गैस सिलेंडर पर बड़ी खबर…. सरकार ने LPG cylinders की सप्लाई 20 फीसदी तक सीमित किया, जरूरी सेवाओं को मिलेगी प्राथमिकता, पढ़ें पूरी खबर
Commercial LPG cylinders: अमेरिका-इजराइल और ईरान जंग के कारण पूरे देश में एलपीजी सिलेंडर की बड़ी किल्लत हो रही है। देश में जारी एलपीजी संकट के बीच सरकार द्वारा गैस की कीमतों में बढ़ोतरी के अलावा नियमों में कई बड़े बदलाव किए गए हैं। इसी बीच दिल्ली की रेखा गुप्ता सरकार (Rekha Gupta Government) ने कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर को लेकर बड़ा फैसला लिया है। दिल्ली सरकार ने कमर्शियल LPG cylinders की सप्लाई की औसत खपत के 20 फीसदी तक सीमित कर दिया है। इस फैसले के बाद देश की राष्ट्रीय राजधानी में अब रोजाना करीब 1,800 कमर्शियल सिलेंडर प्राथमिकता के आधार पर वितरित किए जाएंगे।
14 मार्च को जारी आदेश के अनुसार अब शहर में रोजाना वितरित होने वाले कमर्शियल LPG सिलेंडरों को औसत खपत के करीब 20 प्रतिशत तक सीमित किया गया है। यह फैसला पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के निर्देशों के बाद लिया गया है ताकि संकट के समय आवश्यक सेवाओं को ईंधन की कमी न हो।
दिल्ली सरकार के खाद्य, आपूर्ति और उपभोक्ता मामलों के विभाग ने स्पष्ट किया कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर बढ़ते सैन्य तनाव के कारण ईंधन आपूर्ति मार्गों पर दबाव बढ़ गया है। ऐसे हालात में जरूरी सेवाओं को प्राथमिकता देना आवश्यक माना गया है। इस आदेश का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि अस्पताल, आवश्यक सेवाएं, आपातकालीन संस्थान और जरूरी व्यावसायिक गतिविधियां ईंधन की कमी से प्रभावित न हों। सरकार ने इसके लिए एक नियंत्रित और प्राथमिकता आधारित वितरण प्रणाली लागू करने का फैसला किया है।
नए आदेश के बाद क्या होंगे बदलाव?
दिल्ली में सामान्य परिस्थितियों में प्रतिदिन लगभग 9,000 कमर्शियल LPG सिलेंडरों की बिक्री होती है। ये सिलेंडर 19 किलोग्राम के कमर्शियल सिलेंडर के बराबर माने जाते हैं और होटल, रेस्तरां, ढाबों और कई व्यवसायों में इस्तेमाल होते हैं। नई व्यवस्था लागू होने के बाद अब रोजाना केवल लगभग 1,800 सिलेंडर ही वितरित किए जाएंगे। यह मात्रा शहर की औसत दैनिक खपत का लगभग 20 प्रतिशत है, जिसे नियंत्रित तरीके से बांटा जाएगा. सरकार ने बताया कि यह वितरण पूरी तरह प्राथमिकता आधारित होगा। इसमें सबसे पहले उन संस्थानों को LPG उपलब्ध कराई जाएगी जो सार्वजनिक सेवाओं या आपात जरूरतों से जुड़े हैं। इस प्रक्रिया को लागू करने के लिए तीनों ऑयल मार्केटिंग कंपनियों के साथ समन्वय किया जाएगा। इनके जरिए यह सुनिश्चित किया जाएगा कि सीमित आपूर्ति के बावजूद जरूरी सेवाओं को बिना रुकावट ईंधन मिलता रहे और शहर में जरूरी गतिविधियां प्रभावित न हों।
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