सुशासन के एक साल…विष्णुदेव साय के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ का हो रहा चहुंमुखी विकास, सभी दिशाओं में दिख रही सुशासन की झलक…

Sudhir Sahu13 Dec 2024, 03:49 PM December 13, 2024

रायपुर. छत्तीसगढ़ वासियों के लिए 13 दिसंबर 2023 का वह दिन खुशियों की सौगात लेकर आया था, जब राज्य के नये मुख्यमंत्री के रूप में सहज और सौम्य व्यक्तित्व के धनी विष्णुदेव साय ने शपथ ली. शपथ लेने के बाद से ही मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने राज्य की जनता की खुशहाली के लिए कामकाज के नये दौर की शुरुआत की और सालभर के अंदर मोदी की गारंटी के रूप में राज्य की जनता से किये गये ज्यादातर वादे एक के बाद एक पूरे कर डाले.

आज 13 दिसंबर को विष्णुदेव के सुशासन का एक साल पूरा हो गया है. इस दौरान सीएम साय ने मोदी की गारंटी को पूरा करने के साथ ही न्यायप्रिय शासन की अवधारणा पर काम करते हुए सुशासन पर सबसे ज्यादा फोकस किया, जिसका नतीजा यह हुआ कि पूरे देश में विष्णु के सुशासन की चर्चा शुरू हो गई है. भ्रष्टाचार के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम करने के साथ साथ विष्णुदेव साय की सरकार ने गांव,गरीब और किसानों के हितों में फैसले लिये,जिसके चलते राज्य के दूरदराज के गांवों तक सुशासन का असर दिखने लगा है. आईये विष्णुदेव साय सरकार द्वारा जनकल्याण के लिये किये गये महत्वपूर्ण कार्यों पर एक नजर डालते हैं.

छत्तीसगढ़ में 13 दिसंबर 2024 को विष्णु देव साय सरकार के कार्यकाल के एक साल पूरे हो गए..प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने विधानसभा चुनाव के दौरान छत्तीसगढ़ के लोगों को गारंटी दी थी कि यदि राज्य में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनती है तो हम छत्तीसगढ़ में सुशासन की स्थापना करेंगे.. मोदी की गारंटियों को पूरा करने का काम छत्तीसगढ़ की सरकार ने अपनी सर्वोच्च प्राथमिकता में रखा और अनेक उपलब्धियां हासिल की हैं…सरकार बनने के दूसरे ही दिन कैबिनेट की बैठक आयोजित कर सीएम साय ने मोदी की गारंटी के अनुरूप 18 लाख 12 हजार 743 जरूरतमंद परिवारों को प्रधानमंत्री आवास उपलब्ध कराने स्वीकृति देने का निर्णय लिया और इसके लिए 12 हजार 168 करोड़ रुपए का बजट प्रावधान किया.

केंद्र सरकार द्वारा योजना के तहत 8 लाख 46 हजार 931 आवासों की स्वीकृति दी गई.. प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी)
के अंतर्गत दिसंबर 2023 से अक्टूबर 2024 के बीच 49 हजार 834 आवासों का निर्माण पूर्ण किया जा चुूका है..इसी प्रकार प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) 2.0 के लिए भी प्रदेश में सर्वेक्षण शुरू हो गया है.. 17 सितंबर 2023 को प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के जन्मदिन के अवसर पर मोर आवास मोर आधिकार कार्यक्रम में प्रधानमंत्री के हाथों प्रधानमंत्री आवास योजना के
5.11 लाख हितग्राहियों के खातों में पहली किश्त के रूप में 2044 करोड़ रुपए जारी किये गये..साथ ही 1 लाख 66 हजार 832 हितग्राहियों को गृह प्रवेश कराया गया..इसके अलावा नवा रायपुर में आवासहीन, आर्थिक रूप से कमजोर और निम्न वर्ग के परिवारों को आवास मुहैया के लिए पंजीयन की तिथि में तीन वर्ष की वृद्धि की गई.

प्रधानमंत्री आवास योजना के अलावा राज्य सरकार द्वारा संचालित मुख्यमंत्री आवास योजना के तहत नवा रायपुर में आवासों का निर्माण किया जा रहा है, जिसमें हितग्राहियों को न्यूनतम मूल्य में आवास प्रदान करने के लिए पूर्व में जारी दिशा-निर्देशों को यथावत् रखते हुए आवासों के पंजीयन की तिथि को 31 मार्च 2024 से बढ़ाकर 31 मार्च 2027 तक कर दिया गया है. इस निर्णय से अभी तक रिक्त मकानों के पंजीयन की संभावनाओं में वृद्धि होगी.. छत्तीसगढ़ प्रदेश के जरूरतमंद सर्वेक्षित 47 हजार 90 आवासहीन परिवारों को मुख्यमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत आवास स्वीकृत करने का निर्णय लिया गया है..आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ राज्य सामाजिक आर्थिक सर्वेक्षण के तहत 1 अप्रैल से 30 अप्रैल 2023 तक प्रदेश में कुल 59.79 लाख परिवारों का सर्वेक्षण पूर्ण किया गया, जिसमें 47 हजार 90 परिवार ऐसे पाए गए जो आवासहीन हैं, किन्तु उनका नाम सामाजिक आर्थिक एवं जातिगत जनगणना की स्थायी प्रतीक्षा सूची में नहीं है.. ऐसे आवासहीन परिवारों को मुख्यमंत्री आवास योजना ग्रामीण से आवास स्वीकृत करने का निर्णय लिया गया है.

पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी बाजपेयी के जन्मदिवस, सुशासन दिवस पर छत्तीसगढ़ सरकार ने 13 लाख किसानों के बैंक खातों में 3716 करोड़ रुपए का बकाया धान बोनस अंतरित कर इस गारंटी को भी पूरा किया..दो साल के बोनस की बकाया राशि पाकर राज्य के किसानों के चेहरे खुशी से खिल उठे.. विपणन वर्ष 2023-24 में राज्य सरकार ने मोदी की गारंटी के अनुरूप 3100 रुपए प्रति क्विंटल की दर से और 21 क्विंटल प्रति एकड़ के मान से धान खरीदी की..इस प्रक्रिया में किसानों को 32 हजार करोड़ रुपए के समर्थन मूल्य की राशि का तत्काल भुगतान किया गया और फिर 12 जनवरी 2024 को 24 लाख 75 हजार किसानों को कृषक उन्नति योजना के अंतर्गत अंतर की राशि 13 हजार 320 करोड़ रुपए का एकमुश्त अंतरण किया गया.

पिछले साल राज्य में 145 लाख मिट्रिक टन धान की रिकॉर्ड खरीदी हुई..धान के कटोरे में निवासरत किसानों ने नई सरकार की
सौगात पर जश्न मनाया और सीएम विष्णुदेव साय के प्रति दिल से आभार प्रकट किया..विष्णुदेव साय की सरकार ने विपणन वर्ष 2024-25 के लिए 14 नवंबर से समर्थन मूल्य पर धान खरीदी का महाअभियान फिर से शुरू कर दिया है..सीएम के निर्देश पर किसानों को 72 घंटे के भीतर खाते में भुगतान की व्यवस्था की गई है..साथ ही तत्काल 10 हजार रुपए तक नकद भुगतान प्राप्त करने की सुविधा भी प्रदान की गई है..इस बार 160 लाख मीटरिक टन धान खरीदी होने का अनुमान लगाया जा रहा है.

10 मार्च 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की वर्चुअल उपस्थिति में महतारी वंदन योजना के अंतर्गत महिलाओं के बैंक खातों में राशि अंतरण का शुभारंभ हुआ,जो राज्य की मातृशक्ति के लिये सपना साकार होने की शुरुआत मानी गई..इस योजना के अंतर्गत पात्र महिलाओं को प्रति माह एक-एक हजार रुपए की सहायता राशि दी जा रही है.. योजना का लाभ लगभग 70 लाख महिलाओं को मिल रहा है.. अब तक इस योजना की 09 किस्तें जारी की जा चुकी हैं..नारी सशक्तिकरण की दिशा में एक कदम और बढ़ाते हुए सीएम विष्णुदेव साय ने 179 महतारी सदन के निर्माण के लिए 52 करोड़ 20 लाख रुपए की स्वीकृति भी प्रदान की है..इसके तहत प्रत्येक महतारी सदन 2500 वर्गफीट में निर्मित किया जा रहा है और प्रत्येक महतारी सदन की लागत राशि 29.20 लाख रुपए निर्धारित की गई है.

राज्य की बहुसंख्यक आदिवासी आबादी के लिये भी सीएम विष्णुदेव साय ने कई उल्लेखनीय कार्य किये हैं.. राज्य में हरा सोना कहलाने वाले तेंदूपत्ता संग्राहकों के लिये सरकार ने महत्वपूर्ण सौगात दी है..प्रदेश के वनांचलों में तेंदूपत्ता आम लोगों के जीवनयापन का अहम जरिया है,जिसे देखते हुए सीएम साय ने तेंदूपत्ता संग्रहण पारिश्रमिक दर 4000 रुपए प्रति मानक बोरा
से बढ़ाकर अब 5500 रुपए प्रति मानक बोरा कर दिया है..इस नई व्यवस्था के तहत 12 लाख 50 हजार तेंदूपत्ता संग्राहकों को योजना का लाभ मिल रहा है..इसके अलावा तेंदूपत्ता संग्रहण करने वाले हितग्राहियों को बोनस का लाभ भी मिल रहा है..आदिवासी वर्ग के युवाओं के लिये सुविधाओं में विस्तार करते हुए साय सरकार ने नई दिल्ली के ट्रायबल यूथ हॉस्टल में सीटों की संख्या 50 से बढ़ाकर अब 185 कर दी गई है.. नई दिल्ली में रहकर संघ लोक सेवा आयोग की सिविल सेवा की तैयारी करने के इच्छुक अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति तथा अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए अब इस हॉस्टल में तीन गुने से भी अधिक सीटें उपलब्ध होंगी.

बेरोजगारों के हितों को देखते हुए सीएम विष्णुदेव साय ने पुलिस विभाग सहित विभिन्न शासकीय भर्तियों में निर्धारित अधिकतम आयु सीमा में 05 वर्ष की छूट देने का निर्णय लिया है..युवाओं की नजर में सीएम विष्णुदेव साय की सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धि बहुचर्चित पीएससी घोटाले की जांच सीबीआई से कराने का निर्णय है..सीबीआई की प्रारंभिक जांच में पीएससी के तत्कालीन
चेयरमैन और परीक्षा नियंत्रक सहित कई बड़े लोगों को आरोपी बनाया गया है..सरकार के इस प्रयास से शिक्षित युवाओं में पीएससी जैसी संस्थाओं पर विश्वास बहाली हो रही है,साथ ही सरकार को भी युवाओं का विश्वास हासिल हुआ है…साय सरकार ने यूपीएससी की तर्ज पर छत्तीसगढ़ पीएससी परीक्षा को पारदर्शी बनाने के लिए एक आयोग का गठन भी कर दिया है..इस आयोग की सिफारिशों के अनुरुप सरकार आने वाले दिनों में प्रतियोगी परीक्षाओं को और पारदर्शी बनाने जा रही है.

मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने राज्य सरकार की जनकल्याणकारी नीतियों के सफल क्रियान्वयन, उपलब्ध संसाधनों के सर्वोत्तम उपयोग और जनसमस्याओं के त्वरित समाधान के लिए सुशासन एवं अभिसरण विभाग का गठन किया है,जो सुशासन
की दिशा में सर्वोत्तम पहल माना जा रहा है.. राज्य सरकार की महत्वाकांक्षी योजनाओं की निगरानी और समीक्षा के लिए पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न स्व. अटल बिहारी वाजपेयी के जन्मदिन 25 दिसंबर 2023, सुशासन दिवस पर अटल मॉनिटरिंग पोर्टल का शुभारंभ किया गया है… मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय द्वारा उद्योग विभाग के सिंगल विंडो सिस्टम 2.0 का शुभारंभ किया गया है, इससे पोर्टल पर एक बार आवेदन से ही सभी विभागों का क्लीयरेंस मिलेगे और ऑफलाइन मोड में किसी भी कार्यालय जाने की आवश्यकता नहीं होगी..उद्योग स्थापना के लिए किन विभागों से क्लीयरेंस लेना होगा, यह जानकारी पोर्टल पर उपलब्ध हैं.. सिंगल क्लिक पर आवेदन की स्थिति देखी जा सकेगी..इसके अलावा ई-ऑफिस प्रणाली, मुख्यमंत्री कार्यालय ऑनलाइन
पोर्टल और स्वागतम पोर्टल का शुभारंभ भी किया गया है.

राज्य के आम लोगों से सीधे संवाद के लिए मुख्यमंत्री का जनदर्शन कार्यक्रम शुरू किया गया है,जिसमें प्रदेश के कोने कोने से लोग पहुंचकर सीएम से आत्मीय मुलाकात कर रहें हैं,साथ ही अपनी समस्याओं का त्वरित निराकरण भी पा रहे हैं..जनदर्शन
कार्यक्रम से राज्य सरकार की महत्वाकांक्षी योजनाओं की सहजता से मॉनिटरिंग हो रही है.

सीएम विष्णुदेव साय ने मोदी की गारंटी के अनुरूप ग्रामीण घरों को नल से जल की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए जल जीवन मिशन के अंतर्गत 4500 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है.. छत्तीसगढ़ में 50 लाख ग्रामीण परिवारों को नल कनेक्शन प्रदान किये के लक्ष्य के विरूध्द 40 लाख परिवारों को नल कनेक्शन प्रदान किया जा चुका है.. प्रदेश में भू-जल समस्या वाले गांवों में पेयजल आपूर्ति के लिए जल जीवन मिशन के तहत मल्टी-विलेज योजना (Multi&Village Scheme) पर काम शुरू हो गया है.. खारे पानी, भू-जल में भारी तत्वों की मौजूदगी या जल स्तर के ज्यादा नीचे चले जाने की समस्या से जूझ रहे गांवों में इन योजनाओं के माध्यम से नदी का मीठा पानी पहुंचाया जाएगा.. कुल 4527 करोड़ रुपए की लागत से राज्य के 18 जिलों में 71 मल्टी-विलेज योजनाओं का काम प्रारंभ किया जा चुका है..इन योजनाओं के माध्यम से 3234 गांवों में शुद्ध पेयजल की आपूर्ति की जाएगी.. इन गांवों के दस लाख से अधिक घरों में पाइपलाइन के जरिए स्वच्छ व सुरक्षित पेयजल पहुंचाया जाएगा.

सीएम साय ने मोदी की एक और गारंटी को पूरा करने के लिये दीनदयाल उपाध्याय भूमिहीन कृषि मजदूर योजना शुरु करने का निर्णय लिया है,जिसके अंतर्गत प्रति वर्ष 10 हजार रुपए की आर्थिक सहायता दी जाएगी और इसके लिए भी बजट
में 500 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है.. वीरनारायण सिंह श्रम अन्न योजना के अंतर्गत श्रमिकों को 05 रुपए में सब्सिडी वाला भोजन उपलब्ध कराया जा रहा है.. श्रमिकों की समस्या-शिकायतों के समाधान एवं सहायता के लिए श्रमेव जयते पोर्टल शुरू किया गया है,जिसका हेल्पलाइन नंबर 0771-3505050 है.. छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण
मण्डल की योजना के अंतर्गत पंजीकृत श्रमिक परिवारों के बच्चों को श्रेष्ठ आवासीय विद्यालय में निःशुल्क अध्ययन की सुविधा देने के लिए अटल उत्कृष्ट शिक्षा सहायता योजना शुरू करने की घोषणा की गई है…पीएम मोदी ने गारंटी दी थी कि राज्य में युवा स्वरोजगार को बढ़ावा देंगे..इस गारंटी को पूरा करने के लिये सीएम साय ने उद्यम क्रांति योजना शुरू करते हुए बजट
प्रावधान भी कर दिया है..इस योजना के तहत युवाओं को स्वरोजगार स्थापित करने के लिए 50 प्रतिशत सब्सिडी पर ब्याज मुक्त ऋण उपलब्ध कराए जाने की व्यवस्था की गई है.

राज्य में सड़क, रेल और हवाई यातायात की सुविधाओं के विस्तार का काम भी शुरू हो चुका है..बिलासपुर और जगदलपुर से नयी उड़ानें शुरू हो चुकी हैं.. जशपुर और बलरामपुर हवाई पट्टी के विस्तार के लिए बजट में प्रावधान किया गया है..अंबिकापुर और जगदलपुर हवाई अड्डों में भी सुविधाओं का विस्तार किया जा रहा है..अंबिकापुर में मां महामाया एयरपोर्ट का प्रधानमंत्री
नरेंद्र मोदी के हाथों शुभारंभ किया जा चुका है.. छत्तीसगढ़ के चार प्रमुख राष्ट्रीय राजमार्गों के विकास के लिए भारत सरकार द्वारा 11 हजार करोड़ रुपए की मंजूरी दी गई है.. उरगा-कटघोरा बाईपास (NH-149B), बसना से सारंगढ़ (माणिकपुर) फीडर रूट, सारंगढ़ से रायगढ़ फीडर रूट, और रायपुर-लखनादोन आर्थिक गलियारा परियोजनाओं की कुल लंबाई 236.1 किलोमीटर है, जिसके लिए भारत सरकार ने कुल 9208 करोड़ स्वीकृत किया है.

केन्द्रीय सड़क निधि के तहत 908 करोड़ रुपए के आठ कार्यों को स्वीकृति प्रदान की गई है..केशकाल घाट और धमतरी-जगदलपुर मार्ग के चार लेन चौड़ीकरण कार्य की भी मंजूरी दी गई है.. रायपुर-विशाखापट्टनम मार्ग एवं बिलासपुर-उरगा-पत्थलगांव मार्ग को समय सीमा में पूर्ण करने के निर्देश भी दिये गये हैं..पत्थलगांव से कुनकुरी-झारखंड बॉर्डर मार्ग निर्माण के लिए प्रक्रियाएं तेज हो गई है..रायपुर शहर टाटीबंध से तेलीबांधा के बीच ग्रेड सेपरेटर व विधानसभा रोड से बिलासपुर रोड (धनेली) को जोड़ने वाले मार्ग एवं रायपुर एक्सप्रेस वे पर ग्रेड सेपरेटर बनाने की सहमति दी गई है…इसके अलावा सड़कों के विकास के लिए 1200 करोड़ की अतिरिक्त राशि की स्वीकृति मिली है.

राष्ट्रीय राजमार्गों के आसपास औद्योगिक गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए कोरबा-बिलासपुर इंडस्ट्रीयल कॉरिडोर के निर्माण का निर्णय लिया गाय है..विशेषज्ञों का मानना है कि दो साल में अमेरिकन सड़कों के नेटवर्क की तरह छत्तीसगढ़ का नेटवर्क भी हो जायेगा..केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने इंडियन रोड कांग्रेस के अधिवेशन में छत्तीसगढ़ में 20 हजार करोड़ रुपए के कार्यों की मंजूरी दी है,इसके तहत चार राष्ट्रीय राजमार्गों को फोरलेन किया जाएगा..रायपुर में चार फ्लाईओवर बनेंगे..गडकरी ने धमतरी से जगदलपुर, रायपुर से बलौदाबाजार-सांरगढ़, कटघोरा से अम्बिकापुर और बिलासपुर से अकलतरा- रायगढ़ से ओडिशा बार्डर तक के राष्ट्रीय राजमार्गों को फोरलेन करने के लिए राशि स्वीकृत करने की घोषणा
की है.. उन्होंने छत्तीसगढ़ में कई सिंगल लेन और टू लेन सड़कों के निर्माण के लिए भी राशि मंजूर की..गडकरी ने रायपुर में सरोना, उद्योग भवन, तेलीबांधा और धनेली जंक्शन में फ्लाईओवर निर्माण के लिए भी राशि स्वीकृत करने की घोषणा की.. उन्होंने तीन सड़कों के वन टाइम इंप्रूवमेंट कार्यों की भी मंजूरी दी…साथ ही सड़कों के निर्माण लिए केन्द्रीय सड़क निधि
(सीआरएफ) से 900 करोड़ रूपए देने की भी घोषणा की.

छत्तीसगढ़ में अम्बिकापुर-बरवाडीह, खरसिया-नया रायपुर-परमलकसा, रावघाट-जगदलपुर और धरमजयगढ़-पत्थलगांव-लोहरदगा रेल परियोजनाओं का डीपीआर तैयार हो रहा है..धरमजयगढ़-लोहरदगा परियोजना के लिए रेलवे द्वारा किए जा
रहे सर्वेक्षण का काम अंतिम चरण में है.. प्रदेश में रेल कनेक्टिविटी को बढ़ाने के लिए कटघोरा से डोंगरगढ़ रेल लाईन निर्माण के लिए 300 करोड़ रूपये का बजट प्रावधान किया गया है..इस रेल लाईन के बनने से नागपुर-झारसुगुड़ा रेल मार्ग पर चलने वाली माल-गाड़ियों का लोड कम होगा..छत्तीसगढ़ खनिज विकास निधि सलाहकार समिति द्वारा छत्तीसगढ़ रेलवे कॉरपोरेशन को डोंगरगढ़-कबीरधाम-मुंगेली-कटघोरा रेलमार्ग हेतु भू-अर्जन एवं प्रारंभिक निर्माण कार्य के लिए 300 करोड़ रुपए की राशि दिए जाने की स्वीकृति प्रदान की गई है… राज्य के आदिवासी क्षेत्रों और अयोध्या धाम तक सीधी कनेक्टिविटी बढ़ाने केलिए मुख्यमंत्री साय की पहल पर भारत सरकार की ओर से हरी झंडी मिल चुकी है.

विष्णुदेव साय सरकार ने 68 लाख गरीब परिवारों को 05 साल तक मुफ्त राशन देने का निर्णय लिया है.. इसके लिए बजट में 34 सौ करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है… घोषणा पत्र के अनुरूप राज्य में मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना प्रारंभ करने का निर्णय भी लिया गया है… इस योजना के तहत राज्य के 60 वर्ष या अधिक आयु के व्यक्ति, दिव्यांगजन, विधवा, परित्यक महिलाओं को उनके जीवनकाल में एक बार प्रदेश के बाहर स्थित चिंहित तीर्थ स्थानों में से एक या एक से अधिक स्थानों की निःशुल्क यात्रा कराई जाएगी…इसके लिए 2024-25 के प्रथम अनुपूरक में 25 करोड़ रूपए का बजट प्रावधान किया गया
है… छत्तीसगढ़ के श्रद्धालुओं को अयोध्या में विराजमान श्री रामलला के दर्शन हेतु निःशुल्क आवागमन की सुविधा उपलब्ध कराने के लिए राज्य में श्री रामलला अयोध्या धाम दर्शन योजना संचालित की जा रही है.

राज्य के 5 शक्तिपीठों के विकास के लिए बजट में 5 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है…शक्तिपीठों के विकास के लिए चारधाम की तर्ज पर 1000 किलोमीटर की परियोजना जल्द शुरू की जाएगी… राज्य की संस्कृति के संरक्षण और संवर्धन के लिए राजिम मेले का आयोजन पुनः उसके व्यापक स्वरूप में राजिम कुंभ कल्प के रूप में शुरू कर दिया गया है… बस्तर में
प्राचीन काल से चले आ रहे अनेक ऐतिहासिक मेलों को भी शासकीय संरक्षण और सहायता दी जा रही है… छत्तीसगढ़ के लोक कलाकारों को प्रोत्साहित करने तथा लोक संस्कृति का देश विदेश में प्रचार-प्रसार करने के उद्देश्य से बनाए गए ‘‘छत्तीसगढ़ कलाकार पंजीयन भुगतान नियम 2021’’ के संबंध में कला, संगीत, नृत्य, नाट्य एवं गायन के क्षेत्र में राज्य अलंकरण प्राप्त
कलाकारों के लिए एक विशिष्ट ग्रेड ‘ए1’ निर्धारित करने की घोषणा की गई है… साथ ही समस्त ‘‘ए’’ श्रेणी के कलाकारों की अधिकतम कार्यक्रम स्वीकृति सीमा को 10 से बढ़ाकर 20 किया गया तथा ‘‘बी’’ श्रेणी कलाकारों की अधिकतम सीमा 12 को बढ़ाकर 24 करने की घोषणा की गई है..इसके अलावा ग्रेड निर्धारण समिति की प्रत्येक बैठक में अधिकतम 3 प्रतिष्ठित कला विशेषज्ञों को अशासकीय सदस्य के रूप में सम्मिलित करने की घोषणा की गई है…सीएम ने जनजातीय गौरव दिवस पर बैगा, गुनिया, सिरहा को सालाना 5-5 हजार रुपए की मुख्यमंत्री सम्मान निधि देने की घोषणा की है..जनजातीय गांवों में अखरा
निर्माण विकास योजना शुरू करने की घोषणा की गई है..जनजातीय स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों और शहीदों की प्रतिमाएं स्थान-स्थान पर लगाए जाने का निर्णय लिया गया है.

पिछली सरकार ने महिला स्व सहायता समूहों से रेडी टू ईट का काम छीन लिया था. विष्णुदेव साय की सरकार ने अब फिर से उन्हें यह काम सौंप दिया है. नया रायपुर को आईटी हब बनाने का काम शुरू हो गया है,इसके लिये आईटी कंपनियों के साथ एमओयू हुआ है..नया रायपुर को बेंगलुरू की तर्ज पर आईटी हब के रूप में विकसित करने की दिशा में कार्य शुरू किया गया है.. नवा रायपुर अटल नगर में निवेश, रोजगार एवं बसाहट को प्रोत्साहन देने हेतु सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग, स्वास्थ्य सेवाएं, शैक्षणिक संस्थान, इलेक्ट्रानिक्स एवं इलेक्ट्रिकल उद्योगों के विकास हेतु रियायती प्रीमियम दर पर भूखण्ड आबंटन की व्यवस्था करने का निर्णय लिया गया है.

राज्य में स्वास्थ्य सुविधाओं के विस्तार के लिए आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के साथ ही शहीद वीरनारायण सिंह स्वास्थ्य योजना शुरू करने का निर्णय लिया गया है.. छत्तीसगढ़ इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस बिलासपुर (सिम्स) में 200 करोड़ रुपए की लागत से हुए भवन विस्तार कार्य का प्रधानमंत्री ने शुभारंभ कर दिया है.. मेडिकल कॉलेज अस्पताल रायपुर में भवन विस्तार और सुविधाओं का विकास तेजी से अग्रसर है.. राज्य में चार नये मेडिकल कॉलेजों के भवनों के निर्माण के लिए
निविदा जारी कर दी गई है. जांजगीर-चांपा, कबीरधाम, मनेंद्रगढ़ और गीदम मेडिकल कॉलेजों के निर्माण के लिए 1020.60 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है. प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के मंशानुरूप मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने हिन्दी दिवस के अवसर पर राज्य में एमबीबीएस की पढ़ाई हिन्दी में भी कराने की घोषणा की.. इस साल एमबीबीएस के प्रथम सत्र से ही पढ़ाई हिन्दी में भी उपलब्ध होगी.. ग्रामीण और हिन्दी भाषायी बच्चों को इसका लाभ होगा..आईआईटी की तर्ज पर राज्य के जशपुर, बस्तर, कबीरधाम, रायपुर और रायगढ़ में प्रौद्योगिकी संस्थानों का निर्माण किया जाएगा.

राज्य में छत्तीसगढ़ उच्च शिक्षा मिशन की स्थापना की जाएगी..राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र की तर्ज पर छत्तीसगढ़ राज्य राजधानी क्षेत्र (State Capital Region) तथा संबंधित प्राधिकरण की स्थापना के लिए विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तैयार करने की प्रक्रिया के लिए नवा रायपुर अटल नगर विकास प्राधिकरण को अधिकृत किया गया है और इसके लिए आवास एवं पर्यावरण विभाग को
प्रशासकीय विभाग बनाया गया है.. इसके लिए राज्य सरकार द्वारा चालू वित्तीय वर्ष की बजट में 5 करोड़ रूपए का प्रावधान किया गया है.

छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा राज्य में आर्थिक विकास की गति को बढ़ाने के लिए विशेषज्ञ संस्थाओं से परामर्श करने तथा देश और दुनिया में चल रहे बेस्ट प्रौक्टिस को राज्य की परिस्थिति के अनुरूप लागू करने के लिए छत्तीसगढ़ आर्थिक सलाहकार परिषद का गठन करने का निर्णय लिया गया है…छत्तीसगढ़ की पूर्ववर्ती सरकार द्वारा आबकारी नीति में संशोधन कर लाइसेंस का नया नियम बनाकर शराब घोटाला किया गया था.. नकली होलोग्राम के जरिये बिना स्कैनिंग के बिकने वाली शराब तैयार की गई.. वर्ष 2019 से लेकर वर्ष 2022 तक 2161 करोड़ रुपए का शराब घोटाला किया गया, इस संबंध में ईडी और एसीबी की कार्रवाई जारी है… विदेशी मदिरा के थोक विक्रय एवं भंडारण हेतु पूर्व में प्रचलित एफएल 10 ए बी लाइसेंस की व्यवस्था को समाप्त करते हुए सीधे विनिर्माता इकाईयों से विदेशी मदिरा का थोक क्रय किए जाने का निर्णय साय सरकार ने लिया है…राज्य में प्रति टन कोयला की आवाजाही पर 25 रुपए की अवैध उगाही कर 540 करोड़ रुपए का घोटाला किया गया.. ईडी और एसीबी ने इस संबंध में कई लोगों पर मामला दर्ज कर कार्रवाई की है.

खनिजों के परिवहन में पारदर्शिता के लिए खनिज परिवहन हेतु ऑनलाइन ई-ट्रांजिट पास जारी करने की व्यवस्था पुनः प्रारंभ की गई है.. इससे राज्य को मिलने वाले राजस्व में वृद्धि होगी..भूमि-मकान आदि के पंजीयन के समय आनलाईन पेमेंट की
सुविधा शुरू की गई है..पक्षकारों को घर बैठे ही संपत्ति के क्रय-विक्रय संबंधी पंजीयन की सुविधा भी शुरु कर दी गई है..लोगों को धोखाधड़ी से बचाने और संपत्ति की रजिस्ट्री की ऑनलाइन सुविधा देने के लिए सुगम एप लांच की गई है..पंजीयन में पारदर्शिता लाने के लिए पंजीयन विभाग में ऑनलाइन सर्च और नकल की सुविधा दी गई है..अब रजिस्ट्री की जानकारी और
सत्यापित प्रति (नकल) घर बैठे ऑनलाइन प्राप्त की जा सकती है… भूमि संबंधी विवादों को दूर करने के लिए जिओ रिफ्रेंसिंग तकनीक के उपयोग को मंजूरी दी गई है.

सीएम साय ने बस्तर, सरगुजा, मध्य क्षेत्र आदिवासी विकास, अनुसूचित जाति विकास प्राधिकरण तथा छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण एवं अन्य पिछड़ा वर्ग विकास प्राधिकरणों का पुनर्गठन किया है..इन पांचों प्राधिकरणों की कमान अब सीधे मुख्यमंत्री के जिम्मे होगी..साथ ही जनप्रतिनिधित्व को और मजबूत किया गया है..मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में छत्तीसगढ़ जनजातीय
सलाहकार परिषद गठित कर दी गई है..आदिम जाति कल्याण मंत्री रामविचार नेताम इस परिषद के उपाध्यक्ष बनाये गए है.. इस परिषद में कुल 18 सदस्य है, जिसमें वन मंत्री सहित 13 विधायक और 4 सामाजिक कार्यकर्ता शामिल हैं..राज्य में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को लागू कर दिया गया है और इसके तहत कक्षा 5वीं तक बच्चों को स्थानीय भाषा-बोली में शिक्षा दिए जाने
का प्रावधान किया गया है…18 स्थानीय भाषा-बोलियों में स्कूली बच्चों की पुस्तकें तैयार की जा रही हैं.

प्रथम चरण में छत्तीसगढ़ी, सरगुजिहा, हल्बी, सादरी, गोंड़ी और कुडुख में कोर्स तैयार होंगे…इसके साथ ही प्री-प्राइमरी से 12 वीं तक सबको शिक्षा उपलब्ध कराने की अनुशंसा की गई है..इस नवीन शिक्षा नीति के तहत समतामूलक और समावेशी शिक्षा प्रदान करने के साथ ही प्रचलित शैक्षणिक संरचना 10+2 के स्थान पर 5+3+3+4 लागू किया गया है…आदिवासी बच्चों के लिए रोबोटिक्स और एआई शिक्षाः नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में सरकारी स्कूलों में कौशल शिक्षा को एकीकृत करने की शुरूआत
की गई है…पीएम श्री योजना के तहत 341 स्कूलों का उन्नयन किया जा रहा है…नक्सल क्षेत्रों में 29 बंद स्कूल फिर से शुरू| किये गये हैं..छत्तीसगढ़ के माओवादी आतंक प्रभावित जिलों के विद्यार्थियों को तकनीकी एवं व्यावसायिक शिक्षा के लिए ब्याज रहित ऋण और शेष जिलों के विद्यार्थियों को 1 प्रतिशत ब्याज दर पर ऋण|देने का निर्णय लिया गया है…कमजोर आर्थिक स्थिति वाले विद्यार्थियों को मिलेंगे तकनीकी और व्यावसायिक शिक्षा के बेहतर अवसर,क्योंकि मुख्यमंत्री उच्च शिक्षा ऋण ब्याज अनुदान योजना के तहत 2 लाख से कम वार्षिक आय वाले परिवारों के विद्यार्थी पात्र होंगे.

छत्तीसगढ़ के तकनीकी शिक्षा विभाग में भी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को लागू करने का निर्णय लिया है.. इससे छात्र-छात्राओं को समग्र एवं लचीले शिक्षा प्रणाली के साथ ही गुणवत्तायुक्त शिक्षण की सुविधा मिलेगी.. शोध और नवाचार को बढ़ावा देने के लिए अधिक संसाधन और सहयोग प्राप्त होंगे.. उद्योगों को अधिक कुशल कार्य बल मिलेगा.. सामुदायिक सहयोग से स्कूली
बच्चों के खानपान में पोषण आहार की मात्रा बढ़ाने के लिए न्यौता भोज की अभिनव पहल शुरू की गई है.. “एक पेड़ मां के नाम” मुहिम के अंतर्गत लक्ष्य के अनुरूप लगभग 04 करोड़ वृक्षों का रोपण किया गया है… बीते एक साल के
दौरान मुठभेड़ों में 200 से अधिक माओवादियों को ढेर किया गया है… 39 सुरक्षा कैम्पों की स्थापना की गई है,जबकि 30 कैंप और प्रस्तावित हैं…बीजापुर के कुंडपल्ली और सुकमा के तुमालपाड़ में सीआरपीएफ के नवीन कैंपों की स्थापना की गई है,जबकिक दो और प्रस्तावित हैं.

माओवादियों के सप्लाई एवं फंडिंग नेटवर्क के विरूद्ध 18 नए प्रकरणों सहित 27 माओवादी प्रकरणों को अग्रिम विवेचना के लिए राष्ट्रीय अन्वेषण एजेंसी (NIA) को सौंपा गया है… राज्य में घटित होने वाली माओवादी घटनाओं के अनुसंधान
एवं अभियोजन की प्रभावी कार्यवाही के लिए राज्य अन्वेषण एजेंसी (SIA) का गठन किया गया है..एसआईए को 02 प्रकरण भी सौंपे गए हैं…राज्य शासन की नियद नेल्लानार (आपका अच्छा गांव) योजना के अंतर्गत माओवाद पीड़ित क्षेत्रों में स्थापित नए कैम्पों के आसपास 96 गांवों का चयन कर शासन के 17 विभागों की 53 कल्याणकारी योजनाओं और 28 सामुदायिक सुविधाओं के तहत आवास, अस्पताल, पानी, बिजली, पुल-पुलिया, स्कूल इत्यादि मूलभूत संसाधन उपलब्ध कराए जा रहे हैं…विगत 1 साल में 355 मोबाइल टॉवर शुरू किए गए हैं और 214 किलोमीटर लंबाई वाले 47 मार्गों एवं 05 पुलों का निर्माण
पूरा कराया गया है.

सीएम विष्णुदेव साय ने त्रि-स्तरीय पंचायत एवं नगरीय निकाय के चुनाव में अन्य पिछड़ा वर्ग कल्याण आयोग के प्रथम प्रतिवेदन एवं अनुशंसा अनुसार ओबीसी वर्ग को पचास प्रतिशत तक आरक्षण प्रदान किए जाने का निर्णय लिया है.. इसके तहत स्थानीय निकायों में आरक्षण को एकमुश्त सीमा 25 प्रतिशत को शिथिल कर अन्य पिछड़ा वर्ग की जनसंख्या के अनुपात में 50 प्रतिशत आरक्षण की अधिकतम सीमा तक आरक्षण प्रदान किया जाएगा.. ऐसे निकाय जहां पर अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति का आरक्षण कुल मिलाकर 50 प्रतिशत या उससे अधिक है, वहां अन्य पिछड़ा वर्ग का आरक्षण उस निकाय में शून्य होगा… यदि
अनुसूचित जाति, जनजाति का आरक्षण निकाय में 50 प्रतिशत से कम है, तो उस निकाय में अधिकतम 50 प्रतिशत की सीमा तक अन्य पिछड़ा वर्ग का आरक्षण होगा, परंतु यह आरक्षण उस निकाय की अन्य पिछड़ा वर्ग के आबादी से अधिक नहीं
होगा…निकाय के जिन पदों के आरक्षण राज्य स्तर से तय होते हैं जैसे जिला पंचायत अध्यक्ष, नगर निगम महापौर, नगर पालिका अध्यक्ष इत्यादि, उन पदों के लिए ऐसे निकायों की कुल जनसंख्या के आधार पर उपरोक्त सिद्धांत का पालन करते हुए आरक्षित पदों की संख्या तय की जाएगी…छत्तीसगढ़ के युवाओं को रोजगार से जोड़ने के लिए राज्य के 160 आईटीआई को मॉडल आईटीआई के रूप में उन्नयन किया जा रहा है.. इसके लिए रोजगार एवं प्रशिक्षण विभाग द्वारा 484 करोड़ 22 लाख रूपए की स्वीकृति जारी की गई है.

सीएम साय की पहल पर गुरु घासीदास-तमोर पिंगला टाइगर रिजर्व बना भारत का 56वां टाइगर रिजर्व..इसी के साथ छत्तीसगढ़ में बाघ अभयारण्यों की संख्या बढ़कर 4 हो गई है… मनेन्द्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर, कोरिया, सूरजपुर एवं बलरामपुर जिलों में स्थित गुरू घासीदास राष्ट्रीय उद्यान तथा तमोर पिंगला अभ्यारण्य के क्षेत्रों को सम्मिलित करते हुए 2829.387 वर्ग कि.मी.
क्षेत्रफल में गुरू घासीदास-तमोर पिंगला टायगर रिजर्व अधिसूचित कर दिया गया है… बस्तर जिले के छोटे से गांव धुड़मारास ने देश और दुनिया में अपनी अनोखी पहचान बनाई है..बस्तर जिले के कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान में स्थित धुड़मारास गांव को संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन द्वारा सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव के उन्नयन कार्यक्रम के लिए चयनित किया है.

संयुक्त राष्ट्र के पर्यटन ग्राम उन्नयन कार्यक्रम के लिए 60 देशों से चयनित 20 गांवों में भारत के छत्तीसगढ़ राज्य के धुड़मारास ने भी अपनी जगह बनाई है…विष्णुदेव साय सरकार द्वारा विभिन्न विभागों में करीब 8 हजार 500 रिक्त पदों पर भर्ती की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है…विश्वकर्मा जयंती के अवसर पर श्रमिकों के लिए सभी जिलों में दाल-भात केन्द्र और उनके बच्चों को श्रेष्ठ आवासीय विद्यालयों में निःशुल्क अध्ययन की सुविधा देने के लिए अटल उत्कृष्ट शिक्षा सहायता योजना शुरू करने का निर्णय लिया गया है..नई औद्योगिक विकास नीति 2024-2030 में छत्तीसगढ़ सरकार ने भारत सरकार के विजन 2047 की परिकल्पना को साकार करने तथा राज्य के औद्योगिक विकास को गति देने के उद्देश्य से कई प्रावधान किए हैं.

कुल मिलाकर एक साल की अल्प अवधि में विष्णुदेव साय की सरकार ने राज्य को विकास की पटरी पर तेजी से दौडा़ना शुरु कर दिया है..आने वाले साल 2025 में जब छत्तीसगढ़ राज्य अपने स्थापना की सिल्वर जुबली मना रहा होगा,तब तक
राज्य सरकार की कई दूसरी योजनाओँ को अमली जामा पहनाया जा चुका होगा.. उम्मीद की जानी चाहिये कि विष्णुदेव साय के नेतृत्व में आने वाले दिनों में छत्तीसगढ़ और तेजी से विकास के पथ पर अग्रसर होकर विकसित राज्यों की श्रेणी में अपना नाम शुमार करायेगा.