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Uttarakhand News: मुख्य सचिव राधा ने REAP के तहत अधिकारियों की ली बैठक, कलेक्शन सेंटर को लेकर मांगी रिपोर्ट

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उत्तराखण्ड

देहरादून। मुख्य सचिव राधा रतूड़ी की अध्यक्षता में आज सचिवालय में REAP (ग्रामीण उद्यम वेग वृद्धि परियोजना) की चौथी उच्चाधिकार प्राप्त समिति (एचपीसी) की बैठक संपन्न हुई. बैठक में मुख्य सचिव ने प्रदेश भर के सभी कलेक्शन सेंटर की वास्तविक उपयोगिता के संबंध में रिपोर्ट तलब की. उन्होंने सभी कलेक्शन सेंटर की लोकेशन, मैपिंग, उनके संचालन की स्थिति, वर्तमान में उनका कितना वास्तविक उपयोग हो रहा है. इस पर एक विस्तृत रिपोर्ट संबंधित विभाग से मांगी है.

मुख्य सचिव ने REAP के तहत Wayside Amenities और क्लेक्शन सेंटर निर्माण की इकाई दरों के संशोधन के प्रस्ताव पर भी अनुमोदन दिया है. उन्होंने कृषि विभाग को पर्वतीय फसलों, दालों और मिलेट्स के सर्टिफाइड बीजों के उत्पादन में किसानों को आत्मनिर्भर बनाने के प्रोजेक्ट पर अनुमोदन देते हुए REAP के तहत इस क्षेत्र में 400 उद्यमियों को तैयार करने के लक्ष्य को समयबद्धता से पूरा करने के निर्देश दिए है.

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सीएस ने तेजपत्ता के दोहन और वैल्यू एडिशन की वैश्विक पद्धतियों का भीमताल व ओकलकांडा ब्लॉकों में विस्तार करते हुए 500 उद्यमी तैयार करने, बकरी की नस्ल एवं मूल्य श्रृखंला उत्पाद विकास के तहत 728 उद्यमी तैयार करने, रेशम विभाग की सहायता से दून सिल्क धरोहर संरक्षण के तहत 300 उद्यमी तैयार करने, मुर्गीपालन के लिए मदर यूनिट व रियरिंग यूनिट स्थापना के माध्यम से 503 उद्यमी तैयार करने, मशरूम कम्पोस्ट व उत्पादन इकाई के तहत 402 उद्यमी तैयार करने के कुल 6033.59 लाख रुपए के प्रस्तावों पर अनुमोदन दिया.

मुख्य सचिव ने REAP परियोजना के तहत अधिकाधिक स्थानीय महिलाओं को घरेलू पशुओं के स्वास्थ्य कर्मियों रूप में प्रशिक्षित करते हुए 2400 पशु सखी किट वितरित करने के प्रस्ताव को अनुमोदित करते हुए इस लक्ष्य को समयबद्धता से पूरा करने के निर्देश दिए. उन्होंने महिलाओं के कार्य के बोझ को कम करने के उद्देश्य से 2000 ग्राम संगठनों को राष्ट्रीय निविदा से छोटे व उन्नत कृषि/उद्यान यंत्रों के वितरण के प्रस्ताव को अनुमोदित करते हुए इस सम्बन्ध में विभाग को निर्देश दिए.

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सीएस ने सभी योजनाओं के क्रियान्वयन में लैंगिक संवेदनशीलता (Gender Sensitization) को प्राथमिकता पर रखने के भी निर्देश दिए. उन्होंने कलस्टर लेवल फेडरेशन (सीएफएल) में में उन्नत आईटी इन्फ्रास्ट्रक्चर तैयार करने के साथ ही इनके माध्यम से स्थानीय लोगों विशेषकर महिलाओं फाइनेशियल लिटरेसी व साइबर सिक्योरिटी का भी प्रशिक्षण देने के निर्देश दिए.