व युवा कल्याण विभाग दिया गया है। इसके अलावा सुवेंदु सरकार में आईएएस अफसर मनोज अग्रवाल को मुख्य चुनाव आयुक्त नियुक्त किया गया है।
किस नेता को क्या मिली जिम्मेदारी?
दिलीप घोष : पंचायत व ग्रामीण विकास और कृषि विपणन
अग्निमित्रा पाल: नगर विकास और नारी व शिशु कल्याण विभाग
अशोक कीर्तनिया : खाद्य विभाग
खुधीराम टुडू : आदिवासी विकास विभाग
निशिथ प्रामाणिक : उत्तर बंगाल विकास विभाग और खेल व युवा कल्याण विभाग
सुवेंदु अधिकारी की पहली कैबिनेट के 6 फैसले
बंगाल की नई सरकार की पहली कैबिनेट में कुल छह एजेंडों को मंजूरी मिली है. शुभेंदु अधिकारी ने अपनी पहली कैबिनेट मीटिंग में ममता सरकार के कई फैसलों को पलट दिया है। उन्होंने केंद्र सरकार के आयुष्मान भारत योजना को पूरे राज्य में लागू करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी। साथ ही, 45 दिनों के भीतर बीएसएफ को बॉर्डर की बाड़बंदी के लिए जमीन देने के निर्देश दिए। सरकारी नौकरियों में आवेदन के लिए उम्र की सीमा भी 5 साल की बढ़ोतरी कर दी। साथ ही, बंगाल में जनगणना शुरू करने पर भी कैबिनेट ने मुहर लगा दी। बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक हुई है। शुभेंदु सरकार की ओर से पहली कैबिनेट बैठक में रोजगार, स्वास्थ्य और महिलाओं से संबंधित 6 महत्वपूर्ण घोषणाएं हुई।
कैबिनेट की बैठक के बाद क्या बोले सीएम सुवेंदु?
मुख्यमंत्री ने अपने मंत्रिमंडल की पहली बैठक के बाद संवाददाताओं से कहा, ’’पश्चिम बंगाल सरकार ने बांग्लादेश के साथ सीमा पर बाड़ लगाने के लिए जमीन हस्तांतरित करने की मंजूरी दे दी। प्रक्रिया आज से शुरू होकर 45 दिन के अंदर पूरी की जाएगी।’’ उन्होंने बताया कि मंत्रिमंडल ने स्कूलों में नौकरी के आवेदकों की आयु सीमा में पांच साल की बढ़ोतरी के एक प्रस्ताव को भी मंजूर कर लिया जैसा कि चुनाव प्रचार के दौरान केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने वादा किया था।
सुवेंदु अधिकारी ने कहा, ’’बंगाल सरकार के मंत्रिमंडल ने राष्ट्रीय और राज्य कैडर के अधिकारियों के लिए केंद्र सरकार के प्रशिक्षण की शुरुआत के लिए कदम उठाने के संबंध में मुख्य सचिव को अधिकृत किया।’’
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