भुवनेश्वर। एक बड़े उलटफेर में ओडिशा सरकार ने गुरुवार को मंत्रियों, विधायकों और स्पीकर के लिए अपने विवादित वेतन बढ़ोतरी बिल को वापस ले लिया। यह कदम राजनीतिक और आम लोगों के बीच हुई व्यापक आलोचना के बाद उठाया गया।
पिछले साल पेश किए गए इस बिल में वेतन और भत्तों में भारी बढ़ोतरी का प्रस्ताव था। अगर इसे लागू किया जाता, तो विधायकों को हर महीने 3.45 लाख रुपये मिलते, जबकि मुख्यमंत्री का पैकेज 3.74 लाख रुपये तक पहुंच जाता। कैबिनेट मंत्रियों और राज्य मंत्रियों को लगभग 3.60 लाख रुपये प्रति माह मिलने थे। यह बढ़ोतरी, जो लगभग तीन गुना थी, ओडिशा के विधायकों को देश में सबसे ज़्यादा वेतन पाने वाला बना देती।
इस प्रस्ताव की तुरंत आलोचना होने लगी; आलोचकों का तर्क था कि राज्य की आर्थिक चुनौतियों को देखते हुए वेतन में इतनी भारी बढ़ोतरी करना सही नहीं है। विपक्षी दलों और यहां तक कि सत्ताधारी दल के सदस्यों ने भी सरकार से इस पर फिर से विचार करने का आग्रह किया।
इस तीखी प्रतिक्रिया के जवाब में, सरकार ने औपचारिक रूप से चार बिल वापस ले लिए: ओडिशा विधानसभा सदस्यों का वेतन, भत्ता और पेंशन (संशोधन) बिल 2025 स्पीकर का वेतन और भत्ता (संशोधन) बिल 2025 डिप्टी स्पीकर का वेतन और भत्ता (संशोधन) बिल 2025 और मंत्रियों का वेतन और भत्ता (संशोधन) बिल 2025।
यह कदम उस फैसले से पीछे हटने का संकेत है, जिसे कई लोग विधायकों के लिए अत्यधिक सुविधाओं के तौर पर देख रहे थे। यह इस बात को भी पुष्ट करता है कि जनभावना और राजनीतिक जवाबदेही, विधायी विशेषाधिकारों पर अंकुश लगाने वाले शक्तिशाली कारक बने हुए हैं।
- लल्लूराम डॉट कॉम की खबरें English में पढ़ने यहां क्लिक करें
- मनोरंजन की बड़ी खबरें पढ़ने के लिए करें क्लिक