‘जनता के मुद्दों और विपक्ष के प्रश्नों से…’, नेता विपक्ष ने विधानसभा सत्र को लेकर धामी सरकार को घेरा, जानिए यशपाल आर्य ने क्या कहा?

Himanshu Singh01 Mar 2026, 11:27 AM March 1, 2026

Join Whatsapp Group

देहरादून. नेता विपक्ष यशपाल आर्य ने गैरसैंण में प्रस्तावित पांच दिन के विधानसभा सत्र को लेकर धामी सरकार पर करारा हमला बोला है. उन्होंने कहा, सरकार की मंशा गैरसैंण में प्रस्तावित पांच दिन के विधानसभा सत्र को भी पूरी तरह संचालित करने की नहीं दिख रही है. विधानसभा सचिव द्वारा जारी बजट सत्र के अनन्तिम कार्यक्रम स्पष्ट संकेत देते हैं कि सरकार सत्र को महज औपचारिकता बनाकर सीमित समय में निपटाने की तैयारी कर रही है.

इसे भी पढ़ें- ‘भाजपा के मुंह में दीपक कुमार ने…’,जिम ट्रेनर विवाद को लेकर हरीश रावत ने कसा तंज, जानिए पूर्व CM ने ऐसा क्या कहा?

आगे यशपाल आर्य ने कहा, यह पहली बार है जब सरकार विधायी परम्पराओं को दरकिनार करते हुए माननीय राज्यपाल के अभिभाषण वाले दिन ही वित्त विधेयक प्रस्तुत करने जा रही है. यह संसदीय परम्पराओं का अपमान तथा सदन की कार्यसंचालन नियमावली की भावना के विपरीत कदम है. स्थापित परम्परा के अनुसार वर्ष का पहला सत्र माननीय राज्यपाल के अभिभाषण से प्रारम्भ होता है और उस पर कम से कम चार दिन चर्चा होती है, जिसके बाद वित्त विधेयक पेश किया जाता है. इसी प्रकार सामान्य बजट पर भी पर्याप्त अवधि तक चर्चा और विभागवार अनुदान मांगों पर बहस का प्रावधान रहता है.

आगे उन्होंने कहा, मैं उत्तर प्रदेश विधानसभा का सदस्य भी रह चुका हूं और मेरी जानकारी में उत्तर प्रदेश तथा उत्तराखण्ड दोनों राज्यों में माननीय राज्यपाल के अभिभाषण के दिन वित्त विधेयक पेश करने की कोई मिसाल नहीं है. यह सरकार की लोकतांत्रिक जवाबदेही से बचने की प्रवृत्ति को दर्शाता है. सदन के संचालन में नियमों के साथ-साथ परम्पराओं का भी समान महत्व होता है और इन्हें केवल असाधारण परिस्थितियों में ही बदला जाता है. ऐसा कौन-सा संकट है जिसके कारण दशकों से चली आ रही परम्परा तोड़ी जा रही है.

इसे भी पढ़ें- ‘ये रोड मुसलमानों के लिए नहीं’… हिंदू रक्षक दल के लोगों ने सड़क किनारे लिखा भड़काऊ स्लोगन, धामी राज में बस क्या यही होगा ?

यशपाल आर्य ने ये भी कहा कि सरकार पहले ही दिन बजट पेश कर बहुमत के बल पर जल्दबाजी में पारित कराकर सत्र को समय से पहले समाप्त कर सकती है, ताकि जनता के मुद्दों और विपक्ष के प्रश्नों से बचा जा सके. मैंने मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर सत्र कम से कम तीन सप्ताह चलाने की मांग की थी, जिससे कम से कम तीन सोमवार आएं और विधायक मुख्यमंत्री से संबंधित लगभग 40 विभागों के कामकाज पर प्रश्न पूछ सकें. सरकार इस मांग को नजरअंदाज कर सत्र को कुछ ही दिनों में समाप्त करने की तैयारी कर रही है. यह केवल प्रक्रियागत मामला नहीं बल्कि लोकतांत्रिक संस्थाओं की गरिमा का प्रश्न है. यदि सरकार ने अपना रवैया नहीं बदला तो विपक्ष इस मुद्दे को सदन से लेकर जनता के बीच मजबूती से उठाएगा.