अमेरिका ने की ईरान के टॉप कमांडरों पर टारगेटेड स्ट्राइक की तैयारी; सीक्रेट ब्लूप्रिंट से हड़कंप
मिडिल ईस्ट में एक बार फिर युद्ध के हालात बनते दिख रहे हैं. अमेरिका जल्द ही ईरान पर हमला कर सकता है. इस संभावित हमले को लेकर बड़ा खुलासा हुआ है. दो अमेरिकी अधिकारियों ने बताया है कि ईरान के खिलाफ अमेरिकी सेना की योजना अब एडवांस स्टेज में पहुंच चुकी है. इस प्लान में अलग-अलग ईरानी नेताओं को निशाना बनाने का विकल्प शामिल है. साथ ही, अगर राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप आदेश देते हैं तो तेहरान में सरकार बदलने तक की योजना भी तैयार है. पिछले हफ्ते यह भी सामने आया था कि अमेरिकी सेना ईरान के खिलाफ कई हफ्तों तक चलने वाला ऑपरेशन तैयार कर रही है. इस ऑपरेशन में ईरान की सुरक्षा ठिकानों और न्यूक्लियर इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमले की योजना शामिल हो सकती है.
मिडिल ईस्ट में हालात फिर से तनावपूर्ण हो गए हैं. अमेरिकी अधिकारियों के अनुसार, ईरान के खिलाफ सैन्य योजना एडवांस स्टेज में पहुंच चुकी है. फिलहाल ट्रंप ने मिडिल ईस्ट में बड़ी संख्या में हथियार और सैन्य ताकत तैनात कर रखी है. ज्यादातर युद्ध क्षमता वॉरशिप और फाइटर जेट्स में मौजूद है. किसी बड़े बमबारी अभियान के लिए अमेरिकी बेस से उड़ान भरने वाले बॉम्बर्स का भी सहारा लिया जा सकता है.
न्यूज एजेंसी रॉयटर्स की रिपोर्ट के अनुसार, ये सैन्य विकल्प इस बात का संकेत हैं कि अगर कूटनीतिक कोशिशें नाकाम रहती हैं तो अमेरिका ईरान के साथ गंभीर लड़ाई के लिए तैयार है.
नए खुलासे बताते हैं कि ट्रंप के अंतिम फैसले से पहले काफी बड़ी और विस्तृत तैयारी की गई है. हाल के दिनों में ट्रंप ने इस्लामिक रिपब्लिक में सरकार बदलने का विचार सार्वजनिक रूप से रखा है.
अमेरिका के एक अधिकारी ने पिछले साल ईरान के साथ 12 दिन तक चली लड़ाई के दौरान इजरायल की कार्रवाई का जिक्र किया था. उस दौरान क्षेत्रीय सूत्रों ने रॉयटर्स को बताया था कि ईरान के आर्म्ड फोर्सेज चीफ ऑफ स्टाफ मेजर जनरल मोहम्मद बाघेरी समेत कम से कम 20 वरिष्ठ कमांडर मारे गए थे.
ट्रंप ने अपने पहले कार्यकाल में 2020 में ईरान के टॉप जनरल कासिम सुलेमानी पर हमले की मंजूरी दी थी. सुलेमानी, ईरान के इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स यानी IRGC की विदेशी जासूसी और पैरामिलिट्री शाखा ‘कुद्स फोर्स’ के प्रमुख थे. ट्रंप प्रशासन ने 2019 में आधिकारिक रूप से IRGC को विदेशी आतंकी संगठन घोषित किया था. यह पहली बार था जब अमेरिका ने किसी दूसरे देश की सेना को ऐसा दर्जा दिया था.
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