अब देश में राजमार्ग परियोजनाओं में पारदर्शिता लाने के लिए एक सराहनीय कदम उठाया है। दरअसल, सड़क परिवहन मंत्रालय ने नेशनल हाईवे ऑथोरिटी को सोशल मीडिया पर चैनल बनाने के निर्देश दिए हैं। मंत्रालय ने एनएचएआई और राजमार्गों के बिल्डरों को निर्देश दिया है कि सभी बिल्डरों को यूट्यूब चैनल बनाकर, निर्माण कार्य के चरणों के लिए वीडियो बनाकर नियमित अपलोड करने को कहा है।
अधिकारियों को दिया आदेश
केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि मैंने संबंधित अधिकारियों को राष्ट्रीय राजमार्गों पर क्यूआर कोड वाले होर्डिंग लगाने का आदेश दिया है जिससे यात्री इन कोड को स्कैन करके ठेकेदार, सलाहकार और सड़क साफ करने वाले अधिकारियों की लिस्ट देख सकेंगे। उन्होंने कहा कि “मैं गाली क्यों खाऊं?
इन लोगों की मिलेगी जानकारी
क्यूआर कोड में ठेकेदार, सलाहकार और सड़क साफ करने वाले अधिकारियों की जानकारी होगी। अगर कोई सड़क खराब है और लोग सोशल मीडिया पर इसकी शिकायत करें। सड़क निर्माण में शुरू से अंत तक, हमें स्वामित्व, ईमानदारी और सकारात्मक दृष्टिकोण की आवश्यकता है। सड़कें अच्छी होनी चाहिए और अच्छी ही रहनी चाहिए।”
टोल दे रहे तो अच्छी सड़कों के हकदार
सड़क परिवहन और राज्यमार्ग मंत्री ने कहा कि अगर यात्री टोल दे रहे हैं तो वो अच्छी सड़कों की हकदार हैं। मंत्री ने कहा कि मौसम या बारिश सड़कें खराब होने का बहाना नहीं हो सकता। अगर वो खराब है तो उसे जल्द ठीक कराएं, इससे लागत तो बढ़ेगी लेकिन आराम से कोई समझौता नहीं किया जा सकता है।
अच्छा काम करने वाले को दें इनाम
केंद्रीय मंत्री ने कहा कि डिजाइन और रखरखाव में खामियों की पहचान करने, जवाबदेही को बढ़ावा देने और अच्छे काम को पुरस्कृत करने के लिए ऑडिट करने को भी कहा। उन्होंने आगे कहा कि जब ऑडिट नियमित होते हैं, तो पारदर्शिता बढ़ती है और बहाने कम होते हैं। हमें इसी तरह काम करना चाहिए।”
दूसरे यूट्यूबर्स की वीडियो से लेते हैं जानकारी
सीआईआई के एक कार्यक्रम में बोलते हुए, उन्होंने कहा, “हमें अक्सर स्वतंत्र यूट्यूबर्स द्वारा अपलोड किए गए वीडियो से परियोजनाओं और समस्याओं के बारे में जानकारी और अपडेट मिलते हैं। कुछ टिप्पणियां समस्याओं की जानकारी भी देती हैं। हम वीडियो अपलोडिंग को प्रोजेक्ट अनुबंध दस्तावेजों का हिस्सा बनाने के लिए काम कर रहे हैं।”
इस खास कदम से बढ़ेगी जनभागीदारी
अधिकारियों ने कहा कि बिल्डर निर्माण के दौरान पहले से ही ड्रोन से शूट किए गए वीडियो जमा करते हैं, इसलिए उन्हें सार्वजनिक करना कोई समस्या नहीं होगी। इस कदम का उद्देश्य राजमार्ग परियोजनाओं में पारदर्शिता, जवाबदेही और जनभागीदारी को बढ़ाना है।
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