पश्चिम बंगाल में EC का बड़ा एक्शन, ममता सरकार के 7 अधिकारियों को चुनाव आयोग ने किया सस्पेंड, सामने आई बड़ी वजह

भारत निर्वाचन आयोग (ECI) ने ममता बनर्जी सरकार यानी पश्चिम बंगाल के 7 अधिकारियों को सस्पेंड कर दिया है। बंगाल के चीफ सेक्रेटरी को अधिकारियों के खिलाफ डिसिप्लिनरी कार्रवाई शुरू करने का निर्देश दिया है। यह कार्रवाई ‘SIR के संबंध में गंभीर गलत काम, ड्यूटी में लापरवाही और कानूनी शक्तियों के गलत इस्तेमाल के लिए की गई है। पश्चिम बंगाल में चुनावी ड्यूटी के दौरान गंभीर लापरवाही और कदाचार बरतने के आरोप में निर्वाचन आयोग ने कड़ा रुख अपनाया है. आयोग ने तत्काल प्रभाव से सात अधिकारियों को निलंबित करते हुए उनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्यवाही के आदेश जारी कर दिए हैं.

आयोग ने पश्चिम बंगाल के मुख्य सचिव को निर्देश दिए हैं कि इन अधिकारियों के खिलाफ उनके संबंधित कैडर नियंत्रण अधिकारियों द्वारा बिना किसी देरी के अनुशासनात्मक कार्यवाही शुरू की जाए और इसकी जानकारी आयोग को दी जाए.

चुनावी ड्यूटी में लापरवाही करने वाले पश्चिम बंगाल के 7 अधिकारियों को चुनाव आयोग ने निलंबित कर दिया है. बताया जा रहा है कि इन अधिकारियों पर गंभीर कदाचार, कर्तव्य की अवहेलना और एसआईआर (SIR) शक्तियों के दुरुपयोग के पुख्ता सबूत मिले हैं.

निर्वाचन आयोग ने स्पष्ट किया है कि एसआईआर प्रक्रिया में किसी भी तरह की लापरवाही या मनमानी को कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा. आयोग का ये कदम राज्य में निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करने की दिशा में एक बड़ी चेतावनी माना जा रहा है.

मिली जानकारी के अनुसार, निलंबित होने वाले अधिकारियों में मुर्शिदाबाद के समसेरगंज से एईआरओ डॉ. सफी उर्रहमान और फरक्का के एईआरओ नीतीश दास शामिल हैं. इनके अलावा मैनागुड़ी की डालिया रे चौधरी और सूती ब्लॉक के एसके मुर्शिद आलम पर भी गाज गिरी है. दक्षिण 24 परगना के कैनिंग पुरबो निर्वाचन क्षेत्र से एआरओ सत्यजीत दास और जॉयदीप कुंडू को भी निलंबित किया गया है. वहीं, डेबरा विधानसभा क्षेत्र के संयुक्त बीडीओ और एआरओ देबाशीष बिस्वास के खिलाफ भी कार्रवाई की गई है.

यह कार्रवाई ‘SIR के संबंध में गंभीर गलत काम, ड्यूटी में लापरवाही और कानूनी शक्तियों के गलत इस्तेमाल के लिए की गई है। आयोग को इन अधिकारियों के खिलाफ सबूत के साथ भारी लापरवाही और चुनावी कानूनों के उल्लंघन की शिकायतें मिली थीं. जांच में ये आरोप सही पाए जाने के बाद ही तत्काल निलंबन निर्देश जारी कर दिया गया है. 

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