पटना। बिहार के 1.15 लाख वार्ड सदस्यों के लिए एक बड़ी खबर है। मुखिया की तर्ज पर अब वार्ड सदस्यों को भी 5 लाख रुपये तक के विकास कार्य सीधे कराने का वित्तीय अधिकार मिल सकता है। विधान परिषद में मंत्री श्रवण कुमार ने सदस्य सौरभ कुमार के सवाल पर कहा कि सरकार इस प्रस्ताव पर गंभीरता से समीक्षा कर रही है। वर्तमान में मुखिया की स्वीकृति अनिवार्य होने के कारण कई वार्डों में विकास बाधित रहता है, जिसे दूर करने की यह एक कोशिश है।
सड़क सुरक्षा और नई नियुक्तियां
ग्रामीण बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए मंत्री अशोक चौधरी ने घोषणा की कि नदियों और पोखरों के किनारे स्थित सड़कों को मिट्टी के कटाव से बचाने के लिए रिटेनिंग वॉल बनाई जाएगी। वहीं, कृषि क्षेत्र में सुधार के लिए मंत्री रामकृपाल यादव ने बताया कि पौधा संरक्षण केंद्रों में 620 कर्मियों (कामदार और क्षेत्र परिचालक) की जल्द बहाली की जाएगी। साथ ही, शिलापट्टों पर जनप्रतिनिधियों का नाम न होने पर संबंधित अभियंताओं पर कार्रवाई की जाएगी।
सदन में तीखी बहस और ‘लिलिपुट’ टिप्पणी
सदन की कार्यवाही के दौरान अपराध और भ्रष्टाचार पर सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच जोरदार झड़प हुई। जदयू एमएलसी नीरज कुमार ने विपक्ष पर भ्रामक आंकड़े पेश करने का आरोप लगाया और लालू प्रसाद यादव से जुड़े जमीन मामलों की जांच की मांग की। इस बीच, राजद एमएलसी सुनील कुमार सिंह द्वारा पुलिसकर्मियों के लिए ‘लिलिपुट’ शब्द का इस्तेमाल करने पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कड़ी आपत्ति जताई। सभापति ने मर्यादित भाषा के उपयोग की हिदायत देते हुए मामले को शांत कराया।
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