सोम डिस्टलरीज मामले में हाईकोर्ट सख्त: राज्य सरकार से मांगा जवाब, एक सप्ताह में रिपोर्ट देने के निर्देश
कुमार इंदर, जबलपुर। मध्य प्रदेश के चर्चित सोम डिस्टलरीज मामले में शुक्रवार को मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की जबलपुर पीठ में अहम सुनवाई हुई। एक्टिंग चीफ जस्टिस विवेक रूसिया और जस्टिस प्रदीप मित्तल की खंडपीठ ने राज्य सरकार से जवाब तलब करते हुए एक सप्ताह के भीतर जवाब प्रस्तुत करने के निर्देश दिए हैं।
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यह सुनवाई सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर दोबारा की जा रही है। सर्वोच्च न्यायालय ने हाईकोर्ट को इस मामले में दो सप्ताह के भीतर निर्णय लेने के निर्देश दिए हैं। मामला शराब लाइसेंस के नवीनीकरण और आबकारी विभाग की नई निविदा प्रक्रिया से जुड़ी याचिका का है। इससे पहले आबकारी आयुक्त ने सोम डिस्टलरीज के आठ लाइसेंस निरस्त कर दिए थे। कंपनी पर फर्जी परमिट के जरिए शराब परिवहन करने के आरोप लगाए गए थे।
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बताया गया कि इस मामले में कंपनी को 4 फरवरी 2026 को नोटिस जारी किया गया था। अब हाईकोर्ट में मामले की सुनवाई तेज हो गई है और राज्य सरकार को अपना पक्ष रखने के लिए एक सप्ताह का समय दिया गया है। मामले की अगली सुनवाई में सरकार के जवाब के आधार पर आगे की कार्रवाई तय होगी।
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