भुवनेश्वर : ओडिशा हाई कोर्ट ने पॉल्यूशन अंडर कंट्रोल सर्टिफिकेट (PUCC) जारी करने पर एक अहम फैसला सुनाया है। कोर्ट ने कहा कि गाड़ी मालिकों को PUCC लेने से पहले सभी पेंडिंग चालान क्लियर करने होंगे।
एडवोकेट जनरल पीतांबर आचार्य ने बताया कि यह फैसला मोटर व्हीकल एक्ट के सेक्शन 167, सब-सेक्शन 12 के तहत पास किया गया था। कोर्ट ने इस बात पर ज़ोर दिया कि अगर बकाया चालान का पेमेंट नहीं किया गया है तो PUCC जारी नहीं किया जा सकता।
यह केस, जिसमें कम्प्लायंस और एनफोर्समेंट पर सवाल उठाए गए थे, इस निर्देश के साथ खत्म हुआ। यह फैसला गाड़ी मालिकों के लिए जवाबदेही को असरदार तरीके से मज़बूत करता है और पॉल्यूशन कंट्रोल नियमों का सख्ती से पालन पक्का करता है।
हाई कोर्ट का फैसला सड़क सुरक्षा और पर्यावरण स्टैंडर्ड को लागू करने के लिए सरकार के कमिटमेंट को भी दिखाता है। PUCC जारी करने को चालान क्लियरेंस से जोड़कर, अधिकारियों का मकसद उल्लंघन को कम करना और मोटर व्हीकल एक्ट के कम्प्लायंस को बेहतर बनाना है।
- तांत्रिक के साथ चली गई थी पत्नी, इधर तलाशता रहा पति, पुलिस ने किया बरामद
- Rajasthan News: फर्जी IPS बनकर की शादी, पत्नी के नाम पर 19 लाख का लोन लेकर फरार, इंदौर से गिरफ्तार हाईटेक ठग
- उज्जैन : महा शिवरात्रि में लगातार 44 घंटे खुले रहेंगे मंदिर के पट, दोपहर में होगी भस्म आरती
- इंस्टाग्राम Video से किन्नरों के 2 गुटों में विवाद, हिंदुओं से बधाई के पैसे लेकर मुस्लिमों को दान में देने का आरोप, थाने पहुंचा मामला
- CM साय ने GPM में नए जिला अस्पताल भवन का किया भूमिपूजन, जिले की 52 ग्राम पंचायतों को टीबी मुक्त और 71 ग्राम पंचायतों को बाल विवाह मुक्त किया घोषित, कहा—स्वस्थ समाज ही समृद्ध राज्य की नींव
