शब्बीर अहमद, भोपाल। मध्यप्रदेश में गरीबों और ईडब्ल्यूएस (EWS) वर्ग को 50 फीसदी दर पर सरकारी जमीन देने वाली कमेटी भंग कर दी गई है। अटल आश्रय योजना के तहत कैबिनेट मंत्रियों की बनी कमेटी भंग हो गई है। अब नए सिरे से मंत्री समूह की कमेटी बनेगी।
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बता दें कि साल 2020 में जगदीश देवड़ा, गोविंद सिंह राजपूत और भूपेंद्र सिंह को कमेटी में शामिल किया था। गरीबों और ईओडब्ल्यूएस को 50 फीसदी दर सरकारी जमीन देने के लिए मंत्री समूह का सरकार ने गठन किया था। अब नए सिरे से मंत्री समूह की कमेटी बनेगी। 15 साल पहले गरीबों को जमीन के लिए कमेटी बनी थी। भूपेंद्र सिंह वर्तमान में कैबिनेट के मंत्री नहीं है। बताया जाता है कि इसीलिए सरकार ने कमेटी को खत्म कर दिया है।
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