शब्बीर अहमद, भोपाल। मध्य प्रदेश के पेंशनर्स को बड़ी राहत मिली है। दरअसल, एमपी में अब एक क्लिक में पेंशन मिलेगी। प्रदेश के कर्मचारियों के लिए नई गाइडलाइन जारी की गई है। 1 अप्रैल से सेंट्रलाइज्ड सेल पेंशन का निपटारा करेगा। यानी अब पेंशनर्स को जिलों का चक्कर नहीं काटने पड़ेगा।
एमपी सरकार ने सभी जिलों में राज्य केंद्रीयकृत पेंशन प्रोसेसिंग सेल लागू करने का निर्णय लिया है। 1 अप्रैल से सेंट्रलाइज्ड सेल पेंशन का निपटारा करेगा। इस व्यवस्था के तहत पेंशन से जुड़े सभी मामलों का निपटारा एक ही केंद्रीकृत प्रणाली से किया जाएगा। पेंशन प्रकरणों के निराकरण के लिए मध्य प्रदेश पेंशन, भविष्य निधि एवं बीमा संचालनालय ने विशेष सेल का गठन किया गया है।
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इसके साथ ही अधिकारियों की जिम्मेदारियां तय की गई है। प्रकरण प्रिंटिंग और महालेखाकार को प्रेषण के लिए एडिशनल डायरेक्टर भावेश कांत सिन्हा को अप्रूवल अधिकारी बनाया गया है। डिप्टी कलेक्टर पायल ओसवाल को क्रिएटर की जिम्मेदारी दी गई हैं। वहीं प्रावधिक पेंशन व उपदान भुगतान के लिए डिप्टी डायरेक्टर वर्षा चढ्डा को अप्रूवल और विनय खतलोईया को क्रिएटर की जिम्मेदारी मिली है।
संभागवार अप्रूवल अधिकारी और क्रिएटर की नियुक्ति
हर संभाग में समन्वय के लिए अलग प्रभारी और अफसर की तैनाती की गई है। भोपाल संभाग में रामसेवक मीना को अप्रूवल और विजेंद्र पुष्पद को क्रिएटर, इंदौर संभाग में भावेश कांत सिन्हा को अप्रूवल और मधुबाला मुजाल्दे को क्रिएटर, ग्वालियर संभाग में हरिदयाल जटोला को अप्रूवल और तरुण गौड़ को क्रिएटर, उज्जैन संभाग में मिर्जा बशीर बेग को अप्रूवल और राखी उइके को क्रिएटर, जबलपुर संभाग में राबिन सैमुअल को अप्रूवल और आहिना जैन को क्रिएटर का दायित्व सौंपा गया है।
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वहीं सागर संभाग में शोएब खान को अप्रूवल और पायल ओसवाल को क्रिएटर, रीवा संभाग में राजेंद्र रावत को अप्रूवल और नवीन उइके को क्रिएटर की जिम्मेदारी सौंपी गई हैं। इस नई व्यवस्था में पेंशन प्रकरणों के पूर्व परीक्षण, अनुमोदन और क्रिएशन के लिए अलग-अलग अफसरों को जिम्मेदारी देने से प्रक्रिया अधिक पारदर्शी और तेज होने की उम्मीद है।
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