‘200 दिनों में 170 मोबाइल फोन बदले…’, केजरीवाल को क्लीन चिट मिलने पर सीएम रेखा गुप्ता, बोलीं- घड़ियाली आंसू न बहाएं, सवालों का जवाब दें…
दिल्ली की आबकारी नीति में कथित घोटाले में राउज एवेन्यू कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल समेत सभी 23 आरोपियों को बरी कर दिया. मामले पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा है कि पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, दिल्ली की जनता के गुनाहगार हैं. मुख्यमंत्री के अनुसार उनके कार्यकाल में सामने आए कथित शराब घोटाले के मामले में निचली अदालत द्वारा दिया गया फैसला अंतिम सत्य नहीं है, बल्कि यह केवल कानूनी प्रक्रिया का एक हिस्सा है. सच्चाई का फैसला होकर रहेगा, इसलिए केजरीवाल घड़ियाली आंसू न बहाएं.
सीएम रेखा गुप्ता ने केजरीवाल पर दागे ताबड़तोड़ कई सवाल
मुख्यमंत्री ने कहा कि जांच के दौरान यह भी सामने आया कि लगभग 200 दिनों की अवधि में 160 से 170 मोबाइल फोन बदले गए. इतनी बड़ी संख्या में फोन बदलने की आवश्यकता क्यों पड़ी? डिजिटल रिकॉर्ड को लेकर सवाल क्यों खड़े हुए. यदि छिपाने जैसा कुछ नहीं था तो ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न ही क्यों हुईं? यह सब अपने आप में गंभीर संदेह पैदा करता है. दिल्ली सीएम ने सवाल किया, ‘अगर वे (केजरीवाल) सही थे तो जैसे ही जांच शुरू हुई, आबकारी नीति को तुरंत वापस क्यों ले लिया?’
मुख्यमंत्री ने ‘एक के साथ एक मुफ्त’ शराब योजना और ठेकेदारों के कमीशन में कथित बढ़ोतरी को भी मुद्दा बनाया. उनके मुताबिक, कमीशन 5 प्रतिशत से बढ़ाकर 12 प्रतिशत करना और पूरे सेक्टर को निजी हाथों में देने की दिशा में काम करना संदेह पैदा करता है. उन्होंने कहा कि हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने भी समय-समय पर इस मामले पर चिंता जताई है तथा मनी लॉन्ड्रिंग के पहलुओं पर सवाल उठे हैं.
रेखा गुप्ता ने केजरीवाल की सादगी की छवि पर भी कटाक्ष किया. उन्होंने कहा, ‘आप वो व्यक्ति है, जिसको 42 साइज की शर्ट आती है और 44 पहन के दिखाते हैं कि मैं कितना साधारण व्यक्ति हूं. आपको शीश महल से बाहर रहने का मन नहीं करता. दिल्ली का शीश महल छोड़कर आप पंजाब के शीश महल में जाकर रह रहे हैं. आप प्राइवेट जेट से नीचे बात नहीं करते. आप कह रहे हैं कि आप साधारण और ईमानदार आदमी हैं.’
मुख्यमंत्री ने आरोप लगाया कि केवल आबकारी नीति ही नहीं, बल्कि अन्य योजनाओं में भी अनियमितताएं हुईं. उन्होंने स्कूल निर्माण, क्लासरूम परियोजनाओं और भवन निर्माण की लागत बढ़ने का मुद्दा उठाया. उन्होंने दावा करते हुए कहा, ‘कई परियोजनाओं में स्वीकृत राशि से कहीं अधिक खर्च हुआ, जिससे ठेकेदारों को फायदा पहुंचाया गया.’
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