श्री सीमेंट संयंत्र में हुई घटना के बाद जागा प्रशासन: कलेक्टर ने जिले के सभी सीमेंट संयंत्र प्रबंधकों की ली क्लास, 3 दिन के भीतर व्यवस्था सुधारने दिए निर्देश
अरविन्द मिश्रा, बलौदाबाजार। कलेक्टर दीपक सोनी ने बलौदाबाजार-भाटापारा जिले के सिमगा ब्लॉक के खपराडीह में स्थित श्री सीमेंट संयंत्र के एएफआर यूनिट से निकलने वाली दुर्गंध के कारण बच्चों के बीमार पड़ने की घटना को लेकर कड़ा रुख अख्तियार किया है। घटना के तुरंत बाद जिला प्रशासन द्वारा श्री सीमेंट के एएफआर क्षेत्र को सील करने और कारण बताओ नोटिस जारी करने के बाद उन्होंने सोमवार को जिले में संचालित समस्त सीमेंट संयंत्र के प्रतिनिधियों की बैठक लेकर उन्हें अपने सीमेंट संयंत्र में अल्टरनेट फ्यूल एंड रॉ मैटेरियल के समुचित प्रबंधन के निर्देश दिए। साथ ही जिले के अधिकारियों को भी जिले में सीमेंट संयंत्र के अलावा अन्य उद्योगों के सतत निरीक्षण करने के सख्त निर्देश दिए हैं, ताकि इस तरह की घटना दुबारा न हो और आम जनता के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ न हो।
बता दें कि इस विशेष बैठक में कलेक्टर सोनी ने श्री सीमेंट के प्रबंधन को एएफआर क्षेत्र निगरानी के जिम्मेदार व्यक्तियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई कर जिला प्रशासन को अवगत कराने के निर्देश भी दिए हैं। उन्होंने कहा कि संयंत्रों में हुई लापरवाही के कारण आम जनता के स्वास्थ्य के साथ किसी भी प्रकार का खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा कि प्रशासन पूरी सजगता से निगरानी कर रहा है कि इस प्रकार की घटना की पुनरावृत्ति न हो। कलेक्टर ने कहा कि यदि श्री सीमेंट प्रबंधन को जारी नोटिस का संतोषजनक जवाब नहीं मिलता है तो अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। कलेक्टर ने सभी सीमेंट संयंत्रों में एएफआर क्षेत्र में आवश्यक अधोसंरचना का निर्माण, कुशल मानव संसाधन की नियुक्ति करते हुए इस आशय का प्रमाण पत्र जिला प्रशासन को उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं।
बैठक में एएफआर क्षेत्र में मैटेरियल उपयोग की क्षमता, भौतिक भंडारण एवं प्राप्ति के स्रोत, संयंत्र द्वारा भंडारण, निस्तारित किए जा रहे एएफआर के लिए प्राप्त अनुमतियां, संयंत्र के भीतर एएफआर का भंडारण, निस्तारण के लिए एसओपी, संयंत्र के भीतर एएफआर के भंडारण के लिए मानक अनुसार शेड, नाली और सेग्रिगेशन पिट निर्माण की स्थिति, दुर्गंध पृथक्करण प्रणाली, एएफआर के उपयोग एवं प्रबंधन में संयंत्र द्वारा की जा रही कार्यवाही और सीमेंट संयंत्र द्वारा इस दिशा में लोगों को असुविधा से बचाने और उनकी सुरक्षा के लिए किए गए उपायों की रिपोर्ट 3 दिन के भीतर प्रस्तुत करने के निर्देश दिए हैं।
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