‘पुलिस और तस्करों ने इसे कमाई का जरिया बनाया’, शराबबंदी को लेकर हाईकोर्ट की तल्ख टिप्पणी

Sandeep Kumar16 Nov 2024, 09:21 AM November 16, 2024

कुंदन कुमार, पटना.Patna High Court on Liquor Ban: पटना हाईकोर्ट ने शराबबंदी को लेकर कड़ी टिप्पणी की है. कोर्ट ने तख्ल टिप्पणी करते हुए कहा है कि शराबबंदी पुलिस व तस्करों के कमाई का जरिया बन गया है . यह कानून गरीबों के लिए मुसीबत का कारण बना है. पटना हाई कोर्ट के जस्टिस पूर्णेन्दु सिंह ने शराबबंदी से जुड़े एक मामले पर सुनवाई करते हुए यह बयान दिया है.

‘पुलिस के लिए हथियार बना शराबबंदी कानून’

सुनवाई करते हुए जस्टिस पूर्णेन्दु सिंह ने कहा है कि, शराबबंदी कानून पुलिस के लिए एक हथियार बन गया है. पुलिस अक्सर तस्करों के साथ मिली भगत करती है. कानून से बचने के नए-नए तरीके अपनाए जा रहे हैं यह कानून मुख्य रूप से राज्य के गरीब लोगों के लिए ही मुसीबत का कारण बन गया है.

क्या है पूरा मामला?

बता दें कि मामला वर्ष 2020 का था जब एसआई मुकेश कुमार पासवान पटना के बायपास पुलिस स्टेशन में तैनात थे. उनके थाना इलाके के थोड़ी दूर पर एक्साइज विभाग नहीं छापा मार कर विदेशी शराब पकड़ी इसके बाद 24 नवंबर 2020 को जारी एक सरकारी आदेश के तहत मुकेश का डिमोशन कर दिया गया था.

जारी आदेश में कहा गया था कि जिस पुलिस अधिकारी के इलाके में शराब पकड़ी जाएगी, उसके खिलाफ कार्रवाई होगी ऐसा ही मुकेश ने विभागीय जांच में अपना पक्ष रखा और उन्होंने खुद को निर्दोष बताया. मुकेश ने अपनी सफाई में कहा कि, उन्हें कैसे पता चलेगा कि मेरे इलाके में किस घर में शराब है. विभाग में सुनवाई उनकी बातों पर सुनवाई नहीं होने पर वह हाई कोर्ट में याचिका दायर कर न्याय का गुहार लगाया और इस केस पर ही कल हाई कोर्ट ने फैसला दिया.

पहले ही तय कर ली गई थी सजा

हाईकोर्ट ने कहा कि, विभागीय जांच एक औपचारिकता था. पहले ही सजा तय कर ली गई थी. इसके बाद हाईकोर्ट ने डिमोशन की सजा और पूरी विभागीय कार्यवाही को ही रद्द कर दिया. इस दौरान हाईकोर्ट ने शराबबंदी को लेकर तल्ख टिप्पणी की और कहा कि शराबबंदी पुलिस व तस्करों के कमाई का जरिया बना हुआ है.

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हाई कोर्ट ने पहली बार की तल्ख टिप्पणी

बिहार में शराबबंदी को लेकर पटना हाईकोर्ट की ऐसी टिप्पणी संभवत पहली बार आई है. हाईकोर्ट ने पुलिस अधिकारी के केस के फैसला सुनाते हुए कहा कि, राज्य सरकार ने 2016 में शराबबंदी की इसके पीछे सही मकसद था. राज्य सरकार की कोशिश थी कि लोगों का जीवन स्तर सुधरे और स्वास्थ्य पर बुरा असर न पड़े लेकिन कुछ वजह से अब इस को इतिहास के बुरे निर्णय के रूप में देखा जा रहा है.

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