West Bengal Assembly Elections: पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के लिए अब कुछ दिन शेष रह गए हैं। चुनाव आयोग (election Commission) कभी भी बंगाल चुनाव की तिथि घोषित कर सकती है। वहीं इस बार बंगाल की सत्ता पाने बीजेपी (BJP) ने मेगा प्लान तैयार किया है। भाजपा बंगाल चुनाव के लिए अपने घोषणापत्र (BJP manifesto) में कई बड़े वादों को शामिल करने की तैयारी कर रही है। इसमें महिला सशक्तिकरण के लिए ₹5,700 करोड़ का विशेष फंड, कर्मचारियों के लिए 7वां वेतन आयोग समेत कई बड़े वादे कर सकती है। साथ ही सरकारी कर्मचारियों, युवाओं और महिलाओं से जुड़े कई अहम वादे शामिल कर सकती है।

सूत्रों ने मुताबिक, पार्टी के विजन डॉक्यूमेंट में कई अहम वादे शामिल किए जाएंगे। घोषणापत्र में सबसे बड़ा वादा पश्चिम बंगाल के सरकारी कर्मचारियों के लिए 7वें वेतन आयोग को लागू करने का हो सकता है।

पार्टी सूत्रों के मुताबिक अगर भाजपा सत्ता में आती है तो राज्य सरकार के लाखों कर्मचारियों के लिए तुरंत संशोधित वेतन और भत्ते लागू किए जाएंगे। बता दें, कर्मचारी लंबे समय से केंद्र सरकार के पे स्ट्रक्चर के बराबर वेतन की मांग कर रहे हैं। इसके अलावे युवाओं के लिए रोजगार भी भाजपा के घोषणापत्र का एक प्रमुख मुद्दा रह सकता है। BJP समाप्त किए गए सरकारी पदों को फिर से बहाल करने और राज्य प्रशासन में खाली पदों पर बड़े पैमाने पर भर्ती का वादा कर सकती है। भर्ती प्रक्रिया को पारदर्शी और मेरिट आधारित बनाने की बात भी घोषणापत्र में शामिल की जा सकती है।


महिला सशक्तिकरण के लिए ₹5,700 करोड़ का फंड

पार्टी महिला सशक्तिकरण के लिए ₹5,700 करोड़ का एक फंड घोषित करने की भी योजना बना रही है। इस फंड का इस्तेमाल आजीविका योजनाओं, स्किल डेवलपमेंट, स्वयं सहायता समूहों को मजबूत करने, शिक्षा सहायता और महिलाओं की सुरक्षा और  आर्थिक आत्मनिर्भरता बढ़ाने से जुड़े कार्यक्रमों के लिए किया जाएगा।

‘सिंडिकेट राज’ खत्म करने का वादा

पार्टी सूत्रों के मुताबिक, घोषणापत्र में ऐसे कथित एक्सटॉर्शन नेटवर्क को खत्म करने का संकल्प होगा, जो पश्चिम बंगाल के कुछ इलाकों में निर्माण और कारोबारी गतिविधियों को नियंत्रित करते हैं। इसका उद्देश्य निवेश के माहौल को बेहतर बनाना बताया जा रहा है।

सीमा सुरक्षा पर जोर

सुरक्षा से जुड़े मुद्दे भी बीजेपी के घोषणापत्र में प्रमुखता से शामिल होने की उम्मीद है। बीजेपी पश्चिम बंगाल में संवेदनशील सीमा क्षेत्रों की पूरी तरह से फेंसिंग कराने का वादा कर सकती है, ताकि अवैध घुसपैठ को रोका जा सके।

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